काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख भएका बुँदाबारे अध्ययन थालिसकेको बताएका छन् । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
गभर्नर पौडेलले भने, ‘बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिनेछ । खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा आएको छ । यस लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबारे बजेटमा आएका विषयहरूबारे हामीले अध्ययन थालिसकेका छौँ ।’
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा सरकारले वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिदेखि खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नेसम्मकाे व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरिने भनिएको छ । वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिने र वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ–नयाँ उपकरणको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिन भनिएको छ ।
‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ’, आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।
व्यवसाय सङ्कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिने र डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।
Leave a Reply