आममानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष राहत दिने बजेटका यी पाँच बुँदा

काठमाडाैं । सरकारले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट ल्यायो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आममानिसको दैनन्दिन जीवनमा सीधा असर गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । बजेटले आममानिसको दैन्दिन जीवनमा सीधा असर गर्ने विषयहरुलाई बुँदागत रुपमा समेटिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राहत

खाद्यान्नमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर सरकारले हटाएको छ । खाद्यान्न, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, वनस्पतीजन्य पदार्थमा सरकारले लगाएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गरेको हो । यो करले आममानिसको दैन्दिन जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ ।

हामीले हरेक दिन किन्ने यस्ता सामानहरु यदि किलोको २०० रुपैयाँ छ भने अग्रिम आयकर घटेका कारण १९५ मै उक्त सामान पाइन्छ । दैनिक लाखौं किलो खपत हुने यी उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घटेको प्रत्यक्ष महसुस आममानिसले आजै मध्यरातिबाट गर्नेछन् ।

१० रुपैयाँको भुक्तानीमा लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैशा शूल्कमा राहत

डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले खारेज गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले आममानिसलाई राहत मिलेको छ । सरकारको यो निर्णयले डिजिटल भुक्तानी गरिरहँदा लाग्ने लाग्ने अतिरिक्त शूल्कलाई खारेज गरिदिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल कारोबार ‘पर्सन टू मर्चेन्ट’ (पीटूएम) र ‘पर्सन टू पर्सन’ (पीटूपी) मार्फत् हुन्छ । पीटूएममा कारोबार गर्दा शुल्क लाग्दैन । तर, पीटूपी कारोबारमा भने शुल्क लाग्छ । यस्तो कारोबारमा यसअघि १० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकोमा बढेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा पुगेको थियो । अब घटेर १० रुपैयाँभन्दा कममा झर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । जुन व्यवस्थाका कारण अहिले सानो रकमको मोबाइल बैंकिङ कारोबारमा समेत प्रतिकारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नु पर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई थियो । १० रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने ११ रुपैयाँ ३० पैशा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो ।

प्रविधिमा भविष्य खोजिरहेका युवाहरुलाई ठूलो राहत

विदेशमा प्रविधि निर्यात गर्नेहरुलाई सरकारले करका छुट तथा विशेष सुविधा दिएको छ । नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने र यो कर नै अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारको यो निर्णयले ह्वाइट ह्याट (कानुनको अधिनमा बसेर काम गर्ने ह्याकर)हरुलाई सहज भएको छ । नेपालका ह्वाइट ह्याटहरुले फेसबुक, इन्स्टा, गुगल लगायत सामाजिक संजालहरुको लुपहोल पत्ता लगाएर विदेशी कम्पनीहरुलाई सूचना दिन्छन् । ह्वाइट ह्याटले दिएको सूचनाका आधारमा यस्ता सामाजिक संजाल संचालाक कम्पनीहरुले कमजोरीलाई हटाउँछन् । ती कम्पनीहरुको यस्ता कदमले गैरकानुनी रुपमा संजाल प्रयोगकर्ताको आइडी ह्याक गर्ने, गैरकानुी गतिविधि गर्ने सम्भावना न्यून बनेर जान्छ ।

दुई वर्षअघि नेपालका ह्वाइट ह्याट समित अर्यालले फेसबुकमा एक क्लिकमै जोसुकैको अकाउन्ट ह्याक गर्न सक्ने कमजोरी पत्ता लगाएका थिए । उनलाई सन् २०२३ मा मेटाले ह्वाइट ह्याट ह्याक (हल अफ फेम)को पहिलो र्याङ्कमा राखेको थियो ।

यसरी विभिन्न सामाजिक संजालको कमजोरी पत्ता लगाएर कम्पनीलाई खबर गर्ने ह्वाइट ह्याटहरुले हजारौं डलर रिवार्ड पाउँछन् । नेपालका धेरै ह्वाइट ह्याटहरु नेपालमै बसेर यस्ता काममा सक्रिय छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत नै सामाजिक संजालको कमजोरी पत्ता लगाएर कम्पनीलाई खबर गर्दा प्राप्त हुने हजारौं डलर पुरस्कार हो । अब यस्ता पुरस्कारमा प्राप्त रकम नेपाल भित्राउँदा केवल पाँच प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ । सरकारको यो निर्णयले इन्फरमेसन टेक्लोनोलोजीमा काम गरिरहेका युवालाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ ।

सरकारी विद्यालयमा सुधारको संकेत

सरकारले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातको आधारमा विद्यालय गाभ्ने निर्णय लिएको छ । सरकारको यो निर्णयले कम विद्यार्थी भएको ठाउँमा बढी शिक्षक हुने र बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा कम शिक्षक हुने समस्यालाई समाधान गर्छ ।

स्नातक तह पास गरेकालाई स्वयंसेवक शिक्षक र शिक्षक बैंकको स्थापनको निर्णयले समग्र शैक्षिकस्तर सुधारमा सहयोग गर्ने देखिन्छ । सरकरको यो निर्णयले पठनपाठनमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । विद्यालयहरु गाभिँदा विद्यार्थीहरुले ठूलो समूहमा बसेर अध्ययन गर्न सक्छन् । ठूलो समूहमा रहँदा उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत अभिवृद्धि हुन सहज हुन्छ ।

सरकारले दिवा खाजा खर्च पनि बढाएको छ । यसले पनि सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकको समेत आकर्षण थप्ने देखिन्छ । साथै विद्यार्थीहरुको क्षमता विकासमा स्वयंकसेवक शिक्षकहरुको भूमिका पनि अहम् बनेर जानेछ ।

खेल क्षेत्रमा सुधारको संकेत

सरकारले खेल क्षेत्रमा ऐतिहासिक रुपमा छुट्याएको बजेटले पनि सकरात्मक असर गर्ने देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले ६ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट आलु आवको तुलनामा तीन गुणा बढी हो । आलु आवमा सरकारले दुई अर्ब ५८ करोड मात्रै बजेट छुट्याएको थियो ।

भर्खरै मात्रै सरस्वती चौधरीजस्ता नेपाली भलिबलले प्राप्त गरेको पतीभावान खेलाडी अष्ट्रेलिया पलायन भइन् । खेल क्षेत्रका वार्षिक सयौं सरस्वति चौधरीहरु यहाँ व्यवसायिकता नभेटाएर पलायन हुने गरेका छन् । खेलाडीको व्यवसायिकताको सन्दर्भमा मात्रै होइन, समग्र खेल क्षेत्रमै सरकार उदासीन हुने गरेको छ । राष्ट्रको पहिचान जोडिएको खेल क्षेत्रप्रति नै राज्य उदासीन देखिन्छ ।

तर, यसपटक सरकारले छुट्याएको बजेट भने सकरात्मक देखिन्छ । सरकारले छुट्याएको यो रकम सिंगो खेल क्षेत्रका लागि पुग्दो त छैन, तर आशा गर्ने प्रशस्त आधारहरु भने दिएको छ । सरकारको यो प्राथमिकताले प्रतीभावान खेलाडीहरुक लागि असवरको ढोका खोल्न सक्छ । यसै पनि खेलकुद क्षेत्र आममानिसको भावना र राज्यको पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, सरकारले साझा यातायातमा सयवटा विद्युतीय बस थप्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले आममानिसले शूलभ रुपमा सार्वजनिक यायातायमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने छ । साथै १० करोडसम्मको स्टार्टअपमा आयकर नलाग्ने सरकरको निर्णयले युवा व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने देखिन्छ ।