नयाँ बजेटमा के-के छ ?

काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्यो । आगामी आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तिय तर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियाजन गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त छ । अझ भनौ अर्थतन्त्र शिथिल छ । निजी क्षेत्रको मनोवल गिरेको अवस्था छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । आम जनता रोजगारीको खोजीमा भौतरिँदै बाहिरिरहेका छन् ।

मुख्यकुरा नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा छ । समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून छ ।

युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन । उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ ।

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा नेपालका जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च छ ।
मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भएपनि त्यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन ।

अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन । उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च छ । सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विभिन्न आश्वासन देखाउँदै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटको आकार बढाउने गर्छ र तर समिक्षा मार्फत भने घटाउने गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सक्छ की सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसरी गरिने खर्चको स्रोत जुटाउन सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । सरकारले ल्याएको बजेटका लागि राजस्व, अनुदान र ऋणबाट स्रोत जुटाइने भनिएको छ । जसमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब स्रोत जुटाइने भनिएको छ ।

सरकारले बजेटमा राजस्वबाट १३ खर्ब बढी स्रोत जुटाउने भनेपनि यो रकम जुटाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बजटे भाषण गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री आफैले पनि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको र आमदानीको स्रोत साँघुरिँदै गएको उल्लेख गरेका थिए ।

राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने नै चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए । राजस्व चुहावट मुख्य चुनौती बनिरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायहरु समेत समावेश गरेको छ ।

छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्बन्धी तथ्यांक र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिने र राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईने भनिएको छ ।

राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिने सरकारले योजना बनाएको छ ।

प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिमका सुधार कार्यलाई तीब्रता दिइने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले ‘नारा’लाई प्राथमिकता भने दिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा सरकारले लोकप्रिय नाराहरु समावेश गरेको छैन । यसबाहेक आगामी आवको बजेट मार्फत सरकारले गरेका विभिन्न मुख्य व्यवस्थाहरु गरेको छ । औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउने बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।

व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइन भनिएको छ ।
लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ्ग गरिने भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिने भएको छ ।

काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ । जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा देखिएका समस्याहरु सम्बोधन गर्न खोजेको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि बजेटले छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने र नियो बैंक स्थापना गर्ने भनेको छ ।

सरकाले बजेट मार्फत सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने बजेटले भनेको छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि वीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

आागामी आवको बजेटले ५ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने, स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशतमा ऋण दिनेदेखि कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा डाटा सेन्टर बनाइने, दलितलाई डाक्टर पढाउन २ अर्ब छात्रवृत्ति, विद्यार्थीले पढ्दै कमाउन गर्ने वातावरण बनाउने, युवालाई २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता निःशुल्क गर्ने लगायतको व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

बजेटले आम मानिसको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न खाजेको छ । खाद्यान्नमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर सरकारले हटाएको छ ।

विदेशमा प्रविधि निर्यात गर्नेहरुलाई सरकारले करका छुट तथा विशेष सुविधा दिएको छ । १० करोडसम्मको स्टार्टअपमा आयकर नलाग्ने सरकरको निर्णयले युवा व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने देखिन्छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले खारेज गरेको छ । नेपालबाट विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ बजेटमा स्रोत सीमित भएकाले उल्लेख्य नयाँ कार्यक्रमहरू भने आएका छैनन् । सरकारले केहि संख्यामा मात्रै नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

सरकारले शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा रुपमान्तरण गर्ने, स्नातक तह उत्र्तीण गरेका विद्यार्थीलाई स्वमयंमसेवक शिक्षकका रुपमा परिचालन गर्नेदेखि चामलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य समेत राखेको छ ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिने भएको छ । नयाँ बजेटले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । यसबाहेक बजेटले मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ ।

स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छ । कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाउने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।

उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गर्न नदिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार बहिरहेको बेला सरकारले भत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्याएको छ । बजेटका समग्र बुँदा हेर्दा शिथिल अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीब्रता आउने देखिन्छ ।

निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, विगतको अभ्यास हेर्दा बजेटका बुँदाहरु राम्रा आउने तर कार्यान्वयन पाटो भने फितलो हुने गरेको उदाहरणहरु थुप्रै छन् । आगामी आवको बजेट पनि कार्यान्वयनयोग्य हुने आंशका गर्ने पर्याप्त ठाउँहरु भने छन् ।