आठ वर्षअघि ५ करोडमा घर किनेर पनि प्रयोग गर्न नपाएका पशुपतिको प्रश्न- सरकार ! मैले कहिले न्याय पाउने ?

रुपन्देही । आफ्नो स्वामित्वको घर आठ वर्षदेखि भोगचलन गनए नपाएको भन्दै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका- ५ निवासी पशुपति घिमिरे मिडियासामु आएका छन् । आफूले करोडौं खर्चेर किनेको घरमा अरुले रजगज गरिरहको भन्दै पशुपतिले घर खाली गर्न गराउन मिडियासामु गुहार गरेका हुन् ।

व्यवसायी तथा बैंकर घिमिरेले अड्डा-अदालत, प्रहरी-प्रशासन र स्थानीय सरकारमा धाउँदासमेत आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारसँग उनले मिडियामार्फत प्रश्न गरे, ‘मैले कहिले न्याय पाउने ?

उनले आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने प्रयास गर्दा आफू उल्टै पीडकबाट प्रताडित हुन पुगेको बताए । आफ्नो पक्षमा तीनै तहका अदालतको फैसला तथा निर्णय हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र विभिन्न समूहको नामबाट आफूमाथि भौतिक आक्रमण तथा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको उनले सुनाए ।

घिमिरेका अनुसार आठ वर्षअघि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नपा- ३ शंकरनगरस्थित पौने १७ धुरमा बनेको घर उनले श्रीमतीको नाममा खरिद गरेका थिए । उनले २०७४ असार १६ गते श्रीमती राधादेवी पौडेल घिमिरेको नाममा खरिद गरेको उक्त घर अहिलेसम्म प्रयोग गर्न नपाएका बताए ।

तिलोत्तमा- ३ शंकरनगरकी विमलाकुमारी श्रेष्ठसँग उक्त घर मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास गरिएको थियो । घिमिरेका अनुसार ५ करोड ४ लाखमा घर खरिद गरिएको थियो ।

घर खरिद गर्दा श्रेष्ठको बैंकमा घर धितो रहेको र आफूले तिर्न नसकेको भनेपछि ऋण सकारेर बाँकी रकम श्रेष्ठलाई बुझाई खरिद गरेको घिमिरेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार घर किनेलगत्तै घरधनी श्रेष्ठले विभिन्न समस्या देखाउँदै ४२ महिनापछि खाली गरिदिने भनेर सहमति गरेकी थिइन् । त्यसपछि पनि कोभिडलगायतका समस्या देखाउँदै २०७९ मंसिरसम्ममा घर खाली गरिदिने सहमति भएको घिमिरले बताए ।

घर खाली गरिदिने भनेको अवधिमा घरधनी विमलाका श्रीमान् दुर्गानारायण श्रेष्ठले उल्टै आफूमाथि जालसाजी र बिक्री गरेको घर बदर हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरको घिमिरेले बताए ।

‘ती दुवै मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट फैसला भएका छन् । फैसलामा मैले खरिद गरेको कानून सम्मत भनिएको छ’, उनले भने, ‘तैपनि विमलाजीले घर छाड्न मान्नुभएन ।’

उनका अनुसार विमलाको परिवार उच्चको फैसला बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए, तर सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गरेको घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार २०८० जेठ १४ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तत्कालीन न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले श्रेष्ठ परिवारको दाबी नपुग्ने भन्दै घिमिरेको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीश सुवास पौडेल र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलासले २०८१ बैशाख १२ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै घरजग्गा घिमिरेकै भएको जनाएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुलअजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत ८ गते श्रेष्ठ परिवारले मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउँ भनी दिएको निवेदनमा उच्चको फैसला सदर गर्दै निस्सा नै दिएन ।

‘मेरो पीडाका बारेमा राज्यको सबै निकायलाई जानकारी छ । तीनै तहका अदालतबाट मेरो पक्षमा फैसला भए पनि न्याय पाउन सकेको छैन’, घिमिरेले भने, ‘कतैबाट पनि मेरो सुनुवाइ नभएपछि पत्रकारको शरणमा आएको हुँ ।’

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराई घर खाली गराउन राज्यको विभिन्न निकायमा दौडधुप गरिरहेको, तर उपलब्धि हात नलागेको उनले बताए ।

घिमिरेले भने, ‘उल्टै मलाई मिटरब्याजीको आरोपमा प्रहरी-प्रशासनमा उजुरी दिएर दुःख दिने काम भएको छ । विभिन्न समूहको नामबाट फोनमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिँदै आतंकित बनाइएको छ ।’

अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गरी घर खाली गराउन प्रशासन र स्थानीय पालिकाले गरेको प्रयासलाई विभिन्न समूहले अवरोध गरी विफल बनाउँदै आएको उनले आरोप लगाए । विभिन्न दलका नेताले समेत आफूलाई फोन गरेर डरत्रास देखाउने गरेको उनले सुनाए ।

आफू असुरक्षित भएपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिएको उनले बताए ।

‘अदालतको फैसलादेखि सम्पूर्ण कागजात र प्रमाण मेरै पक्षमा भएर पनि मैले मेरै स्वामित्त्वको सम्पत्तिको उपभोग गर्नदेखि बञ्चित हुँदै आएको छु’, घिमिरेले भने, ‘अब न्याय माग्न म कहाँ जाउँ ?’

उनले घरबहाल कर, सम्पत्ति करलगायत सबै आफैंले तिरिरहेको सुनाए ।

घर खाली गराउन तिलोत्तमा नगरपालिकाले समेत प्रयास गरेको थियो, तर श्रेष्ठ परिवारको अवरोधले सकेको छैन । आरोपित विमलाकुमारी श्रेष्ठले भने घिमिरेले आफूसँग लिनुपर्ने रकमभन्दा धेरै रकम उच्च ब्याजदरमा असुली गरेको दाबी गरेकी छन् ।