‘यसै वर्षको बजेटमार्फत ‘वृद्ध भत्ता’बारे ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि वृद्ध भत्ताको नामले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तीन दशकअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रूपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसयता भत्ता पाउने वर्ग र रकम निरन्तर बढेको छ । १०० रूपैयाँबाट शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले प्रतिव्यक्ति चार हजारसम्म पुर्‍याइएको छ ।

लोकप्रिय बनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३८ लाख नाघिसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या र खर्च रकम प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ७७.२४ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसरी बढिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भारको विषय अहिले चर्चामा छ । यस विषयको बहस सार्वजनिक मञ्चदेखि संसद हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ । अहिले दिइरहेको भत्ता पुनरवलोकन नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको लागि खेपिनसक्नुको भार थपिँदै जाने अधिवक्ता विपना शर्माको तर्क छ । उनै अधिवक्ता विपना शर्मासँग नेपालप्रेसकर्मी रिता राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरु गरेको तीन दशक बढी भइसक्यो । तपाईं यसबारे विरोधमा उत्रिएर किन सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुग्नुभयो ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम आफैंमा किन शुरु भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले आवश्यक भएका, जोखिममा रहेका र असहाय वर्गलाई समेट्न र उनीहरूका लागि हामी छौं है भनेर भन्न विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम ल्याएको हो । ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई १०० रूपैयाँ दिने भनेर शुरु भएको यो कार्यक्रम आजका दिनसम्म आइपुग्दा ६८ वर्षमा झारिएको छ । त्यसमा पनि सरकारले मासिक चार हजार रूपैयाँ बाँडिरहेको छ । तीन दशक लामो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण यात्रामा हामीले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो किन आवश्यक पर्‍यो भनेर हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेरे नै पुग्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा लगिरहेको छ । मैलेमात्रै होइन, अहिले सबै जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । बहस भए पनि यसबारे कुनै कदम चालिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम लोकप्रिय भइरहेको छ । राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । यसलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परिरहेकाले यसविरुद्ध म अदालत पुगेको हो ।

– सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कारण देश आर्थिक सङ्कटमा जान्छ भन्नुका आधारहरू के–के हुन् ?

मैले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिँदा यससँग सम्बन्धित पछिल्ला १० वर्षको तथ्यांक राखेको छु । यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या, यसमा खर्च भएका रकम, हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा हामीलाई कसरी समस्या परिरहेको छ भन्नेबारे उल्लेख गरेको छु ।

लाभग्राहीको सङ्ख्या पछिल्लो १० वर्षमै ७७ प्रतिशतले बढेको छ । भत्ताकै रकम पनि ३० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । नेपाललाई आर्थिक सङ्कटमा लैजान सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको पनि रोल रहेको छ ।

विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पछिल्लो १० वर्षमा लाभग्राहीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ, जसअनुसार १० वर्षको अन्तरालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ७७.२४ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३५ लाख २९ हजार ४८५ पुगेको देखिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यसैबमोजिम प्रत्येक वर्षको खर्च पनि अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । यसले देशको धराशायी भइरहेको अर्थतन्त्रमा अझ दबाब सृजना गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बमोजिम नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । नेपालमा हाल २०८०/८१ को तथ्याङ्कबमोजिम ३८ लाख २९ हजार ४८५ जनाले राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभ लिइरहनु भएको पाइन्छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १३.१४ प्रतिशत हुन जान्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को देशको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा १ खर्ब ८ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ८२ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को देशको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दशकयता सरकारले उठाउने राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत रहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदर भने ३०.५३ प्रतिशत पुगेको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबारे पुनरवलोकन गर्न भनेको छ ।

– देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नुको कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम मुख्य हो र ?

देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममात्रै दोषी छैन, तर यसको केही न केही भूमिका भने पक्कै छ । अर्थतन्त्रलाई भार थप्ने अन्य विषयहरू पनि छन् । समस्या थोरै थोरै हुँदाहुँदै पनि धेरै हुने हो । हामीले सानो समस्यादेखि नै समाधान गर्ने हो ।

हामीले हाम्रो वास्तविक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ पनि हेर्नुपर्छ । इमोसनले मात्रै देश चल्दैन । हामीलाई जोखिम पारिरहेको क्षेत्रलाई पनि हामीले केलाउन सक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम खर्चिलो भयो । खर्च घटाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

– तपाईंको आशय सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोक्नुपर्छ भन्ने हो ?

होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम नै हटाउनुपर्छ भनेको होइन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम खर्चिलो भयो । यसको दायरा फराकिलो बनाइयो । सबैजसो सरकार र मन्त्रीहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्र भारमा परिरहेको छ । त्यसैले सम्पन्नता र विपन्नताको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । साँच्चै नै जसलाई आवश्यक छ, उनीहरूको पहिचान गरेर भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । विपन्नलाई मात्रै दिनुपर्छ ।

– त्यसो हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा राज्यले के के सुधार गर्नुपर्छ ?

संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हकले स्पष्ट रूपमा कस्ता व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा स्पष्टसँग आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका विभिन्न समूहलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भन्ने राखिएको छ । यस धाराको एकमात्र मकसद आवश्यक र विपन्नका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो ।

तर व्यावहारिक पाटो हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको समूहभित्र पर्ने सबै जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभ लिइरहेको पाइन्छ । संविधानको मर्मविपरीत सम्पन्न र विपन्नका आधारमा छुट्ट्याइनुपर्ने ठाउँमा गोश्वारा रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ ।

प्रत्येक वर्ष बढ्दो लाभग्राही र खर्चिलो हुँदै गएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई संविधानको मर्मबमोजिम आवश्यकताका आधारमा नढाल्ने हो भने देश आर्थिक संकटमा जाने कुरा छर्लङ्ग देखाउँछ । नेपाल सरकारले स्रोतहरू सुनिश्चित नगरी महत्त्वाकाङ्क्षी बजेटहरू ल्याउने प्रवृत्तिले यतिकै पनि हामी नेपाली ऋणको जाल एवम् भारमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।

यदि यसरी नै हामीले ऋण लिने र महत्वाकांक्षी, तर कार्यान्वयनमा कमजोर बजेट बनाउने प्रवृत्ति यथावत राख्यौं भने नेपाल छिट्टै असन्तुलित अवस्थातर्फ उन्मुख हुने त्रास बढिरहेको छ । हाल नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ । हामीले धनी-गरिब सबैलाई एकै डालोमा हालेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेका छौं, जसलाई एक हिसाबले राज्यको साधनस्रोतको दोहन वा दुरूपयोग भएको पनि मान्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राज्यले दिएको प्रसाद जसरी लिने गरिएको छ, जसले गर्दा साँच्चै विपन्न एवम् आवश्यक भएका व्यक्तिहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।

आवश्यकका आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने हो भने देशले ठूलो रकम बचाउन र अन्य शीर्षकमा लगानी गर्नसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । यदि यसको समयमै समीक्षा एवम् पुनरवलोकन नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको लागि खेपिनसक्नुको भार थपिँदै जानेछ ।

कम पारिवारिक आय एवम् गरिबीको रेखामुनि भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । सम्पन्नशाली व्यक्तिले राज्यबाट लिनेभन्दा पनि राज्यलाई दिने हो । त्यसैले राज्यको खर्च कटौती गर्न, भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ नबढाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा अझ लगानी विस्तार गर्न र भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ सबल, सभ्य र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।

संविधानको धारा ४३ को मर्मबमोजिम सम्पन्न र विपन्न छुट्ट्याएर आवश्यकका आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अपरिहार्य छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक परेकाहरू छुट्नुभएन र कोही दोहोरिनु पनि भएन भन्ने मेरो माग हो ।

– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरू के के हुन् ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न शीर्षक र कार्यक्रमको नाममा छरिएर, दोहोरोपना, अपारदर्शी र अव्यवस्थित हुने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आवश्यकको सूचीमा परेका नागरिकलाई मात्रै वितरण गर्ने गरी एकीकृत गर्ने, पारदर्शी, उत्तरदायी र साक्ष्यमा आधारित वितरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

भत्ताको वितरण सामाजिक र आर्थिक आवश्यकतामा आधारित भई सूची तयार गर्न लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था, निजले नेपाल राज्य र विदेशबाट समेत नियमित रूपमा अन्य सुविधा (पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा आदि) लिए नलिएको पहिचान गरेरमात्र त्यस्तो भत्ता वितरण गर्नु गराउनु पर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिने व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको भत्ता निजका सन्तान तथा अन्य व्यक्तिले लिई दुरूपयोग भइरहेकाले त्यस्तो दुरूपयोग रोक्न र सहज रूपमा लाभग्राहीहरूले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई मात्र भुक्तानी वितरण गर्न उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्न आवश्यक छ । विदेशमा गएका सबै ज्येष्ठ नागरिक लाभग्राहीको लगत नै अद्यावधिक गरी विदेशमा गएकाहरूको नाममा समेत वृद्ध भत्ता वितरण भइरहेकाले उनीहरूको हकमा भत्ता रोक्नुपर्छ ।

नेपालीहरूको औसत आयु बढिरहेको सन्दर्भमा आगामी १० वर्षसम्म केवल ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गर्नु गराउनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे उमेरको हद घटाउने कार्य गर्नुहुँदैन । १८ वटा मन्त्रालय तथा निकायको मातहतमा कार्यान्वयनमा रहेको सबै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकीकृत कोष बनाई त्यस्तो कोषबाट सीधै स्थानीय तहमा पुर्‍याई प्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई मात्र वितरण गर्ने गराउने कार्य सरकारले गराउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रही सुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको देखिन्छ । यसरी दोहोरो सामाजिक सुरक्षा लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रही सुविधा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा दिनुहुँदैन ।

– अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

आगामी बजेटबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यसै वर्षको बजेट विनियोजनमार्फत नै विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकीकृत कोषमा राखेर त्यसैमार्फत खर्च गर्नु र आवश्यकका आधारमा मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई भार नपर्ने गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि ढिला गर्नुहुँदैन । जतिसक्दो चाँडो यसबारे सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।

बर्सेनि भत्ताको रकम र उमेर घटबढ गराउनु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बृहत् बनाउनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ, तर सम्पन्न, विपन्न र आवश्यकको आधारमा छुट्ट्याएर भत्ता दिनुपर्छ । आवश्यक नै नभएकाहरूलाई भत्ता दिनुहुँदैन । आवश्यक भएका विपन्नहरूलाई मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । आगामी बजेटले पनि आवश्यक मापन गरेर भत्ता वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।