स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमै किन विभेद ?

नेपाल सरकारले २०७६ साल वैशाख १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एकदेखि २२ सम्मको मर्यादाक्रम तोकेको छ । यद्यपि यो मर्यादामा नेपाली नागरिकलाई भने कुनै क्रममा राखिएको छैन । सार्वजनिक पद भनी तोकेको मर्यादाक्रममा पनि विभेद देखिएको छ । खासगरी जन्म वा भूगोलकै कारणले कुनै सार्वजनिक पदमा पुग्न नपाउने अवस्था देखिन्छ ।

मर्यादामा नपरेका नागरिक

मर्यादामा राष्ट्रपतिलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । दोस्रोमा उपराष्ट्रपति अनि तेस्रो मर्यादामा प्रधानमन्त्री राखिएको छ । चौथोमा प्रधानन्यायाधीश र पाँचौं मर्यादाक्रममा २ वटा पद राखिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष । एउटै नम्बर भए पनि सभामुखभन्दा पछि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई राखिएको छ ।

नेपालको ३ तहको राज्य संरचना छ । ती सबै तहमा सार्वजनिक पद सिर्जना गरिएको छ । प्रदेश र सङ्घ तहका एकै खालका पदलाई एकै मर्यादाक्रममा राखिएको छ । जस्तैः डोल्पा, दोलखा वा काठमाडौंका सङ्घीय सांसदलाई दशौं मर्यादाक्रममा राखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुबैखाले सांसदलाई एउटै मर्यादाक्रममा राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको सांसद अगाडि छ भने त्यसपछि राष्ट्रियसभाको राखिएको छ । तथापि उनीहरू सबै दशौं मर्यादाक्रमका हुन् । यही अवस्था छ प्रदेश सांसदको पनि । उनीहरूलाई एघारौं नंं. तोकिएको छ । यहाँ भूगोलअनुसार विभेद छैन, तर स्थानीय तहतर्फ भूगोलको विभेद गरिएको छ ।

मेयरहरूबीच भेदभाव

काठमाडौं महानगरका प्रमुखको मर्यादाक्रम दशौं नम्बरमा छ । अरु महानगरका प्रमुखका लागि एघारौं तोकिएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखहरूको पन्ध्रौं नम्बरमा छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको १६ नम्बरमा राखिएको छ । त्यही नम्बर छन गरपालिका उपप्रमुखको तर गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा पछि राखिएको छ । त्यही लाइनमा नै जिल्ला न्यायाधीश र प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मर्यादाक्रम तोकिएको छ ।

डोल्पा, दोलखा वा काठमाडौंको सांसदको एकै मर्यादा हुने, तर काठमाडौं र पोखरा महानगरबीच किन विभेद ? ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको एघारौं नम्बर हुने, तर पालिकाहरूको चाहिँ किन विभेद ?

मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा निश्चित आधार पूरा गर्ने जो–कोही नेपाली नागरिक पुग्नसक्ने हुनुपर्दछ, तर जन्मेकै आधारमा वा भूगोलका आधारमा विभेद गर्नु सामाजिक न्याय होइन । पहिलो नम्बरको मर्यादाक्रममा पुग्न नेपालभित्रको जहाँको नागरिकलाई अधिकार रहन्छ । त्यसै गरी चौथो नं रहेको प्रधानन्यायाधीश बन्न डोल्पा, दोलखा र काठमाडौं वसोवास गर्ने नागरिकले पनि पाउँछ, तर दशौं नम्बर रहेको काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा पुग्न काठमाडौंमा बसेकै हुनुपर्ने व्यवस्था देखियो । भरतपुरमा जन्मेको वा बसोवास गरेको मान्छे दशौं नम्बरमा रहेको प्रमुख पदमा कहिल्यै पुग्न सक्दैन । दोलखाको गौरीशंकरमा वसोवास गर्ने नागरिक १५ नम्बरको मर्यादामा रहेको नगर प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने भएन । यो किन?

प्रश्न आउला बसाइ सरेर निर्वाचनमा लडेर जिते भैगो नि भन्ने, तर बसाइ सर्न त्यति सजिलो कहाँ छ र ? स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यसको लागि घरजग्गा चाहिने भयो । प्रश्न को कहाँबाट निर्वाचित हुन्छ भन्ने हैन, तर एकै तहका जनप्रतिनिधिहरूमा विभेद किन ? जन्मेको आधारले सार्वजनिक पदमा पुग्न पाउने वा नपाउने कस्तो व्यवस्था हो ? भीमेश्वर नगर क्षेत्रका सबै नागरिक नगर प्रमुख (मेयर) बन्छन् भन्ने होइन, तर योग्यता पुगेका सबै नागरिकको हक रहन्छ । १ नम्बरको मर्यादाक्रमको राष्ट्रपति हुन नेपालभित्र जहाँबाट पनि तयारी गर्न सकिन्छ, तर स्थानीय तहमा चाहिँ किन विभेद ?

सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूमा विभेद नहुने, तर स्थानीय तहमा मात्रै यो किन विभेद ? डोल्पा, दोलखा वा काठमाडौंको सांसदको एकै मर्यादा हुने, तर काठमाडौं र पोखरा महानगरबीच किन विभेद ? ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको एघारौं नम्बर हुने, तर पालिकाहरूको चाहिँ किन विभेद ? सोही आधारले जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सेवा सुविधामा पनि फरक पारिएको छ । नगरका प्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्षको पारिश्रमिकमा पनि फरक छ । गाउँको वडाध्यक्ष र नगरको वडाध्यक्षको सुविधा पनि फरक छ । दौडाइ र धरातलीय कठिनाइ हेर्दा शहरका वडाध्यक्षभन्दा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई बढी मुस्किल देखिन्छ । सामाजिक न्यायका आधारमा मान्ने हो भने त गाउँका वडाध्यक्षहरूलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हैन र ?

जन्मेकै कारण र भूगोलका कारण शहर केन्द्रित पक्षपाती बन्नु कुनै पनि हालतमा सामाजिक न्याय होइन । सांसदहरू सबै एकै मर्यादाको भने जस्तैः ७५३ स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटै मर्यादाक्रममा राखिनु राम्रो हुन्छ ।

नागरिकको घर नजिकका राज्यको तहमा क्रियाशील जनप्रतिनिधिबीच यो खालको विभेदले राम्रो गर्दैन । जन्मेकै कारण र भूगोलका कारण शहर केन्द्रित पक्षपाती बन्नु कुनै पनि हालतमा सामाजिक न्याय होइन । सांसदहरू सबै एकै मर्यादाको भने जस्तैः ७५३ स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटै मर्यादाक्रममा राखिनु राम्रो हुन्छ । भूगोलकै विभेद गर्ने हो भने काठमाडौंबाट जित्ने सांसद र गाउँतिरबाट जित्ने वा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको मर्यादाक्रम पनि फरक हुनुपर्ने हो नि, तर त्यसरी विभेद गर्नु कदापि राम्रो होइन ।

पदमा पनि विभेद

नगरका अगुवालाई प्रमुख भन्ने गाउँका अगुवालाई अध्यक्ष भन्ने विभेद पनि छँदैछ । गौरीशंकरका नागरिकले कहिले नगरपालिका घोषणा होला अनि प्रमुख बनुँला भन्ने अवस्था छ । सबै पालिका प्रमुखलाई अध्यक्ष नभनी प्रमुख नै भन्दा के बिग्रिथ्यो र ? गाउँपालिकाका प्रमुखलाई संवैधानिक रूपमा पनि अध्यक्ष भनिएको छ । त्यो पदलाई पनि प्रमुख भनिनु हरेक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । अध्यक्ष भन्ने पद त वडाध्यक्षलाई पनि छ । अहिले गाउँपालिकातिर अध्यक्ष भनी सम्बोधन गरेमा द्विविधा हुने भएको छ । वडा र गाउँपालिका दुवैका प्रमुखलाई अध्यक्ष भनिने गरिन्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहका प्रमुखहरू सबैलाई एकै मर्यादाक्रममा राख्नु र सबै स्थानीय तहका प्रमुखलाई एकै पदबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अति सान्दर्भिक हुनेछ । स्थानीय तहका प्रमुखलाई ‘प्रमुख’ भन्ने अनि अंग्रेजीमा सम्बोधन गर्दा ‘मेयर’ भन्नु उचित हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा चेयरपर्सन भनेको बुझ्न नै कठिन पर्दछ । जबकि मेयर भन्यो भने विश्वव्यापी बुझाइ समान हुन्छ । पदको पदावली आफैंमा वजनदार पनि हुनुपर्दछ । यी विषयहरूलाई संशोधन गरी सम्मानजनक व्यवहार गर्नु आवश्यक छ ।