आशैआशमा प्रहरी अवकाश, लालमणिहरूका बर्दी त्यसैत्यसै उत्रिरहे…

आज शुक्रबार । लालमणिको काँधमा धानको बालासँग एउटा तारा जडित फुली कार्यालय समय सकिएसँगै उत्रिएयो ।

भोलि शनिबार । मध्यरात १२ बजेपछि उनको प्रहरी जीवन उमेर हदका कारण समाप्त हुँदैछ ।

पर्सि आइबार । त्यसदिन पनि बिहानको १० बज्छ । कार्यालय समय शुरु हुन्छ, तर लालमणिका लागि जानुपर्ने र हाजिर गर्नुपर्ने कुनै कार्यालय हुँदैन । गए राति १२ बजेपछि उनी प्रहरी कर्मचारीबाट ‘आमनेपाली नागरिक’ मा रुपान्तरित भइसकेका हुनेछन् ।

बर्दी घरमा छन्, तर लगाउन मिल्दैन । लगाइहाले पनि घरको आँगनभन्दा बाहिर निस्कन मिल्दैन । ती बर्दी दराजमा थन्किन्छन् । विभिन्न दर्जागत फुली, पदक, तक्मा पनि हुन्छन् । अनि आफू बाँचुञ्जेलमात्रै हैन, छोरा, नाति, पनाति, जनातिसम्मले हाम्रा बा, बाजे, बराजु पुलिस थिए भनेर समाजमा गीत गाउनमात्रै ती चिज काम लाग्नेछन् ।

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लालमणि आचार्यको प्रहरी जीवनका रुपमा बर्दी लगाउने, कार्यालय जाने जस्ता नियमित जीवनचर्याको आज अन्तिम दिन हो । शनिबार बिदाका बीच उनी मध्यरात सेवा निवृत्त हुँदैछन् ।

तर यो प्रसंग केवल लालमणिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । लालमणि प्रहरी नियतिका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । ती प्रहरी, जसलाई राज्यले सेवा-शर्त परिवर्तनका नाममा निरन्तर बिरालो खेलाए झैं खेलाइरह्यो र आज लालमणिले भोगे जस्तो नियतिका साथ थुप्रै कर्मचारीले आशैआशमा सेवा निवृत्त हुनुपरेको छ । उनीअघि थुप्रै कर्मचारी त्यसरी नै निवृत्त भए, उनीपछि पनि यो नियतिको शिकार अरु कर्मचारी हुने नै छन् ।

३० वर्ष जागिर खाएका प्रहरी स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था खारेज हुन्छ, उमेर र पदावधिले मात्रै सेवा अवधि निर्धारण हुन्छ भन्ने रटान २०७५ सालदेखि लागिरह्यो, तर २०८२ को जेठ ९ गतेसम्म लालमणिहरु बर्दी लगाउने अन्तिम दिनमा पुग्दैछन् ।

मस्यौदा तयार पारेको वर्षौं बित्दासमेत प्रहरी जस्तो संवेदनशील संस्थालाई चलाउने कानूनमाथि अलमल हुन्छ । आमनागरिकका बीचमा कानून कार्यान्वयन गराउने प्रहरीको आफ्नै कानूनको ठेगान नहुँदा कोही ३० वर्ष लागेर, कोही उमेर पुगेर घर गइरहे । प्रत्येक कर्मचारीले अवकाशका केही महिनाअघिबाट मस्यौदामा सीमित कानून संसदबाट पारित भएर ऐनमा परिणत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखिरहे ।

२०७२ साल असोजमा जारी नेपालको संविधानबमोजिम त्यसलाई अनुकूल हुने कानूनहरु २०७५ सालभित्र बनिसक्ने भनियो । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बन्यो । ३० वर्षको सेवा अवधि हटाइँदा उमेरको हद बढाइयो, पदका अवधि संशोधन भए, तर मस्यौदा आजसम्म केवल कागजमा सीमित रहे ।

अहिले पनि नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । त्यसउपर ७२ घण्टे सूचनाका आधारमा सांसदबाट संशोधनका बुँदा माग गरियो । १४४ दफामध्ये ५२ सांसदका ६४८ वटा संशोधनका सूचना दर्ज भए ।

यसअघि २०८१ माघ १८ मा उक्त विधेयक दर्ता भयो । १६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई अध्ययनका निम्ति वितरण भयो । माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भयो । फागुन ५ मा सामान्य छलफल भयो । अनि संशोधन माग गरियो । त्यसपछि प्रहरी विधेयकको चिन्ता स्वयं प्रहरी कर्मचारीबाहेक कसैलाई छैन । सांसदहरु आआफ्नो क्षेत्रका विभिन्न आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजित गराउनमा व्यस्त छन् । उनीहरुलाई प्रहरी विधेयकसँग अहिले मतलब छैन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा असार मसान्तभित्र प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने विधेयकको सूचीमा प्रहरी विधेयक पनि उल्लेख छ, तर जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्छ । त्यसपछिको एक महिना संसदसँग बजेटबाहेकका कार्यसूची विरलै हुन्छन् । फलस्वरुप साउन-भदौमा ३० वर्ष र उमेर हद पुग्ने प्रहरी कर्मचारीहरु आजका लालमणि जस्तै हुन्छन्, आशैआशमा अवकाश ।

विधेयकमाथि संशोधन दर्ज गरेका कुनै पनि संशोधनकर्ताले ३० वर्षको सेवा अवधि कायम हुनुपर्छ भनेका छैनन् । प्रस्तावित उमेर हदमाथि पनि कसैको संशोधन छैन । त्यो विधेयक पारित भइदिएको भए शनिबार मध्यरातबाट अवकाश हुने लालमणि र उनी जस्ता थुप्रै प्रहरी कर्मचारीले केही वर्ष बढी जागिर खान्थे । विधेयकमा लालमणि जस्ता एआईजीले ५९ वर्ष उमेर र पदावधिको ३ वर्ष जागिर खाने व्यवस्था छ, तर उनी ५६ वर्षे उमेर हद लागेर अवकाश हुँदैछन् ।

लालमणिमात्रै हैन, उनकै व्याचका आईजी दीपक थापासमेत यही नियतिको शिकार हुने स्थिति छ । किनभने संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि संसद सचिवालयले संशोधन दर्ज गरेका ५२ सांसदसँग छलफल गर्नुपर्छ । एक दिनमा ५ सांसदसँगै छलफल भए पनि सबैसँग छलफल गर्न १० वटा बैठक बोलाउनुपर्छ । संसदसँग केवल प्रहरीको मात्र सरोकार छैन । अरु थुप्रै विधेयक लामो समयदेखि थन्किएका छन् । लगातार प्रहरी विधेयकमाथि मात्रै छलफल चलाउने अवस्था छैन ।

त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ । एक दिनमा २ वटा दफा पारित भएछ भने पनि १४४ वटा दफा पारित हुन ७२ दिन लाग्छ । यस्तो अवस्थाले फेरि पनि केही महिनापछि अवकाश हुने प्रहरी आशैआशमा निराश भएर घर जानुपर्नेछ । जस्तो कि अहिलेका आईजी दीपक थापाको मनमा यतिबेलासम्म के कुरा खेलिरहेको छ भने ‘भदौअघि नै विधेयक पारित हुन्छ र केही महिना जागिर लम्बिन्छ ।’

यस्तो आशा उनले अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा एक हप्ताअघिसम्म राखिरहन्छन् । अन्ततः निराश भएर अवकाश हुन्छन् । किनभने राज्यले ऐनको मस्यौदा देखाएर प्रहरीलाई लोभ्याएको धेरै वर्ष भयो । लोभमात्र देखाइरहने, कार्यान्वयन नगर्ने कारण उनीहरु निराश हुँदै अवकाश हुने स्थितिमा पुगिरहेका छन्, सेवा निवृत्त भई पनि रहेका छन् ।

प्रहरी लखेट्ने व्यवस्था

नेपालका तीन सुरक्षा निकाय (प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र) बाहेक कुनै पनि सेवामा ३० वर्ष जागिर खाएपछि अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । निजामतीमा अवकाशका निम्ति ५८ वर्षको उमेर हद र पदहरुका अवधि तोकिएका छन् । नेपाली सेनामा त्यस्तै छ । न्याय सेवामा त न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म जागिर खाने व्यवस्था छ, तर देशको फौजी जनशक्तिलाई हट्टाकट्टा उमेरमै घर धपाउने राज्यको व्यवस्था नै खोटयुक्त छ ।

फौजी जनशक्ति उत्पादन निजामती वा न्याय सेवाको जनशक्ति उत्पादन गरे जस्तो सजिलो विषय होइन । एउटा कोरा मान्छेलाई फौजी बनाउने कुरा आर्थिक, भौतिक र मानसिक अभ्यासका थुप्रै चरण पार गरेपछि सम्भव हुन्छ । त्यसका निम्ति दिइने कठोर तालिमका क्रममा राज्यले गर्ने खर्च अरु कुनै सेवा, समूहका कर्मचारीको भन्दा तेब्बरभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई ५५-५६ वर्षकै उमेरमा अवकाश दिने र बाँचुञ्जेल पेन्सनस्वरुप आधा दिएर पाल्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन ।

प्रहरीमै चलखेल

त्यसो त प्रहरी विधेयक समयमा पारित नहुनुका पछाडि राज्य, संसद वा सिंगो व्यवस्थालाई दोष दिनुअघि स्वयं कस्ता प्रहरीको संगठन छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिले एकथरि प्रहरी कम्तीमा भदौ १७ सम्म उक्त विधेयक पारित हुनुहुँदैन भनेर दौडधुप गरिरहेका छन् । ती को हुन् भने जो अहिलेका आईजी अवकाश भएपछि त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्नेछ । यसअघिका आईजीहरुको व्याच हुञ्जेल विधेयक अड्किनुपर्छ भन्नेहरुको चाहना पूरा भएर संगठनमा अर्को नेतृत्व आयो । यसअघिको व्याचलाई बिदा गराएको टोलीलाई अब उनीहरुपछिको टोलीले बिदा गर्ने गरी चलखेल गर्ने नै भए ।

अदालतको आदेश के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रहरी सेवामा अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्था ऐनमै गर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश सरकारमा नाममा दिइएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसमेतको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बेञ्चले असोज १० गते त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘यस अदालतबाट पटकपटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेशबमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आवभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नू र गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

संसद अदालतको आदेश मान्न बाध्यकारी छैन, तर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले कतै त्यही आदेशमा टेकेर फेरि नियमावली संशोधनका नाममा कसैका सेवा अवधि बढाउने र कसैलाई अगाडि नै अवकाश गराउने खेल त हुँदैछैन ? प्रहरीहरु सशंकित छन् ।