काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाइ सकिएको छ । आजको सुनवाइमा जाहेरीकर्ताको तर्फबाट तीन वकिलले बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम (आरसी) ले जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस गरेका हुन् । उनीहरु दुवैले कडा स्वरमा बोल्दै रविलाई कुनै पनि हालतमा थुनामुक्त गर्न नहुने अपिल न्यायाधीशसमक्ष गरेका थिए ।
सुरेन्द्रले रविलाई पक्राउ गर्दा प्रक्रिया नमिलेको स्वीकारोक्ति गरेका छन् । तर पछि प्रक्रिया मिलाइएको उनको दावी छ ।
‘रविजीलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पूर्जि जारी नगरी पक्राउ गर्नु गलत र गैरकानूनी हो, तर थुनुवा पूर्जि दिनासाथ पक्राउ वैध भइसक्यो’, उनले भने ।
अर्का वरिष्ठ अभिवक्ता त्रिपाठीले रविलाई ‘बेल’ दिने वित्तिकै उच्च अदालतमा रहेका निवेदन उपरको सुनवाइ प्रभावित बन्ने तर्क गरे ।
भण्डारी र त्रिपाठीले न्यायाधीशसमक्ष गरेका मुख्य दलील यस्ता छन्ः
सुरेन्द्र भण्डारीः
रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको एमडी भएकाले सबै निर्णय प्रक्रियामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ । गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट ८६ करोड आएको छ, त्यसैले कम्पनीमार्फत ठगी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।
– रविले छोडेपछि गोर्खा मिडिया किन चलेन त ? किनकी उहाँ नै त्यसको निर्णायक हुनुहुन्थ्यो ।
–गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध पत्रमा स्वेट सेयरको व्यवस्था गरिएको छैन । तर उहाँ बिना लगानी आएको भन्नुहुन्छ ।
–सहअभियुक्तले रवि र छविलाई पोखलेका छन्, तीनको बयान पनि थुनछेकका लागि प्रमाण बन्नुपर्छ ।
–रविजीलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पूर्जि जारी नगरी पक्राउ गर्नु गलत र गैरकानूनी हो, तर थुनुवा पूर्जि दिनासाथ पक्राउ वैध भइसक्यो’, उनले भने ।
दीनेश त्रिपाठी
–योजना बनाएर ५–५ वटा सहकारीको पैसा अपचलन गरिएको छ । उहाँहरुको कामले ३ खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा नै भाँच्चियो । संविधानको कोर भ्यालुमै प्रहार भयो ।
–संगठित अपराधमा बेल दिनै हुँदैन । छोड्दा उजुरीकर्ता थ्रेटमा पर्न सक्छन् ।
–एउटा व्यक्तिको स्वतनत्रता ठूलो कि हजारौं पिडितले न्याय पाउने कुरा ठूलो ? राज्यले मासलाई हेर्नुपर्छ ।
Leave a Reply