मिसन ८४ र जनमत संग्रहको मध्यविन्दु अर्ली इलेक्सन

देशको पछिल्लो ‘अवस्था’ प्रति न राजनीतिक दल सन्तुष्ट छन् न त आम नागरिक । मुलुकलाई ‘रामराज्य’ बनाउँछौं भनेर ल्याएको व्यवस्था स्वार्थप्रेरित दलीय खिचातानी र अकर्मण्यताका कारण बद्नाम बन्दै गएको यथार्थ राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको होइन, हाक्काहाक्की स्वीकार्न मात्रै नसकेको हो ।

राज्य र त्यसका संरचनाप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । उनीहरूको निराशा असन्तुष्टि हुँदै आक्रोशमा बदलिँदै छ । र, त्यो आक्रोश व्यवस्थामाथि नै प्रहारोन्मुख छ भन्ने सत्य पनि तिनले बुझेको छन् । स्वीकार्न लाज भएको मात्र हो । शासन-सत्तामा रहेकालाई त्यो गुम्ला कि भन्ने चिन्ता जति छ त्यो भन्दा बढी बसिरहँदा पनि खासै उपलब्धी गर्न सकिन्न भन्ने आत्मस्वीकारोक्ति छ ।

संसदको प्रमुख विपक्षीलाई वर्तमान गठबन्धनमा दरार आओस् र सकेसम्म छिटो सरकारको मोर्चा सम्हाल्न वा सहभागी हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने नै भयो । व्यवस्था नै फाल्छौं भनेर ताहुरमाहुर गर्नेलाई दलीय अकर्मण्यताका कारण नागरिकमा बढेको असन्तुष्टिको मात्राअनुसार आफूलाई फाइदा होला कि आशा लाग्नु झन् स्वभाविक हो !

२०७९ को संसदीय निर्वाचनले दलहरूलाई सहजरूपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने जनादेश दिएन । एकातिर, एउटा गठबन्धनबाट चुनाव लडेर सरकारका लागि अर्कै गठबन्धन बनाइनुले जनताको ‘म्यान्डेट’को अवमूल्यन गर्‍यो भने अर्कातिर, सत्ता केन्द्रित हुँदा दलहरूलाई अस्थिर र अविश्वसनीय बनायो । सत्ताकै लागि संसदका दुई ठूला दलको गठबन्धन बन्नु र केही साना दल त्यसमा मिसिनुले विपक्षी मोर्चा अत्यन्तै कमजोर भयो ।

मूल वा वैकल्पिक भनिने राजनीतिक दल, राजसंस्थाको चर्को वकालत गर्ने समूह/व्यक्ति, राजनीतिमा फड्को मार्ने दाउमा रहेका ‘स्वतन्त्र’ सबै-सबै पछिल्लो जनमतमा अभूतपूर्व बद्लाब आएको निश्कर्ष नजिक त पुगेका छन् । तर, परीक्षण गरौं भनेर खुल्न सकेका चाहिँ छैनन् ।

नागरिकले सधैँ निर्वाचनमार्फत स्थिर सरकार र राजनीतिक निकासको अपेक्षा गर्छन् । तर, २०७९ को निर्वाचनले पनि त्रिशंकू संसद र दलहरूबीचको सत्ता खिचातानी अर्थात् राजनीतिक अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दियो । ठूला दलको सत्ता केन्द्रित हानाथाप, सत्तामा स्वार्थ समूहको दबदबा, राज्यका निकायहरूको निरन्तर क्षयीकरण, वैकल्पिक ठानिएका दलहरूको पनि सत्ताकै अनुराग तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन अभिवृद्धि, सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार, रोजगारीका अवसर वृद्धि, महंगी नियन्त्रणजस्ता जल्दाबल्दा सवाल र जनजीविकाका अनेकौं मुद्दा निरन्तर ओझेलमा परिरहँदा नागरिकमा असन्तुष्टिमा मात्रा बढ्नु अस्वाभाविक थिएन ।

आज दलहरूको नैतिक धरातलमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, उनीहरूप्रतिको विश्वास नै धर्मराएको छ । सायद धर्मराएको त्यही विश्वासलाई फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशले होला, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता हुन् या विपक्षी, प्रायः सबैले २०८४ को संसदीय निर्वाचनको डम्फू बजाउन थालेको पनि निकै भइसक्यो ।

• ‘हामीले मिसन ८४ को उद्देश्य लिएका छौं । एकल बहुमत ल्याउने उद्देश्य लिएका छौं । यो असम्भव छैन । यो बिल्कुलै सम्भव छ । कसैलाई पनि बहुमत ल्याउन नदिने प्रणाली हामी कहाँ छ । तर, हामीले धेरै सिट ल्यायौं भने कसैलाई बहुमत ल्याउन नसक्ने परिपाटीमा पनि सकिन्छ ।’

 – केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री/अध्यक्ष, नेकपा एमाले) ६ जेठ २०८२, काठमाडौं

• ‘अहिले हामीले समावेशी एवं समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, यसबाट कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउन गाह्रो छ । तैपनि हामीले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सफल भएका छौं । अझ पार्टीका सबै साथीहरूबीच हार्दिक एकता भयो भने २०८४ मा कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त पार्टी बनाउन सक्छौं ।’

– शेरबहादुर देउवा (सभापति, नेपाली कांग्रेस) २१ माघ २०८१, पोखरा

• ‘देशैभरि सक्रियता बढेको छ । म खुशी छु । माओवादी केन्द्रले जनमत आकर्षित गर्दै लगेको छ । हामीले लिएको अठोट र संकल्प २०८४ मा हामी एक नम्बर भएरै छाड्छौं । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पारेरै छाड्ने हो । यो पटक चाहीँ जसरी पनि अगाडि जाने भनेर हिँडेको छु ।’

– पुष्पकमल दाहाल (अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र) २० वैशाख २०८२, काठमाडौं

परिणामप्रतिको असन्तुष्टिकै कारण हुनुपर्छ २०७९ चुनावको एक वर्ष नबित्दै दलहरूले ‘मिसन-८४’ को नारा लगाउन थाले, सुरूआत रास्वपाले गर्‍यो । लगत्तै एमालेले भन्यो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारामा एकल बहुमतको सरकार बनाउन, ‘मिसन-८४’। अन्य दलले त्यही शब्दावली प्रयोग नगरे पनि आउँदो चुनावको काफी चर्चा र तयारी गरिसकेका छन् ।

राप्रपासहितका राजावादी समर्थक दल वा समूह (जो अहिले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रका लागि भन्दै आन्दोलनमा छन्) सँग जनमतबाटै राजसंस्था फर्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वास त देखिन्न । तर, उनीहरू दलहरूको अकर्मण्यताका कारण नागरिकमा बढेको असन्तुष्टिमा राजसंस्थाको मुद्दा चर्काउन सके आउँदो चुनावमा आफूहरूको आकार बढ्ने ठान्छन् ।

संसदका अन्य साना दलमा पनि आउँदो चुनावमा जनमत बढाउने चाहना पक्कै छ । अघिल्लो चुनावमा केही दल अप्रत्याशित उदाएका कारण कतिपयलाई नयाँ दल खोलेर आउँदो चुनावमा तरक्की गरौंला भन्ने लागेकै होला । तयारी गरिरहेकै होलान् ।

हुँदा-हुँदा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले समेत निकै अघि ‘सांसद र मन्त्रीका लागि मात्रै नभई समाजवादी अभियानका रूपमा २०८४ को चुनाव उपयोग गर्ने’ घोषणा गरिसके ।

दलीय सहमतिको आधारमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाएर प्रष्ट एजेण्डासहित ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने वातावरण निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्ने परिस्थितिले च्याप्दै लगेको छ ।

अर्थात्, मूल वा वैकल्पिक भनिने राजनीतिक दल, राजसंस्थाको चर्को वकालत गर्ने समूह/व्यक्ति, राजनीतिमा फड्को मार्ने दाउमा रहेका ‘स्वतन्त्र’ सबै-सबै पछिल्लो जनमतमा अभूतपूर्व बद्लाब आएको निश्कर्ष नजिक त पुगेका छन् । तर, परीक्षण गरौं भनेर खुल्न सकेका चाहिँ छैनन् ।

दलतन्त्रले सिर्जना गरेको विकृति-विसंगतिले वाक्क-दिक्क भएका नागरिकलाई विद्यमान असन्तुष्टिको निरन्तरताको भयले नराम्रोसँग दपेटेको छ । त्यसैले उनीहरू भविष्यको सुनिश्चितता भन्दा पनि वर्तमानको उकुसमुकुस पन्छाउन ताजा जनादेशको पक्षमा हुने नै भए, छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा फैलिँदो ‘मिसन-८४’ को नाराले स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उब्जाउँछ, के वर्तमान राजनीतिक संयन्त्र र सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल स्थिर र प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्नेमा दलहरू स्वयं विश्वस्त छैनन् ? अथवा, यो केवल राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो? वर्तमान राजनीतिक अवस्था, जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि र व्यवस्थाप्रति नै देखिन थालेको वितृष्णाको पृष्ठभूमिमा, ‘मिसन-८४’ को नाराले कतै अग्रिम निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) को अपरिहार्यतालाई नै संकेत गरिरहेको त छैन?

सबै गठबन्धन असफल, जनमतको उपहास

पछिल्लो निर्वाचन पश्चात् बनेका गठबन्धन सरकारले अपेक्षित स्थायित्व दिन सकेनन् । सत्ता समीकरणमा बारम्बारको फेरबदल र राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वासले नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारी शासन सञ्चालनमा गम्भीर बाधा पुर्‍याएको छ । दलहरू ‘मिसन-८४’ को तयारीमा लाग्नुले उनीहरूको ध्यान वर्तमानका समस्या समाधानमा भन्दा भविष्यको सत्ता सुनिश्चित गर्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । जसले वर्तमान जनादेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

भ्रष्टाचार, महंगी, बेरोजगारी, कमजोर सेवा प्रवाहजस्ता समस्याहरूले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढाएको छ । राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति विश्वास निरन्तर खस्किँदो छ । यस्तो अवस्थामा, व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा विकसित हुनु र वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुनु अस्वाभाविक होइन । विभिन्न समूहहरूबाट भइरहेका आन्दोलनका प्रयास यसैको उपज हुन् ।

संसद्, जहाँ जनताका आवाज मुखरित हुनुपर्ने हो, त्यहाँ दलीय स्वार्थ र सत्ता संघर्षको छाया बढी देखिन्छ । महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र पर्ने, जनजीविकाका सवालमा छलफलै नहुने, आरोप-प्रत्यारोपको अन्त्यहीन दोहोरी चल्ने, संसदीय समितिहरू विषय केन्द्रित छलफलभन्दा झैझगडा र कोलाहलमा परिणत हुनेजस्ता प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाको गरिमामाथि नै आँच पुर्‍याएको छ । यस्तो अवस्थामा, नयाँ जनादेशमार्फत संसद्लाई थप जीवन्त र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक होइन अनिवार्य छ ।

जब सरकार र संसद्ले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्दैन । र, राजनीतिक दलहरू वर्तमान कार्यकाललाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा अर्को चुनावको तयारीमा लाग्छन, तब विद्यमान जनादेशको सान्दर्भिकता कमजोर हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा, जनतामाझ गएर ताजा जनादेश लिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक निकास हो । दलहरूको ‘मिसन-८४’को दौड वर्तमान जनादेशप्रतिको असन्तुष्टि र जनादेशको प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति जस्तो देखिन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक संरचना र शक्ति सन्तुलनले निरन्तर अस्थिरता र गतिरोध सिर्जना गर्नेमा शंका छैन । सरकार त हिजो पनि थियो । अहिले पनि छ । भविष्यमा पनि बन्लान् । संवैधानिक वैधता पनि होला । तर, ती प्रतिको भरोसा र विश्वास अर्थात् जनवैधानिकता क्रमशः घट्दो छ ।

मिसन ८४ को विकल्प अर्ली इलेक्सन

२०७९ को चुनावपछि तीन ठूला दलमध्ये माओवादी केन्द्र र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे । तीनले समय कटाए, परिणाम दिन सकेनन् । अबको एकवर्ष हाराहारीमा केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा पनि न उत्साह आउने छ न परिणाम । किनकि, कांग्रेस पटक-पटक सत्तामा परीक्षित र असफल दल हो ।

परीक्षण हुन बाँकी संसदको चौथो/पाँचौं शक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन । बन्दा पनि जनमतको घोर अपमान हुन्छ । कथमकदाचित अहिलेको गठबन्धन भत्कियो भने कुन गठबन्धन बनेर सरकार दिन्छ भन्ने अनुमानमात्र पनि कठिन छ । दल वा गठबन्धनले स्पष्ट र स्थिर सरकार दिन नसकेको र भविष्यमा पनि दिने सुनिश्चितता नरहेको अवस्थामा, ‘अर्ली इलेक्सन’ ले यो चक्र तोड्ने एउटा अवसर प्रदान गर्न सक्छ । जनताले दिने नयाँ ‘म्यान्डेट’ले सम्भवतः बलियो र स्थिर सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।

व्यापक जनअसन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले व्यवस्थाविरोधी भावनालाई नै थप मलजल गर्छ । र, त्यसले अन्ततः अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सक्छ । ‘अर्ली इलेक्सन’ ले जनतालाई आफ्नो असन्तुष्टि मतपत्रमार्फत व्यक्त गर्ने र आफूले चाहेको परिवर्तनका लागि नयाँ प्रतिनिधि छान्ने मौका दिन्छ । यो लोकतान्त्रिक विधिबाटै असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा उत्तम हो ।

निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउँछ । ‘मिसन-८४’को नारा लगाउने दलहरूलाई जनताले सोध्न सक्छन्, यदि ‘मिसन-८४’ नै लक्ष्य हो भने, वर्तमान कार्यकाल किन खेर फाल्ने ? ‘अर्ली इलेक्सन’ले दलहरूलाई आफ्ना विगतका कामहरूको समीक्षा गर्न, कमजोरी सुधार्न र जनताको विश्वास जित्न नयाँ प्रतिवद्धताका साथ आउन बाध्य पार्छ । आएनन् भने पुराना विस्थापित हुन्छन्, नयाँ आउँछन् ।

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्छ । जब प्रणालीभित्र जडता, अकर्मण्यता र विश्वासको संकट देखिन्छ, तब निर्वाचनले एक प्रकारको ‘सफ्ट रिसेट’को काम गर्न सक्छ । यसले राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ ऊर्जा थप्न, नयाँ अनुहार र विचारहरूलाई स्थान दिन तथा समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिष्कृत गर्न मद्दत गर्छ ।

‘मिसन-८४’ को नाराले दलहरू वर्तमानप्रति उदासीन र भविष्यप्रति बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ । तर, लोकतन्त्रमा वर्तमानको उपेक्षा गरेर स्वस्थ भविष्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, शासकीय अकर्मण्यता, नागरिकमा व्याप्त गहिरो असन्तुष्टि र व्यवस्थाप्रति नै उठ्न थालेका प्रश्नहरूको पृष्ठभूमिमा, ‘अर्ली इलेक्सन’ एक तार्किक र आवश्यक कदम देखिन्छ। यो केबल सत्ता परिवर्तनको खेल मात्र नभई, देशलाई राजनीतिक गतिरोधबाट निकास दिने, नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै पुनर्जीवन दिने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ ।

‘अर्ली इलेक्सन’ आफैँमा सबै समस्याको समाधान नभए पनि, यो वर्तमान संकटको समाधानतर्फको पहिलो र महत्वपूर्ण पाइला हुन सक्छ । यसले दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न, आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्न तथा नागरिकको वास्तविक भावना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न बाध्य पार्नेछ । तसर्थ, संविधानको मर्म र नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै राजनीतिक दलहरूले ‘अर्ली इलेक्सन’ को विकल्पमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न ढिला भइसकेको छ ।

अर्ली इलेक्सनका एजेण्डा

‘अर्ली इलेक्सन’ राजनीतिक स्थिरताको खोजीका लागि मात्र होइन केही एजेण्डामा जनमत लिनका लागि पनि आवश्यक छ । पछिल्लो समय केही एजेण्डामा जनमत व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ ।

पहिलो- राजतन्त्र कि गणतन्त्र । दोस्रो- हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षता । तेस्रो- संघीयताको निरन्तरता कि खारेज । हिजो जनमतविना नै केही नेताको दाउमा संविधानमा राखिएका भनिएका यी विषयलाई केही ढिलै भए पनि जनमतबाटै किनारा लगाउनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सम्मत हुन्छ भन्ने केहीको आवाजलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, भलै त्यो अहिले मसिनो नै किन नहोस् ।

यी विषयमा प्रत्यक्ष जनमत संग्रह नै चाहिँ सम्भव देखिन्न । माथि उल्लेखित तीनवटा मूलसहित शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका एजेण्डा लिएर दलहरू नागरिकका बीचमा जानु र प्राप्त हुने जनमतका आधारमा यी मूल एजेण्डामा स्थायी समाधान खोज्न ढिला भइसक्यो ।

पहिलो- राजतन्त्र कि गणतन्त्र । दोस्रो- हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षता । तेस्रो- संघीयताको निरन्तरता कि खारेज । हिजो जनमतविना नै केही नेताको दाउमा संविधानमा राखिएका भनिएका यी विषयलाई केही ढिलै भए पनि जनमतबाटै किनारा लगाउनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सम्मत हुन्छ भन्ने केहीको आवाजलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ

यी प्रधान मुद्दाको किनारा लगाएर संवैधानिक सुधारका लागि लामो समय कुर्न खोजियो भने परिस्थिति थप जटिल बन्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, दलीय सहमतिको आधारमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाएर प्रष्ट एजेण्डासहित ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने वातावरण निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्ने परिस्थितिले च्याप्दै लगेको छ । होइन, सबै समस्या थाँती राखेर, पुराना र ठूला दलको घमण्ड यथावत् राखेर, असन्तुष्टका आवाजलाई नजरअन्दाज गरेरै अगाडि बढ्ने हो भने त भोलि के हुन्छ कसलाई थाहा !

‘अर्ली इलेक्सन’मा जान पछिल्लो जनमतलाई वैधानिकरूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको विघटन । दुई-दुईपटकको विघटन असंवैधानिक ठहर भइसकेको पृष्ठभूमिमा नयाँ बाटो के होला ?

अर्ली इलेक्सनमा जाने संवैधानिक बाटो

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रष्ट उल्लेख छ । तर, त्यही धारामा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांश पनि छ । यो धाराले सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ । तर, कारणवश पहिले नै विघटन पनि हुन सक्छ, भन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके वा नियुक्त हुन नसके धारा ७६ (७) बमोजिममात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्याख्या गरेको थियो । दलहरू ‘अर्ली इलेक्स’ को पक्षमा उभिए भने कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको संसद प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै नसक्ने अवस्थामा तत्काल पुग्न सक्छ । यो बाटो संवैधानिक हो ।

आज दलहरूको नैतिक धरातलमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, उनीहरूप्रतिको विश्वास नै धर्मराएको छ । सायद धर्मराएको त्यही विश्वासलाई फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशले होला, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता हुन् या विपक्षी, प्रायः सबैले २०८४ को संसदीय निर्वाचनको डम्फू बजाउन थालेको पनि निकै भइसक्यो ।

होइन, यो परिस्थितिमा नजाऔं भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभाले आफैँ आफ्नो विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि बाटो खोल्न सक्छ । यो बाटो संवैधानिक त होइन । तर, संवैधानिक परीक्षण हुँदा संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले पनि सहज स्वीकार्न सक्ने उपाय चाहिँ हो ।

ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने परिस्थिति वा प्रतिनिधिसभाले आफैँ आफ्नो विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति अनिवार्य छ । चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेर घोषित-अघोषित ‘मिसन-८४’को अभियानमा रहेका दलहरू जति छिटो ताजा जनादेशमा जान सहमत हुन्छन् त्यति नै छिटो अहिलेको राजनीतिक उकुस-मुकुसले निकासको बाटो समाउने छ ।

यही निर्वाचन प्रणालीमा आउने ताजा जनादेशले निकासै दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन । तर, संविधान संशोधनको पक्ष-विपक्षमा नागरिकले व्यक्त गर्ने अभिमत र त्यसमार्फत दलहरूलाई दिने नयाँ आकारले यथास्थितिमा बद्लाब चाहिँ ल्याउँछ-ल्याउँछ ।

केपी शर्मा ओलीपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा खेप्नुपर्ने बाध्यता नआई देश नयाँ जनादेशतर्फ अग्रसर भयो भने नागरिक कति उत्साहित होलान्, सोच्नुस् त ।