गुम्बाको नाममा अवैध तरिकाले बालबालिका ओसारपसार : भारत लैजाँदै गरिएका १९ बालकको उद्धार

रुपन्देही । नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्र बेलहिया-सुनौली पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकाको ओसारपसारको संवेदनशील केन्द्र बन्दै गएको छ। शिक्षाको नाममा, धर्मको नाममा, रोजगार वा भविष्यको सपना देखाइ बालबालिका भारत तथा अन्य देशमा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

यस्तै क्रममा २०८२ वैशाख ७ गते रुपन्देहीको सीमा क्षेत्रबाट भारतको कर्नाटकस्थित विभिन्न बौद्ध गुम्बामा लैजाँदै गरिएका १९ जना नेपाली बालकको उद्धार गरिएको छ। जहाँ दलाई लामाले चलाएको ठूलो गुम्बा रहेको छ । स्रोतका अनुसार यी बालबालिका पनि त्यही लैजाने सामान्य कागजपत्र भेटिएको हो ।

यो घटनाको आन्तरिक विषय त प्रहरीको अनुसन्धानमै छ तर यसअघि यसरी नै मानव बेचबिखन भएको, यो बाल अधिकार, धार्मिक आडमा भइरहेका शोषण, सीमा सुरक्षाको कमजोरी र राज्य संयन्त्रको अनुगमन विफलताको प्रमाण भएकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे बताउँछन् । ‘विषय अलिक गम्भीरजस्तै लायो, उनीहरूले गुम्बामा लैजाने सामान्य कागज बनाए पनि अरू प्रक्रिया केही पुगेको छैन, यसैको अनुसन्धानमा हिजैबाट खटिएको छ, प्रहरी,’ उनले भने ।

घटना विवरणअनुसार नेपाल-भारत दशगजा क्षेत्रमा रहेको भैरहवा नाकाबाट १९ जना बालक बसमा चढाइ भारततर्फ लैजाँदै गरिएको अवस्थामा ‘किन इन्डिया’ नामक भारतीय संस्था र एसएसबी (भारतको सशस्त्र सीमा बल) को पहलमा उनीहरूलाई रोकिएको हो । बिहान पौने १२ बजे सीमा क्षेत्रमा भारतीय युपी क्षेत्रको टुरिस्ट बस रिजर्व गरेर उनीहरूलाई लगिएको थियो ।

सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरलगायत जिल्लाका उनीहरूको उमेर १० देखि १६ वर्षबीचको छ। अभिभावक बिना, न त कानुनी अनुमति, न त सरकारी सिफारिस पत्र-कसैले पनि प्रक्रिया पूरा नगरी उनीहरूलाई धार्मिक शिक्षाको नाममा भारततर्फ लैजाँदै गरिएको थियो। उद्धारपछि बालकहरूलाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो।

उनीहरूलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा राखिएको छ र अभिभावकको खोजी गरी घर फर्काउने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी डिएसपी सुरज कार्कीले जनाए । ‘सीमा क्षेत्रमा प्रहरीहरू भए पनि, माइती नेपालसहितका धेरै मानव वेचविखनविरुद्धमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरू भए पनि भारतीय टुरिस्ट लेखेको रिजर्व गाडी भएकाले हामीले नहेरेका हौँ, बोर्डर क्रस भएपछि उताको एसएसबीले खानतलासी गर्दा उनीहरू शंकास्पद भेटिएको हो’ माइती नेपाल भैरहवाका माया क्षेत्रीले भनिन्, ‘बच्चाहरूसँगै २ जना अनुसन्धानमा लैजाने मान्छेहरू पनि पक्राउ परेका छन्, हामीले पाएको सूचनाअनुसार उनीहरूले गलत प्रक्रियाबाट लगिरहेका छन्, यो विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।’

धार्मिक शिक्षाको आडमा गरिने ओसारपसार

भारतको दिल्लीमा अवस्थित ‘किन इन्डिया’ संस्थाका निर्देशक नवीन जोशीका अनुसार नेपाली बालबालिकालाई बौद्ध धर्मको अध्ययन गराउने भन्दै गैरकानुनी रूपमा गुम्बाहरूमा पुर्‍याउने क्रम केही वर्षदेखि बढ्दो छ। ‘कठोर अनुशासन, परिश्रमजन्य कार्य, माग्न लगाउने, मानसिक दबाब र अभिभावकसँग सम्पर्कविहीन जीवनले कतिपय अवस्थामा आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य पारिएको छ,’ जोशीले बताए।

पछिल्लो समय बौद्ध गुम्बामा शिक्षाको नाममा ‘उद्धार’ भएका कयौँ बालकहरूबाट हिंसात्मक व्यवहार र यौन शोषणका घटनाहरू उजागर भएका छन्। कतिपय गुम्बामा त बालबालिकाको नाममा विदेशी दाताबाट सहयोग उठाएर अनियमितता गरिएको आरोप पनि लागेको छ।

धर्मको नाममा हुने ओसारपसार संस्थागत स्वरूपमा हुन थालेको यस्ता उदाहरणले पुष्टि गर्न थालेको छ । दलाल, गुम्बा, अनलाइन विज्ञापन र गाउँका स्थानीय एजेन्टसम्मको जालो देखिएको छ। यस प्रकारका घटना विगतमा पनि दोहोरिँदै आएका छन्। तर, यथेष्ट अनुसन्धान, दण्ड, वा संरचनागत सुधार नहुँदा यस्ता गतिविधि रोकिएका छैनन्।

उद्धारको प्रक्रिया र अन्तरदेशीय सहकार्य

बालकहरूको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि ‘किन इन्डिया’ संस्थाले तुरुन्तै एसएसबीलाई सूचित गरेको थियो । एसएसबीले सशस्त्र प्रहरीको सहकार्यमा नेपाल-भारत सीमामा बस जाँच गरी ती बालकहरूलाई फेला पारेको हो । भारततर्फ प्रवेश गरिनुअघि नै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर र नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।

सामान्यतया यस्तो उद्धार नेपाली सुरक्षाकर्मीको प्रयासबाट धेरैजसो सम्भव नभएको यसअघिका घटनाहरूले देखिएको छ । किनभने ओसारपसारका गतिविधि धेरैजसो ‘नियमित’ देखिने खालका हुन्छन्। त्यही कारण भारतमा क्रियाशील संस्थाहरूको सतर्कता र सूचनाको भरमा यस्तो उद्धार सम्भव हुने यो क्षेत्रमा काम गरेका अभियान्ताहरुको भनाई छ ।

कानुनी प्रावधान र लापरबाही

नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई विदेश लैजान निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले अर्को देशमा बालकलाई लैजाँदा सरकारी डकुमेन्ट आवश्यक पर्ने बताए । जसका लागि स्थानीय पालिकाबाट बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति, गृह मन्त्रालयको अनुमति पत्र र शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गरिएका संस्थामार्फत मात्र विदेश पठाउन सकिन्छ। तर यीमध्ये कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई बालकहरूलाई भारत लैजाने प्रयास गरिएको भेटिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वनिर्देशक मिलन धरेलका अनुसार यस्ता घटना सरकारको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएको संकेत हो। ‘बाल अधिकारको विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा अझै पनि स्थानीय तह र अभिभावकहरू बेखबर छन्,’ धरेलले भने।

बालकहरूको अवस्था र मनोवैज्ञानिक असर

उद्धार गरिएका बालकहरू अधिकांश ग्रामीण भेगबाट आएका छन्। उनीहरूलाई गुम्बामा गएपछि ‘मुफ्त शिक्षा’, ‘भविष्यको सुनौलो सपना’ देखाइएको थियो। तर वास्तविकता त्यस्तो नहुन सक्ने विगतका घटनाहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्।

कसैलाई नसोची, अभिभावककै नाममा फर्जी सहमति लिई, दलालहरूमार्फत गरिने यस्ता कामले बालबालिकामा मानसिक आघात पार्छ। अर्कोतर्फ, अपराधीहरू पक्राउ परेका छैनन्। ती बालकहरूलाई भारत लैजान बसमा को–को थिए ? के उनीहरू दलाल हुन् ? के कुनै संस्था संलग्न छ ? अनुसन्धान गर्नुपर्ने गम्भीर विषय हो।

सीमा क्षेत्रमा कमजोर निगरानी

नेपाल–भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करी, बाल–महिला ओसारपसार, लागू औषध, सुन चाँदी तस्करीलगायत गतिविधि नियमितजस्तै भइरहेका छन्।

सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भए पनि स्रोत, प्रविधि र तालिमको अभावका कारण व्यवहारिक अनुगमन कमजोर देखिएको छ।

बेलहिया नाकामा दैनिक हजारौँ मानिसको आवागमन हुन्छ। यस्तो भीडमा बालबालिका कुन उद्देश्यले लैजाँदै छन् भनेर छुट्याउने प्रणाली छैन।

त्यसो त यसको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहको नै हो । स्थानीय सरकारहरू बाल अधिकारको पहिलो संरक्षक हो। तर दुर्भाग्यवश, धेरै पालिकामा बाल संरक्षण समिति क्रियाशील छैनन्।

पारिवारिक गरिबी, शिक्षा अभाव र अवसरको खोजीमा अभिभावकहरूले बच्चा गुम्बा वा मठमा बुझाइदिनु स्वाभाविक ठान्छन्। स्थानीय सरकारहरूले यस्ता क्रियाकलाप पहिचान गरी समयमै प्रतिकार गर्न नसक्नु गम्भीर त्रुटि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र नेपालमा प्रतिबद्धता

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालको संविधानले पनि बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षा, अभिभावकसँग बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा यी अधिकार उपेक्षित देखिन्छन्।

नेपाल सरकारले पछिल्लो समय ‘बाल तस्करी’ विरुद्ध कार्ययोजना बनाएको छ, तर त्यो कागजी मात्रै भएको आरोप लाग्दै आएको छ। अझ गम्भीर कानुनी कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ।

‘भविष्यको सपना देखाइ, धर्मको आवरणमा, शिक्षाको नाममा बालबालिकाको विदेशी भूमिमा गैरकानुनी यात्रा नेपाली समाज र राज्यका लागि कलंकको विषय हो। यो केवल १९ बालकको उद्धार होइन, यो चेतावनी हो—हामी अझै पनि चेतिएनौँ भने सयौँ बालबालिका यस्तै परिस्थितिमा हराउनेछन्। उद्धार मात्रै समाधान होइन। अभिभावक सचेत बन्नुपर्छ, स्थानीय तह उत्तरदायी बन्नुपर्छ, सुरक्षा संयन्त्र चुस्त हुनुपर्छ र राज्यले कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ माइती नेपालका माया क्षेत्री भन्छिन् ।