न सरकार ढल्दैछ, न त प्रचण्डको कुनै दाल गल्दैछ

‘हातोलाई भन्दा जाँतोलाई खसखस’ भने जस्तो बेसरोकारका मान्छेहरू सरकार ढल्ने चर्चा गरिरहेका छन् । गत वर्ष मध्य असारमा केपी ओलीको सरकार गठन भएको भोलिपल्टबाटै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एकोहोरो रटान छ, ‘सरकार ढल्दैछ ।’

सरकार ढल्दै थिएन, तर ढलिहाले हुन्थ्यो भन्ने प्रचण्ड चाहनाले ११ महिना पुग्न लाग्दा पनि सार्थकता पाएन । एमाले-कांग्रेसबीचको सत्ता साझेदारीका क्रममा विभिन्न घटना भए । कहिले राजनीतिक नियुक्तिका कुरामा, कहिले मन्त्रिपरिषद् र संसदका मामिलामा त कहिले कार्यशैलीगत विषयका कुरा आइरहे, तर सरकार ढलेन । अहिले गभर्नर नियुक्तिको रस्साकस्सी छ, तर यही बहानामा सरकार ढल्दैछैन । ‘यसो’ र ‘त्यसो’ भन्दा केही विवाद, विमति पक्कै थिए होलान्, तर अन्ततः कुरा मिल्यो । त्यसलगत्तै गभर्नर सिफारिस समिति र हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सरकार ढाल्ने’ मामिलालाई तुहाइदियो ।

नेपाली समाज यसै पनि नकारात्मकतातर्फ प्रवृत्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुघा लाग्दा ‘श्रद्धाञ्जली’ लेख्ने हाम्रो परिवेशभित्रकै एउटा अर्को घटना हो, सरकार ढल्ने कुराको रटान । वैशाख पहिलो साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा परिवारसहित बैंकक गए । स्वास्थ्योपचारका लागि उनी गए, तर हल्ला चल्यो ‘सरकार ढाल्न गए ।’

गगन थापाहरूले संसददेखि सडकसम्म सरकारका कार्यशैलीगत टिप्पणी गरिरहेका छन्, तर उनीहरू नै भन्दैछन्, सरकार ढल्दैछैन । विभिन्न कामका सन्दर्भमा अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कुरामा गगनहरूका विमति हुँदा पनि सरकार चाहिँ ढल्ने स्थिति होइन ।

यसरी सरकार ढलिहाल्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डका कुरा एक वर्षदेखि ‘हावा’ मा उडिरह्यो । अब उनले अर्को जुक्ति निकालेका छन्, मिडिया ट्रायलको । अहिले सरकार ‘ढल्दैछ’, ‘ढलिहाल्यो’, ‘ऊ ऊ, हल्लिसक्यो…’ भने जस्ता फण्डा मिडियाबाट व्यापक भएका छन्, तर सरकार ढल्ने, ढाल्ने वा गल्ने तहका कुनै पनि क्रियाकलाप दृश्यमा प्रकट भएका छैनन् ।

अप्ठेरो यात्रा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलबीच सरकार गठनमा सहकार्य भएको घटना यो पहिलो हो । त्यसैले यो यात्रा सजिलो छैन, अप्ठेरोबीचमा अघि बढ्नु स्वाभाविक हो । यो अप्ठेरोले देशलाई केही सहजता दिएको छ ।

यदि अहिले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएका थिएनन् भने बितेको एक वर्षबीचमा देशले कति वटा सरकारको मुख हेर्नुपर्थ्यो ? यो कल्पनामात्रै गर्न सकिने विषय भयो । अहिलेको संसदको बनावट वा राजनीतिक दलहरूको संख्यात्मक स्थितिले देशलाई स्थिर सरकार दिन सक्दैन । स्थिर सरकार दिन तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहकार्य हुनैपर्थ्यो ।

प्रचण्डलाई गत वर्ष एमाले र कांग्रेस मिल्छन् भन्ने कुरामा थोरै पनि विश्वास थिएन । उनी दुबैतिर खेलिरहेका थिए । खेल बुझेपछि प्रचण्ड सुतेको बेला पारेर ओली र देउवा मिले । निद्रा खुल्दा प्रचण्डको सरकारमात्रै होइन, राजनीतिक दाउपेच पनि अप्ठेरोमा परेको थियो । कांग्रेस र एमालेलाई खेलाउन उनले प्रयोग गरेको संसदको संख्या अर्थात् ‘म्याजिक नम्बर’ लाई ती दुबै दलका सुझबुझपूर्ण प्रयासले भुत्ते बनाइदियो । त्यहीदेखि प्रचण्ड रन्थनिए । त्यसपछि बाह्रैमास भुन्भुनाइरहे, सरकार ढल्छ भन्दै ।

यस्तो सरकार बनेपछि उनलाई कस्तो ‘औडाहा’ भएको छ भने मिल्ने भए उनी बालुवाटारमा ढुंगा हानी हानी त्यहाँ बसेका प्रधानमन्त्रीलाई लखेट्ने थिए । किनकि उनीसँग सरकार ढाल्ने अर्को कुनै अस्त्र छैन । उनी हारेका पक्ष हुन् । भनिन्छ नि, ‘हरूवा गोरुको …. दाउ ।’ उनीसँग सरकार ढाल्ने अरु कुनै अस्त्र वा दाउ नभएपछि अब त्यही ….दाउका लागि ढुंगा नै हान्न त नपुग्लान्, तर त्यस्तै त्यस्तै केही गरे भने अचम्म मान्नुपर्दैन ।

प्रचण्डको पीडा

प्रचण्डहरूको आरोप छ कि ‘नेपालको संसदीय राजनीतिमा लामो समय सत्तामा रजगज गर्ने कांग्रेस–एमालेले सत्ता राजनीतिलाई विसंगत, भ्रष्ट र आसेपासेतन्त्रका रूपमा उपयोग गरे ।’

प्रचण्डहरूका ती चोर औंला कांग्रेस-एमालेतिर सोझिँदा बाँकी चार औंला आफूतिर तेर्सिएको चाल पाएनन् वा बुझ पचाए । प्रचण्ड आफैँ कुन ठाउँमा पुगे भने सत्ताविना उनलाई एकछिन पनि चैन हुँदैन ।

जनतालाई देखाउँदा पलेटी कसेर हातले थालको भात खाएको वा केराको पातमा खाएको देखाउने प्रचण्ड जनताबाट छलिएर पारिवारिक विवाह भोज खान लाकुरी भञ्ज्याङको टेरेस रिसोर्ट पुग्छन् । जनताले सित्तैमा खुवाएको भातको स्वादले नभएर उनी ट्याक्स र भ्याट जोडेर एक थाल भातको १८ सय रूपैयाँ पर्ने रिसोर्टमा जान बानी परेका छन् । के खाएर कोही मान्छे शौचालयमा लड्छ ? र, रातारात अस्पताल कुदाइन्छन् ? भविष्यमा यसबारे थाहा हुने नै छ ।

सत्ता सुखले बदलिएका प्रचण्डलाई शहीदका सन्तान र पूर्वलडाकुको भन्दा आफन्तीको बढी माया छ । उनकी छोरीको झोला, घडी र मोबाइलको मूल्य कति हो ? भाइलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, छोरीलाई मेयर, ज्वाइँ र बुहारीलाई लगालग मन्त्री बनाउने भाउँतोले उनलाई सत्ताको मात लागिसकेको छ ।

एकता र एमाले

शक्तिको आर्जन वा सञ्चयका नाममा फरकफरक समीकरण निर्माणमा सिपालु मानिने प्रचण्डको त्यो कला गत वर्ष उनको सरकार ढलेकै घटनादेखि निस्तेज भइसकेको छ । त्यसैले अब एमालेले उनीसँग एकता गर्ने जस्तो महाभूल गर्दैन । किनभने २०७५ सालको एकताका माध्यमबाट जसरी उनले एमालेका सबै चिजलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएर एमाले संस्थापनको खेदे खने, त्यसले ‘जौ खानु, जुँगा पनि निमोठ्नु’ भन्ने उक्ति सम्झाउँथ्यो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्दै आफू र पूर्वमाओवादीभन्दा अरुलाई बढी उफारे । त्यसमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेवहरूलाई प्रचण्डले उफारीउफारी खेल चलाए । चुनाव चिह्न सूर्यसहित पार्टी विभाजनका लागि अग्रसर भए । धन्न सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरिदियो र एमालेको नाम र चुनाव चिह्न सुरक्षित भयो । अनि उनकै उक्साहटमा माधव नेपालहरू पार्टी विभाजनमा अग्रसर भए ।

यी तमाम अनुभवका आधारमा फेरि पनि एमालेले एकताका नाममा पार्टीभित्र ‘साँढेहरू’ पाल्ने दुःख गर्दैन । एमालेलाई न प्रचण्ड चाहिएको छ न त माधव नेपाल नै । माधवसँग गएको पंक्तिका केही मान्छे फर्किंदा एमालेका लागि राम्रो हुन्छ । माधवका पछि लागेर कहाँ पुगिन्छ ? त्यसको ठेगान छैन । त्यसैले ती मान्छे निश्चित परिस्थितिको निर्माण भएपछि यसै पनि एमालेमा फर्किन तयार छन् ।

त्यसो त प्रचण्ड आफैँ पनि अब एमालेले पत्याउँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त भइसकेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग जनसंवाद अभियानका क्रममा उनले जाजरकोट पुगेर २०७५ को एकताबारे भनेका छन्, ‘…त्यो एकता किन टुट्यो ? त्यसको डाइग्नोसिस नगरी उपचार सम्भव छैन । हामीले इमानदारीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

सरकारको सफर

प्रचण्डले चाहेर, भनेर वा गरेर सरकार नढल्ने नै भयो, तर सरकारको समीक्षा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै भइरहेको छ । पूर्वसहमतिमै अगाडि बढ्ने कि त्यसमा ‘तलमाथि’ गर्ने भन्नेमा समीक्षा भइरहेको बुझिन्छ । यसअनुसार कांग्रेसका लागि एमालेले छोडिदिनुपर्ने समयलाई दुई-पाँच महिनाले छोटो बनाउने कि भनेर कांग्रेसका केही नेताले कुरा निकालिरहेका छन्, तर यो सहकार्य तोडिने र अर्कोखाले गठबन्धनमा सरकार बन्ने कुनै पनि छनक राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिँदैन ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसक्यो । जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ । त्यसमा पनि सत्ता सहयात्रीबीच कुनै विमति छैन । बजेटले गर्ने विनियोजनमा एमाले-कांग्रेसबीच केही रस्साकस्सी चलिरहेको छ वा बजेट आएपछि चले पनि त्यसले सरकार नै ढाल्दैन । जसरी गभर्नर प्रकरणले सरकार ढलेन, त्यसरी नै प्रचण्डको दाल कतैबाट पनि गलेन ।