बहसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि वृद्ध भत्ताको नामले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तीन दशकअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रूपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए ।

त्यसयता भत्ता पाउने वर्ग र रकम निरन्तर बढेको छ । २०५४ सालमा एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मासिक १०० रूपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालियो ।

आव २०६५/२०६६ बाट लोपोन्मुख जनजाति र पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि मासिक एक हजार रूपैयाँबाट सुरुवात गरियो । आव २०६८/६९ सालबाट एकल महिलाका लागि मासिक ५००, कर्णाली क्षेत्र र देशभरिका दलित बालबालिकाका लागि मासिक २०० रूपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियो ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई १०० रूपैयाँबाट शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले प्रतिव्यक्ति चार हजार रूपैयाँसम्म पु¥याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ ।

नेपालमा हाल विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिँदै आएको छ । जसअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक (दलित), क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाति, दलित बालबालिका र क्षेत्र तोकिएका बालबालिका गरी १० वटा विभिन्न वर्गले प्रत्येक महिना मासिक भत्ता पाउने गरेका छन् ।

लोकप्रिय बनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख नाघिसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म लक्षित वर्गअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख २९ हजार ४८५ रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट प्रक्षेपण गर्ने, उक्त बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नेलगायतका काम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्दै आएको छ ।

विभागको तथ्यांक हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या र खर्च रकम प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ७७.२४ प्रतिशतले बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या बढिरहँदा प्रत्येक वर्षको खर्च पनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २ खर्ब ९८ अर्ब खर्च भएको तथ्यांक छ ।

यो तथ्यांकले पछिल्लो १० वर्षमा लाभग्राहीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखाउँछ । यो १० वर्षको अन्तरालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या ७७.२४ प्रतिशतले बढेर आव २०८०/०८१ मा ३८ लाख २९ हजार ४८५ पुगेको छ ।

यसरी राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सङ्ख्या बढ्नुमा राज्यको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थादेखि राज्यले आफ्ना नागरिकको लागि गरिएको सामाजिक न्याय तथा समन्यायिक व्यवस्थाको प्रभाव पनि देखिएको छ ।

विभिन्न चरणमा ल्याइएका योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका साथै राज्यको सामाजिक, राजनैतिक प्रभावसँगै सामाजिक क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका सम्झौताहरूमा अनुमोदन, हस्ताक्षर आदिका कारण राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने थप लक्षित वर्ग समेटिँदै जानुले पनि यस्तो संख्या बढ्नुमा मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस् : विपन्नलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता- रिटमा अग्राधिकारसहित सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

भत्ताको भारको बहस सार्वजनिक मञ्चदेखि अदालतसम्म

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भारको विषय अहिले चर्चामा छ । यस विषयको बहस सार्वजनिक मञ्चदेखि संसद हुँदै अदालतसम्म पुगेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्याको तुलना गर्दा अब धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विपना शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमा अहिले दिइरहेको भत्ता पुनरवलोकन नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको लागि खेपिनसक्नुको भार थपिँदै जाने उनले जिकिर गरेकी छन् । रिट निवेदकले सम्पन्नता र विपन्नता छुट्ट्याएर आवश्यकताको आधारमा मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरेकी छन् ।

रिटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण भइरहेकाले तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको जिकिर गरिए पनि अदालतले उनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन । बरु अग्राधिकार दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदकले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा वितरण ऐनको तर्जुमा गरी आवश्यकताको सूचीमा परेकालाई मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था होस् भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्न माग गरेकी छन् ।

निवेदनमा अबको १० वर्षसम्म वृद्ध भत्ताको उमेर ७० कायम राख्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता शर्माकै लाइनमा छन् नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्य ।

सांसद आचार्यले आइतबार संसदमा बोल्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर हद ७० वर्ष निर्णण् गर्न सुझाव दिए । सरकारले आगामी बजेटमा यस्ता नीतिगत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँदै उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाउने, दोहोरो सुविधा बन्द गर्ने र क्रमशः योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क राखे ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि आवश्यक परेकालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले चाहिने र नचाहिने सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेकाले अब चाहिनेलाई मात्रै दिनुपर्ने र दायित्व बढाउन नहुने बताए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन सुझाव दिएको छ । सरकारलाई बुझाएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने ।’

यस्तै आयोगले भत्ता पाउने उमेर पनि बढाएर ७० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने र उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरूबाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने आयोगको सुझाव छ ।

खर्चिलो हुँदै गएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा नढाल्ने हो भने देश आर्थिक संकटमा जाने सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

आगामी बजेटले भत्ताको भार घटाउनुपर्छः अर्थविद् आचार्य

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रारम्भ गर्दा केशव आचार्य अर्थ मन्त्रालयमै थिए । आचार्य मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकबाट काजमा वरिष्ठ सल्लाहकार भएर गएका थिए । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री भरतमोहन आधिकारी थिए ।

त्योबेला भत्ता दिन थालिएकोबारे सुनाउँदै अर्थविद् समेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘त्यसबेला हामीले यसबारे धेरै छलफल गरेका थियौँ । शुरुमा ७५ वर्ष पुगेकालाई ७५ रूपैयाँ दिऊ भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि हामीले ७५ वर्ष पुगेकालाई १०० रूपैयाँ दिऊ भनेर निष्कर्ष निकाल्यौँ । उनीहरूको सम्मान गर्न र जीवनयापनमा टेवा पुर्‍याउनु राज्यको कर्तव्य ठानेर दिन शुरु गरेका थियौँ, तर त्यस्तो भत्ता लोकप्रियताका लागि बढाउँदै लगियो । नेतृत्वमा आएका सबैले बढाउँदै लगे । चुनावी एजेन्डा नै बनाए । यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउन खोज्दा भत्तामा भार पर्न गयो ।’

उनका अनुसार अहिले थरिथरिका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ । रकम पनि बढिरहेको छ । अहिले रकम नै हटाउन राजनीतिक रूपमै नसक्ने देखिन्छ, तर यसमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

राज्यले कति गर्नसक्छ भनेर सबै जना बसेर हिसाबकिताब गरेर भोलिका दिनमा के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय सहमति गर्न उनले सुझाव दिए ।

‘राजनीतिक रूपमा यो भत्ता कार्यक्रम हटाउन सकिँदैन । विद्रोह हुने सम्भावना छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘बरु भत्ता पाउने उमेर बढाउनुपर्छ । सरकारले राज्यलाई यसले भार पारिरहेको छ भनेर जनतालाई नढाँटी बुझाउनुपर्छ र उमेर बढाएर भए पनि भार कम गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सरकारले दिने भत्तामा पनि दोहोरोपना भएकाले यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँदै अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुरूपयोग पनि भइरहेको छ । एउटै घरका परिवारले राज्यबाट तीनचार थरिका सुविधा पनि लिइरहेका छन् । सरकारी जागिर भएका, पेन्सन पाएकाहरू सबैले भत्ता लिइरहेका छन् ।’

सरकारले आवश्यकताको आधारमा दोहोरो नपर्नेगरी भत्ता दिनुपर्ने अर्थविद् उनको सुझाव छ ।