‘शहर आर्थिक उन्नतिको इन्जिन हो, यसलाई व्यवस्थित नगरी अर्थतन्त्र राम्रो गतिमा जान सक्दैन’

काठमाडौं । व्यवस्थित शहरको विकास गर्ने सोच राणाकालमा नै आएको इतिहास छ । दशकौँ अघिदेखि राजविराजको योजना तर्जुमा गरी यसलाई व्यवस्थित शहर बनाउनुपर्छ भनेर विकास गरियो । यसबीचमा व्यवस्थित शहरी विकासका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि नेपालमा शहरहरू अपेक्षित रूपमा व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।

योजनाबद्ध शहरीकरणका योजनाबारेका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् । नेपालमा व्यवस्थित शहरका वर्तमान अवस्था, समस्या र भावी योजनाबारे शहरी विकासविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटासँग नेपालप्रेसकर्मी रिता राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– हामीकहाँ विकास भइरहेको शहरीकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा शहरी विकासको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने २०१० सालमा राजविराजलाई व्यवस्थित शहर बनाउनुपर्छ भनेर व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा पहिला केही शहर बने पनि व्यवस्थित रूपमा भने त्यसबेलादेखि शुरु भएको देखिन्छ ।

२०१७ सालतिर क्षेत्रीय अवधारणामा आधारित सोच तथा योजनाहरू आए पनि धनकुटा, पोखरा, सुर्खेत, भरतपुरलगायतका केही शहरलाई विकास गरेको इतिहास छ । २०२१ सालतिर काठमाडौंलाई नै ‘प्लान सिटी’ बनाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पनासहित काम भएको देखिन्छ । २०३० सालतिर महेन्द्र हाइवे लगभग आसपासमा व्यापक रूपमा मानिसहरूको बसोबास बढाउनुपर्छ भनेर टीकापुर, महेन्द्रनगर, कोहलपुरलगायतका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका १२-१५ वटा ‘प्लान सिटी’ बने ।

यसरी हेर्दा हामीसँग व्यवस्थित शहरीकरणको इतिहास सात दशकको हाराहारीमा छ । हिजोका दिनमा जसरी व्यवस्थित रूपमा शहरहरूको विकास भएको थियो, त्यसअनुरूपमा केही न केही विकास भएको देखिन्छ । त्यसबेला विकास भएका शहरहरू हरेक हिसाबले फरक छन् ।

प्रजातन्त्रपछि विकास भएका शहरहरूमा हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ । त्यसयता हामीहरू ‘प्लान सिटी’ छोडेर विकास भनेको आयोजना हो भनेर अगाडि बढ्यौँ । विकास भनेको आयोजना हो, योजना बनायो भने विकास हुन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्दा ‘प्लान सिटी’ कन्सेप्ट नै छुट्यो । पहिलेका जसरी हाम्रोमा ‘प्लान सिटी’ बनेका छैनन् ।

अहिले नेपालमा भइरहेका शहरीकरणलाई व्यवस्थित शहर नै भन्न सक्दैनौं । विश्वका ठूल्ठूला शहरहरू हेर्‍यौँ भने उनीहरूले छुट्टै तरिकाले व्यवस्थित शहर बनाएका छन् । उनीहरूले योजना बनाएर जसरी शहरको विकास गर्छन्, त्यसैगरी हामीले पनि बनाउनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यस्तो भएको छैन ।

पछिल्ला २५-३० वर्षलाई केलाएर हेर्ने हो भने जनसङ्ख्या यही समयमा बढेको छ । माइग्रेसन यही समयमा बढेको छ । अर्थतन्त्र यही विकास भएका छन् । यी सबै कुराहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि हामी व्यवस्थित शहर बनाउनमा चुक्यौँ ।

व्यवस्थित शहर बनाउन हामीले कानूनी रूपमा बाध्यकारी बनाएनौँ । सरकारले पनि शहरी विकास ऐन नै ल्याउन सकेन । यो ऐन ल्याएर एकीकृत शहरी योजनाहरूमा आधारित मात्रै शहर बन्नुपर्छ भनेर भन्न सकिएन । कुनै पनि कानूनले एकीकृत शहर बन्नुपर्छ भनेर भन्न सकेको छैन भने यस्तो अवस्थामा व्यवस्थित शहर बन्न सक्दैन ।

सरकारले शहरी विकास ऐन ल्याउन हुँदैन । यस ऐनमा एकीकृत शहरी योजना विना शहरमा लगानी गर्नै हुँदैन, एकीकृत शहरी योजनाको बेसमा बसेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले त्यही प्लानले जुन जुन आयोजनाहरू माग्छ, तिनमा मात्रै लगानी गर्दै गयौँ भने अहिलेका शहरहरूमै अर्को ‘प्लान सिटी’को विकास गर्न सकिन्छ ।

यो ऐन आयो भने अहिले भएका अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित गर्न सकिने भयो । यो ऐन ल्याउन संघीय सरकारले बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसपछि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो ऐन कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ ।

– अब आउने ऐन कस्तो खालको आउनुपर्छ ?

शहरी विकास भनेको बहुआयामिक कुरा हो । शहर आफैंमा एउटा जिन्दगी हो । घर कस्तो हुनुपर्छ भनेर कसैलाई सोधियो भने उसले घर यस्तो हुन्छ भनेर सपना नै बनाएको हुन्छ । त्यो घरमा सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सकियो भन्ने चाहना राखिएको हुन्छ ।

कुनै पनि विदेशीहरू आउने शहर नै हो । पछि गाउँ गयो भने पनि त्यो पहिला शहर नै आउँछ । जब शहर देख्छ, त्यसको अवस्था हेरेर देशको आर्थिक अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्छ ।

सरकारले शहरी विकास नीति २०८१ ल्याइसकेको छ । त्यो नीतिले धेरै कुरा गाइड गरेको छ । व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न यो नीतिले धेरै कुरा इंगित गरेको छ । यो नीतिमै बेस रहेर शहरी विकास ऐन ल्याइयो भने यसले शहरमा हुने जति पनि पूर्वाधार विकासको कुरा छ, त्यसको रिजल्ट चाँडै नै देखिन्छ ।

शहर योजनाअनुसार बन्नुपर्‍यो । त्यो शहरमा भइरहेको लगानी तथा पूर्वाधारहरू ऐनअनुसार हुनुपर्‍यो । शहरमा जति बेलाको समयमा पनि खान, बस्न, हिँड्न र आराम गर्न आवश्यक पर्छ, तर हाम्रोमा रहेका शहरहरूमा यी सबैको व्यवस्था हुन सकेको छैन । नेपालका शहरमा पर्याप्त पानी समेत उपलब्ध भइरहेको छैन ।

– बनिसकेका शहरका खास समस्याहरू के के हुन् ?

शहर एउटा रूप अथवा एउटा स्वरूपमा बनेका नै छन्, तर हाम्रोमा व्यवस्थित शहर निर्माण हुन सकेका छैनन् । नेपालीहरूले आफू व्यवस्थित शहरमा बसेको महसुस नै गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा शहरभित्र मानव सिर्जित समस्याहरू छन् । तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ । नयाँ ऐनले अव्यवस्थित शहरहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा केही राम्रा शहर बनेका पनि छन् । काठमाडौं उपत्यका बाहिर हेर्ने हो भने भरतपुर, बुटवल, पोखरालगायतका केही शहरको विकास भएका छन् । यी शहरहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन एक तहको लगानी भइसकेको छ ।

यीबाहेकका अन्य ठाउँमा विकास भएका शहरहरूमा व्यवस्थित तरिकाको लगानी हुन सकेन । हाम्रोमा दरिद्रपना पनि भएको देखिन्छ । एउटा मेयरले गरेको काम अर्कोले नगरिदिने थुप्रै उदाहरण छन् । आज मैले शुरु गरेको व्यवस्थित शहर पछि मेरा नातिनातिनाहरूले हेरेर गर्व गरून् भन्ने पक्षमा कोही पनि छैनन् ।

– नेताहरूले भोटर खुसी पार्ने आयोजनामा राज्यले लगानी गर्दा त्यस्ता विकासले शहरहरू थप अव्यवस्थित हुँदै गएका हुन् ?

अहिले नेताहरू भोटरहरूलाई आकर्षित बनाउने योजनाहरूमा अल्झिएका छन् । भोटर खुसी पार्नेबाहेकका राम्रा आयोजनाहरूमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुभएको थियो भने त्यसले छुट्टै नतिजा देखाउँथ्यो, तर यसमा नेताहरूमा मात्रै दोषी छैनन् । भोटरहरूले समेत राम्रो आशा राखेका हुँदैनन् । उनीहरू यस्तै-यस्तै मसिना कुराहरू बनेकोमा सन्तुष्ट भइरहेका छन् । भविष्यका लागि व्यवस्थित शहरको योजना ल्याउने नेताहरू राम्रा हुनुपर्छ भन्ने तहको ज्ञान हाम्रा भोटरहरूमा पुगिसकेको छैन । उनीहरू ससाना योजनाहरूमा खुसी भइरहँदा नेताहरू त्यसमै केन्द्रित हुन पुगे ।

– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा व्यवस्थित शहर कतिको प्राथमिकतामा राखेको छ ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न ऐन ल्याउने भनेर उल्लेख गरेको छ । शहरी विकास ऐन ल्याउने र शहरी विकासलाई व्यवस्थित बाटोमा अगाडि बढाउने कुराले प्राथमिकता पाएको छैन । दशौँ वर्षदेखि शहरी विकास ऐन शहरी मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकारले व्यवस्थित शहरको प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । सरकारले ऐनमार्फत एकीकृत शहरी विकासका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । यस ऐनअनुसार कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनेबारे अत्यन्तै ढिला भइसक्यो । अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने हामी बाँच्दासम्म नयाँ र व्यवस्थित शहर देख्न गाह्रो हुन्छ ।

यसरी नै शहरको विकास हुने हो भने भोलिका दिनमा हामीले ठूलो ‘डिजास्टर’ सहनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

– व्यवस्थित शहर विकासका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?

शहर भनेको आर्थिक उन्नतिको इन्जिन पनि हो । शहरलाई व्यवस्थित नगरी अर्थतन्त्र राम्रो गतिमा जान सक्दैन ।

अहिले हामी अर्थतन्त्र सुस्त भयो भनेर भनिरहेका छौँ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शहरलाई कसरी २४ घण्टा चल्ने बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । रातिको समयमा सार्वजनिक यातायात चलाउनेदेखि राति १२ बजे पनि काम गरेर ढुक्कले घर फर्किने बनाउनेसम्मका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने शहरले अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा काम गर्न सक्दैन ।

बनिरहेका शहरहरू चलायमान भएनन् भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैनन् । घरले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदैन । बाहिरका देशहरूमा ६ घण्टा पनि राम्रोसँग नसुती बाहिर काम गरिरहेका हुन्छन्, घुमफिर गरिरहेका हुन्छन्, तर हाम्रोमा त्यस्तो भइरहेको छैन । व्यवस्थित शहर विकास गर्ने र त्यसलाई चलायमान बनाउने हो भने छोटो समयमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । शहरमा मानिसहरूलाई बस्न योग्य र उसले जीवन जिउन चाहिने कुराहरूको विकास गरिदिने हो भने ती शहरहरू चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

हाम्रा तीन तहकै सरकारले मेल खानेगरी कार्यक्रम, आयोजना र बजेट ल्याउन आवश्यक छ । संघीय सरकारको कुन-कुन आयोजना, कुन-कुन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गर्नुपर्‍यो । तिनै कार्यक्रम र आयोजनाहरू संघीय सरकारको प्रोजेक्ट बैंकमा हुनुपर्‍यो । त्यसअनुसारको बजेट पनि छुट्ट्याउनुपर्‍यो । यससँग मेल खानेगरी प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू ल्याउनुपर्‍यो । संघ र प्रदेशअनुसार स्थानीय सरकारले पनि कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्छ ।