काठमाडौं । शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन शिक्षक-कर्मचारीविरोधी भन्दै महासंघका नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिवेदनमा यसअघिका सबै सहमति र हालैको आन्दोलनलाई बिर्सिएको टिप्पणी गरेका छन् । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा अनुदार देखिएको सुवेदीको जिकिर छ ।
सुवेदीले प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै यी बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्:
अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन ।
आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै हुने भयो ।
सरुवा शिक्षक मारा भयो ।
अस्थायी अवधि गणनाको समस्या सम्बोधन भएन ।
विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रह्यो ।
बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन भएन ।
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमत लत्त्याइयो ।
२०८१ र ०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो ।
त्यस्तै सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि केही विषय २०२८ को ऐनभन्दा पनि पश्चगामी रहेको आलोचना गरेकी छन् । आम शिक्षक कर्मचारीलाई दास बनाएर शासन गर्न खोजिएको उनको जिकिर छ ।
Leave a Reply