मदन भण्डारी र राजसंस्थाको बहस

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र समृद्धिका क्रममा देखिएका अवरोध, असन्तुष्टिहरूको जगमा नेपालका प्रतिगमन र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको आशा पलाएको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा केही समय राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका समाचारहरू आइरहे । यसै सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरूले मदन भण्डारीको सार्वजनिक भाषणको कुनै अंशलाई प्रयोग गरी मदन भण्डारीले राजसंस्थालाई स्वीकार गरेका थिए भन्ने भ्रम पनि फैलाए, नेपाली दर्शन र इतिहासका विद्वान भनिएका जगमान गुरुङले पूर्वराष्ट्रपति एवं मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत जोडेर राजसंस्थाका बारेमा भ्रम फैलाउने प्रयत्न गरे ।

आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस । मदनले खुला मैदानबाट जनसमुदायका माझबाट तत्कालीन सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका नेपाली राजनीतिको एक शक्ति मानिएका राजालाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न खुला चुनौती दिएको भाषणले आज पनि लोकतन्त्र पक्षधरहरूलाई उत्साहित भर्ने गर्छ । तसर्थ वर्तमान नेपाली राजनीतिमा रहेका विभिन्न विषयगत छलफलहरूमा राजसंस्थाको बहसमा मदन भण्डारीको धारणा के थियो भन्ने विषयलाई केही तथ्यगत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । यस लेखको उद्देश्य जननेता मदन भण्डारीका विचार र दृष्टिकोणको आलोकमा गणतन्त्रलाई सशक्त र बलियो बनाउन र आमजनतामाझ सही सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको छ ।

जननेता मदन भण्डारीका भनाइ, विचार र दृष्टिकोणलाई अध्ययन गर्ने हो भने केही मुख्य निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

१) राजा प्रजातन्त्र र नेपाली जनताका सुखका निम्ति अभिशाप हुन् । २०४७ को संविधानका विषयमा तत्कालीन नेकपा मालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा जननेता मदन भण्डारीले आफ्नो भाषणको शुरुमै भन्नुभएको छ– ‘राजाले दिएको प्रजातन्त्र, जो ३० वर्ष लागू भयो । त्यसले देश र जनतालाई बर्बाद गर्‍यो । …प्रजातन्त्रका नाममा निरंकुशतन्त्र लादियो । …त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न जनताले सडकमा उत्रिएर रगत पनि बगाउनुपर्‍यो ।’ मदन भण्डारीको भनाइ र विचार स्पष्ट छ कि राजाले प्रजातन्त्र कहिल्यै स्वीकार्दैनन् र स्वीकारेका पनि छैनन् । उनी सधैं राज्यसत्तालाई नियन्त्रणमा लिई निरंकुशता लागू गर्न उद्यत रहन्छन् र त्यसबाट आफ्नो र पारिवारिक स्वार्थसिद्ध गर्न चाहन्छन् । राजाले देश र जनताको विकासका निम्ति सकारात्मक कदम चाल्दैनन्, बरु निरन्तर दमन र दासत्वको चक्र चलाउनेछन् र जनता र देशलाई बर्बाद पार्नेछन् । राजा रहनुको अर्थ जनताको संघर्ष निरन्तर रहनु हो र जनताको थप रगत र जीवन आहुति हुनु हो । त्यसैले प्रजातन्त्रमा राजा स्वीकार्य छैनन्, हुनुहुँदैन ।

राजा रहनुको अर्थ जनताको संघर्ष निरन्तर रहनु हो र जनताको थप रगत र जीवन आहुति हुनु हो । त्यसैले प्रजातन्त्रमा राजा स्वीकार्य छैनन्, हुनुहुँदैन ।

२) मदन भण्डारीले राजासहितको प्रजातन्त्र भएको २०४७ को संविधान स्वीकार गरेका थिए भन्ने तर्क आउनसक्छ । यसको बारेमा पनि स्वयं भण्डारीकै भनाइले स्पष्ट पार्नसक्छ । माथि उल्लेखित आमसभामा मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ– ‘…जनताले मागेको प्रजातन्त्र भनेको राजाविनाको प्रजातन्त्र थियो, …तर परिणाम राजासहितको प्रजातन्त्र भयो । …कसैले यसलाई ठीक ठान्यो कि ठानेन भन्ने व्यक्तिगत मनस्थितिमा यसको जवाफ खोज्नुभन्दा पनि मुलुकको अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थिति के रहेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु नै यसको एउटा सही जवाफ अथवा यसप्रतिको सही मान्यता हुनसक्छ ।’

अर्थात् संविधानभित्र राजालाई स्वीकार्नुको कारण मूलतः तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अभिव्यक्ति मात्र हो, न कि जनताको राजसंस्थाको स्वीकार्यता । यो केवल एउटा सम्झौता मात्र थियो, जुन दिन शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल हुनेछ, त्यो दिन राजसंस्थाको स्वीकार्यताको अन्त हुनेछ । यस अर्थमा राजसंस्था पछिल्लो शक्ति सन्तुलनमा कहाँ छ, कति जनता उसको साथमा छ वा राजनीतिक शक्तिहरू कति हदसम्म राजसंस्थाको पक्षपोषण गरिरहेका छन्, त्यसले मात्र राजसंस्थाको सम्भावनालाई आंकलन गर्न सकिन्छ । २०४६ सालको आन्दोलनको अन्ततिर तत्कालीन आन्दोलनको एक मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेस राजसंस्थासहितको पक्षमा उभिएको थियो, पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाको ३० वर्षमा राजसंस्थाले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई एक हदसम्म बलियो बनाएको थियो, राजसंस्थाविरोधी वा राजाविनाको पूर्ण प्रजातन्त्रका पक्षधर वाममोर्चा शक्ति सन्तुलनको त्यस सन्दर्भमा पूर्ण बहुमतमा रहेको थिएन । त्यसैको परिणाम राजासहितको संविधान स्वीकार गरिएको थियो ।

तर आज मुलुकको जनअभिमतका प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने राजसंस्थाको पक्षधर हुँ भन्ने घोषणा गरेको राप्रपा प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १४ (५ प्रतिशत), राष्ट्रियसभामा ५९ मध्ये शून्य, प्रदेशसभाहरूमा ५५० मध्ये (५ प्रतिशत) र स्थानीय सरकार प्रमुखमा ७५३ मध्ये ४ जना (०.५३ प्रतिशत) को उपस्थिति रहेको छ । संसदमा रहेका ९५ प्रतिशत सभासद, राष्ट्रियसभाका शत प्रतिशत सभासद र स्थानीय सरकारका ९९.५ प्रतिशत सभासद लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर रहेको वस्तुगत परिस्थितिमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा राजाको प्रसंग औचित्यहीन, असान्दर्भिक र असम्भव रहेको छ । मदन भण्डारीको दृष्टिकोण र विचारलाई मान्ने हो भने अहिले मुलुक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको छ । व्यवस्था, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र जनमतका दृष्टिले, सामाजिक सञ्जाल र ज्योतिषी गणनाका आधारमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई आँकलन गर्नु अपरिपक्वता सिवाय केही हुँदैन ।

३) मदन भण्डारीले शासकीय सत्ता र शक्तिको सन्दर्भमा, २०४७ कै संविधानका बारेमा जनतालाई आफ्नो धारणा राख्दा भन्नुभएको छ– मुख्य कुरा भनेको जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता हुने कुरा हो । अर्थात् जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र अभ्यास नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणको आधार हो । मदन भण्डारीले स्पष्ट रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ कि जनताले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफ्नो मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्पmत गर्नेछन् । त्यस अर्थमा वर्तमान राजावादी भन्नेहरूले जनताले राजालाई नासो फर्काउनेछन् भन्ने जुन विचार व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यो सीधासीधा जनताको सार्वभौमसत्ता जनताबाट खोस्ने कुरा हो । त्यसैले राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र सम्भावना छैन र उपयुक्त हैन । जनताको सार्वभौमसत्ता वंशजका आधारमा एक व्यक्ति र एक परिवारबाट प्रयोग गर्ने कुरा निरंकुशता हो, निर्दल हो र अलोकतान्त्रिक प्रतिगमन हो ।

जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र अभ्यास नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणको आधार हो । मदन भण्डारीले स्पष्ट रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ कि जनताले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफ्नो मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत गर्नेछन् ।

४) २०४७ सालको संविधानको मस्यौदामाथि आफ्ना धारणा राख्दा मदन भण्डारीले २०४७ असोज २६ को नेपाली आवाज साप्ताहिक पत्रिकामा दिएको अन्तर्वार्तामा राजालाई शास्वत सत्यका रूपमा बुझ्ने अपरिवर्तनशील बनाउन नहुने विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । राजसंस्थालाई संविधानभन्दा माथि राख्ने विषयले राजा संवैधानिक छन् भन्ने मान्न नसकिने बरु घुमाउरो तरिकाले राजा सक्रिय छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको यथार्थलाई मदन भण्डारीले उजागर गर्नुभएको थियो । तसर्थ जनताले कुनै पनि बेला राजसंस्थाका बारेमा निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान तत्कालीन संविधानमा राजसंस्थाको शिरमाथि काँचो धागोमा झुण्ड्याइएको नांगो तरबारको रूपमा राख्नुपर्ने जिकिर मदन भण्डारीको रहेको थियो ।

इतिहासमा राजाबाट जनताप्रति गरिएका अनेकौं धोखाका घटनाबाट फेरि पनि जनताले पाठ सिक्न जरुरी छ भन्ने मात्यता मदन भण्डारीले व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस अर्थमा मदन भण्डारीको दृष्टिकोण लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै निकट भविष्यमा जनताले राजतन्त्रलाई फ्याक्नेछन् भन्ने पूर्ण विश्वास र आँकलन रहेको थियो ।

५) २०४७ कात्तिक ९ गते विमर्श साप्ताहिकमा छापिएको अन्तर्वार्तामा मदन भण्डारीले तत्कालीन राजसंस्थाबाट २०४६ को सम्झौताविपरीत अन्तरिक सरकारद्वारा पेश भएको संविधानलाई अलमल गराई पुनः दरबारिया निरंकुशताको प्रयत्नसहित मस्यौदा गरिएको संविधान जनतामा लैजान गरेको कामको प्रतिवाद गर्दै जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो– ‘हिजो निर्दलीय पञ्चायतको नाममा खडा गरिएको हवेलीमा विराजमान राजाले ३०-३० वर्षसम्म त्यसभित्र सत्तामा बसेर कति हालिमुहाली गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त्यो हवेली ढलेपछि प्रस्ट देखिएको छ । …त्यसैले अहिलेको समझदारी भंग भयो र जनताले टसलमा जानैपर्ने स्थिति आयो भने अब फ्याकिनुपर्नेमा हिजो जस्तै पञ्चायती व्यवस्था हैन, राजा नै हुनेछन् र राजा हार्नुको मतलब गणतन्त्र नै हो ।’

अर्थात् समयक्रममा राजा फ्याँकिने निश्चित थियो । किनभने राजाले निरंकुशताको प्रयत्न गर्ने नै थिए र जनताले त्यसको प्रतिकार । यस अर्थमा निर्मल निवास बसेर राजतन्त्रका पक्षमा असफल प्रयत्न गर्नु वा षड्यन्त्र गर्नु वा परिचालन गर्ने प्रयत्न राजा ज्ञानेन्द्रले जुन ढंगले गरिरहेका छन्, जनताले त्यसको प्रतिकार गर्नेछन् र अबको पालो नागार्जुन दरबार र निर्मल निवास खोसिने पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का राजावादीहरूले राख्नु जरुरी छ ।

साथै राजनीतिक दलहरूबाट गणतन्त्र (जनवाद) को सुदृढीकरणमा भइरहेका पहलहरू पर्याप्त छैनन् । परिणाम मसानघाटमा मिल्काइसकिएको राजतन्त्र फेरि शिर उठाउन खोज्दैछ । जननेताले यस अवधिमा स्थानीय अन्तरविरोधलाई रूपान्तरणमुखी बनाउन जनसंगठनहरूको परिचालनलाई जोड दिनुभएको छ ।

६) जननेता मदन भण्डारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरन्तर सुदृढीकरणबाट मात्रै यसलाई जगेर्ना गर्न र बलियो बनाउन सकिने धारणा राख्नुभएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको क्रान्तिका तीन चरणमध्ये जनवादको सुदृढीकरण महत्वपूर्ण र स्वाभाविकै रूपमा लामो समय लाग्ने चरणको रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक दशकको यस अवधि गणतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति पर्याप्त हैन ।

साथै राजनीतिक दलहरूबाट गणतन्त्र (जनवाद) को सुदृढीकरणमा भइरहेका पहलहरू पर्याप्त छैनन् । परिणाम मसानघाटमा मिल्काइसकिएको राजतन्त्र फेरि शिर उठाउन खोज्दैछ । जननेताले यस अवधिमा स्थानीय अन्तरविरोधलाई रूपान्तरणमुखी बनाउन जनसंगठनहरूको परिचालनलाई जोड दिनुभएको छ । बाह्य शक्तिसँगको अन्तरसंघर्षलाई बलियो बनाउन र सफलता हासिल गर्न राजनीतिक संगठनहरूको सुदृढीकरण, प्रशिक्षण, परिचालन र नेतृत्व विकास आवश्यक छ ।

७) जनसंगठनहरूले आफ्ना जनाधारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनसंगठनमा आवद्ध गर्ने, त्यहाँका जनसरोकारका विषयमा निरन्तर संघर्ष गर्ने विषय प्रमुख रूपमा लिन जरुरी छ । केवल पेशागत हक हितका विषय मात्र उठान गर्ने कुरालो मध्यमवर्गीय अवसरवादलाई मलजल गर्छ र जनसंगठनलाई जनतासँग अलग गर्छ । अहिले जनसंगठनहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका जनसरोकारका विषयमा रचनात्मक स्थानीय संघर्ष अघि बढाउन जबजले निर्देश गरेको छ ।

अर्कोतर्फ पार्टी कमिटीहरूमा वैचारिक स्पष्टता, नैतिक सदाचार, पारदर्शिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका प्रभावहरू र राष्ट्रिय शक्ति संघर्षमा प्रखर रूपमा मुखरित भई जनवादी शक्तिको विस्तार र विकास गर्न जरुरी छ भन्ने मान्यता जनताको बहुदलीय जनवादको रहेको छ । जननेता मदन भण्डारीको जनवादको सुदृढीकरणको कार्यदिशा केवल एमालेको मात्र दायित्व हैन, यसमा नेपाली कांग्रेसलगायतका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू अझ बढी सक्रिय ढंगले लागेमा मात्र राजसंस्थाको पुनःस्थापना जस्ता आधारहीन हल्लाहरू मच्चिन छाड्नेछन् र जनताले वस्तुगत यथार्थमा आधारित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्नेछन् ।

(लेखक नेकपा एमाले विशेष प्रदेशको सचिव हुन् ।)