काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा समेट्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । युनियनले आफूहरुका माग सम्बोधन नभएमा काम रोक्नेसम्मका सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा आफ्ना विषय समावेश नभएमा कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुनुका साथै कार्यसम्पादन क्षमतामा ह्रास आउने भएकाले आफूहरुले उठाएका मागलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल र महासचिव जनकबहादुर रावलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यदि माग पूरा नभएको अवस्थामा तीनै तहमा कार्यरत युनियनकर्मीलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आन्दोलनको लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।
समितिबाट संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा युनियनले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएका छलफलमा आफूहरुले उठाउँदै आएका माग र मुद्दाको सम्बोधन हुने आश्वासन प्राप्त भए पनि वृत्ति विकासलगायतका महत्वपूर्ण विषय प्राथमिकतामा नपरेको र समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।


Leave a Reply