संसदीय समितिद्वारा पारित निजामती विधेयकमा राप्रपा सांसद तामाङले राखे फरक मत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरिसकेको छ । यद्यपि उक्त समितिका सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले भने फरक मत राखेका छन् ।

उनले राष्ट्रको सेवामा समर्पित रहने र देश, जनता र सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्नेगरी राज्यको सेवा सुविधा लिएर राज्य र सरकारकै नीति नियमविरुद्ध हुने गरी सौदाबाजी गर्ने गरी टे«ड युनियन खोल्ने अधिकार दिन नहुने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।

यसले देश र जनताको हितमा सरकारले अघि सारेका नीति तथा नियमनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अंग आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुने उनको आरोप छ ।

सांसद तामाङले लिखित रुपमा नै समितिमा पेश गरेको फरक मतमा लेखेका छन्, ‘जनताको सेवा भावसहित राष्ट्रको सेवामा समर्पित रहने अङ्ग वा निकायले देश, जनता र सरकारलाई नै अफ्ठेरोमा पार्ने गरी राज्यको सेवा सुविधा लिएर राज्य र सरकारकै नीति नियमविरुद्ध हुने गरी सौदाबाजी गर्ने गरी ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारी दिनुहुँदैन । त्यसले देश र जनताको हितमा सरकारले अघि सारेका नीति तथा नियमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अङ्ग आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।’

देश र जनताको स्वार्थ मात्र नभएर आफ्नो विचार समूह वा दल सत्तामा रहँदा वा नहुँदा उनीहरूको कार्यसम्पादनमा फरक पर्ने र त्यसले राष्ट्रको हित नगर्ने उनको तर्क छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘अझ नेपालमा निजामती कर्मचारी वा अन्यका ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन जस्तो देखिने र सबै निकायमा अति राजनीति करण भइरहेका बेला जनतामा अब केही हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास जगाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकार दिने कुराले थप निराशा जगाउँछ र सरकार तथा राज्यप्रति जनताको विश्वासलाई थप कमजोर बनाउँछ ।’

उनले राजनीतिक दल वा विचार समूहको आधारमा भ्रातृ सङ्गठनको काम गर्ने गरी ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिने निर्णयप्रति आफ्नो विमति रहेको बताएका छन् ।

सांसद तामाङले पेश गरेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सेवा सुविधालाई समय अनुकूल बनाउँदै जानुपर्दछ । त्यसका लागि राज्यले निश्चित प्रावधान राख्न सक्दछ, तर सरकारसँग मागसहित सौदाबाजीका लागि ट्रेड युनियन अधिकार दिने कुराले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने उनीहरूले देश, जनता र सरकारलाई होइन आफूलाई केन्द्रमा राख्नेछन् । जुन मुलुक र जनताका लागि हितकर हुन सक्दैन । जुन कुरा विगतमा पटक पटक देखिएको छ । देश र जनता अफ्ठेरोमा परेका बेला त्यही बेला सरकारमाथि दवाव सृजना गरेर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने र गराउने परिपाटीबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्दछ । तसर्थ राजनीतिक दल वा विचार समूहको आधारमा भ्रातृ सङ्गठनको काम गर्ने गरी ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिने निर्णयप्रति मेरो विमति रहेको छ ।’