काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरूमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार समाज नेपाललगायतले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी आयोगमा अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशीत र दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी छनौट गरिएको जिकिर गरे ।
विभिन्न सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले द्वन्द्व पीडितको अपमान हुने गरी गरिएको नियुक्ति अस्वीकार्य भएको जनाएका छन् । त्यस्तै उनीहरूले द्वन्दपीडित समुदायसँग छलफल नगर्ने सरकार र छनौट समितिको व्यवहारले अपमानित महसुस भएको र यसबाट संविधानको पनि अपमान भएको जनाएका छन् ।
सरकारले गरेको नियुक्ति प्रक्रिया सच्चाएर विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट र नियुक्तिको सुनिश्चित नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन र विरोध जारी रहने द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष श्रृजना श्रेष्ठले बताइन् ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सम्मानजनक प्रचलनका लागि हुने आफुहरूको आन्दोलनमा साथ दिन मानव अधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल पनि गरेका छन् ।
Leave a Reply