कोशीमा बेरुजु रकम घट्दै, आर्थिक अनुशासन कायममा भने उदासीनता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बेरुजु रकम घटाउँदै लगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कोशीमा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार बेरुजु रहेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगतका २०१ वटा निकायको परीक्षण गरेको थियो ।

महालेखाले ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १।६९ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेको पाइएको छ।प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ११ करोड ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

यस्तै पेस्की बेरुजु १० करोड ३६ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी नियमित गर्नुपर्ने सबैभन्दा बढी ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुतर्फ २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

यसै गरी कोशीमा प्रमाण कागजात पेस नभएको बेरुजु ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रहेको महालेखाले तयार पारेको कोशी प्रदेशको सातौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा आ व २०७४/७५० मा २ करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। आ व २०७५/७६ मा बेरुजु रकम बढेर १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख २६ हजार पुगेको थियो।

आर्थिक अनुशासन कायम भएन

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशमा बेरुजु घटे पनि आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्रै तलब भत्ता खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो नगरी १ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ।’

यसै गरी प्रतिस्पर्धा विना नै खरिद गर्ने क्रम बढेको भन्दै सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका ४५ वटा कार्यालयले खुला बोलपत्र बिना नै ६९ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको निर्माण कार्य, मर्मत सम्भार, फर्निचर, औषधि उपकरण तथा कार्यालय सामान सोझै खरिद गरेको उल्लेख छ ।

यसै गरी कानुन विपरीत ग्रेड वृद्धि भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश अन्तर्गतका ४० कार्यालयका १६८ जना कर्मचारीले कानुनमा उल्लेख नै नभएको समायोजन ग्रेड बापत ८८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी लिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक ऐन कानुनको व्यवस्था नगरी कार्यविधिका आधारमा विभिन्न कडा रोगका बिरामीहरूलाई ४ करोड १८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको मा समेत आपत्ति जनाएको छ ।