निजामती सेवामा उमेर हद र कुलिङ पिरियडबारे विमतिका बुँदा

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० का राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा छ । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा विभिन्‍न स्वार्थ समूहले संघीय निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने विषय र विधेयकमा रहेको कतिपय प्रावधान हटाउन लबिङ गर्ने तथा दबाब दिने क्रम चलिरहेको छ ।

विशेषतः संघीय निजामती सेवामा बहाल रहन पाउने उमेर हद र कुलिङ पिरियडको विषय पछिल्लो चरणमा चर्चाको विषय बनेको छ । यिनै दुई विषयको परिधिभित्र रहेर केही चर्चा गरौं ।

संघीय निजामती सेवामा उमेर हद :-

निजामती सेवामा उमेर हद बढाउने चर्चा सुरू भएको एक दशक बढी भइसक्यो । तीन दशक पहिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी हुनुको प्रमुख कारणमध्ये २०४८ सालको जनगणना पनि थियो । उक्त जनगणनाले नेपालीको औसत आयु ५४ दशमलव ३ वर्ष उल्लेख गरेको आधारमा उमेर हद निर्धारण गरिएको थियो ।

हाल नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष पुगेको छ । राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्र विद्यालयका शिक्षक र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६०, प्राध्यापक तथा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६३, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको उमेर हद ६५ वर्ष छ । नेपाल प्रहरीको उमेर हद बढाउनुपर्नेबारे बहस भइरहेको र हालै नेपाल सरकारले श्रमिकको उमेर हद ६० कायम गरेको छ ।

कुलिङ पिरियडको आवश्यकताको बोध भएको भए सम्बन्धित पदको लागि नेपालको संविधान र कानूनले तोकेको सो पदको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नु उपयुक्त गन्तव्य हो ।

उल्लेखित तथ्यलाई हेर्ने हो भने निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने विषय विवादको विषय होइन । उमेर हद बढाउने विषयमा निजामती क्षेत्रका क्रियाशील सबै ट्रेड युनियनले सहमति जनाएको र विधेयक प्रस्तुत गर्दा नै प्रस्तावित गरिएकाले उमेर हद ६० कायम गर्नु विकसित परिस्थितिको यथार्थ स्वीकारोक्ति हो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी ६५ वर्षसम्म बहाल रहन पाउने तर, उनीहरूसँग दैनिक कार्य सम्पादनमा संलग्न हुने कर्मचारीले धेरै पहिले अवकाश पाउने वर्तमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६५ किन नबनाउने ? बहस सुरू हुनु पर्दछ ।

६० वर्षे उमेर हद एकै पटकमा वा पटकपटक गरी लागू गर्ने :-

निजामती सेवामा उमेर हद ६० कायम गर्दा एकै पटक गर्ने वा पटकपटक गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छलफलको विषय हो । त्यसैले यसलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति र वृत्तिविकास सँगसँगै जोडेर हेर्नु पर्दछ । निजामती सेवामा कुनै नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएमा वा निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले अवकाश पाएमा रिक्त पदमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ अनुसार प्रतिशत निर्धारण गरी खुला, आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्यांकन तथा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवाको प्रकृया अनुसार पदपूर्ति हुन्छ ।

निजामती सेवामा एकै पटक ६० वर्षे उमेर हद कायम भएमा दुई वर्ष निजामती सेवामा पदपूर्ति र वृत्तिविकासको प्रकृया प्रायः ठप्प हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष चपेटामा वृत्तिविकासको सम्मुखमा रहेका सबै श्रेणीका कर्मचारी र लोकसेवा आयोगको तयारी गरेर बसेका उच्च सम्भावना बोकेका दक्ष जनशक्तिमा पर्न जानेछ ।

लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा रिक्त रहेका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धमा निर्धारण समयसारणी (ऋबबिलमभच) अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको भाद्र महिनामा विज्ञापन, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको विज्ञापन मंसिर महिनामा, राजपत्र अनांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको क्रमशः पौष र फागुन महिना हुने गर्दछ ।

पदपुर्ति हुने पदको निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश, माथिल्लो पदमा बढुवा, नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत वा अन्य कारण (स्वेच्छिक अवकाश, मृत्यु)बाट रिक्त हुने पद यकिन गरी पदपुर्ति प्रकृया सहितको पद संख्या निर्धारण गर्ने परिपाटी छ । यसरी हेर्दा सो आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा रिक्त हुने पदलाई रिक्त मानी भाद्र महिनाबाट प्रकृया सुरू हुने र पद रिक्त नहुँदै कर्मचारी भर्ना हुने भएकोले केही निश्चित समय एक पदमा दुई कर्मचारी कार्यरत रहन सक्ने अवस्थाको श्रृजना हुन जान्छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले प्रकाशन गर्ने हरेक आर्थिक वर्षमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाउने कर्मचारीको सूचिको तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा औसतमा २१ यि हाराहरी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने देखिन्छ । यसरी अवकाश पाउने कर्मचारीमध्ये एक तिहाई कर्मचारी श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेको देखिन्छ ।

निजामती सेवामा उमेर हद ६० कायम गर्दा एकै पटक गर्ने वा पटकपटक गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छलफलको विषय हो ।

कर्मचारीले अवकाश पाउने श्रेणीगत प्रवृत्ति (Trend) र विद्यमान पदपूर्ति गर्ने परिपाटी (सो आर्थिक वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारी अवकाश नभए पनि अवकाश पाएसरह मानी विज्ञापन गर्ने) को अवलम्बन गरी निजामती सेवामा पदपुर्ति र वृत्तिविकास पथ अवरुद्ध नगर्ने कार्ययोजनाका साथ देहाय बमोजिम निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद कायम गर्नुपर्छ ।

(क) निजामती सेवाको सहायक भई कामकाज गर्ने श्रेणीविहीन पद (कार्यालय सहयोगी, हुलाकी, हल्कारा, सवारी चालक लगायत) स्थायी पदपुर्ति नहुने र करारबाट कामकाजमा लगाउने कानुनी व्यवस्था छ । अर्कातिर श्रेणीविहीन (वन रक्षक र गेमस्काउट) पदमा खुला विज्ञापनबाट पदपुर्ति हुने गरेको छ । यस्तो प्रावधानले वृत्तिवकासलाई असर नगर्ने भएकोले स्थायी कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउँदा रिक्त पदमा क्रमशः सेवा करार वा स्थायी विज्ञापन गरेर पदपुर्ति गर्दा नयाँ कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तलब र निवृत्तिभरण दोहोरो दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेवा करारमा नियुक्त हुने कर्मचारी विशिष्ट छनौट प्रणालीबाट नियुक्त नभई कार्यालय प्रमुखका नजिकका आफन्त नियुक्त गर्ने वर्तमान परिपाटी कम्तीमा दुई वर्ष रोक्न, दुई वर्षसम्म नयाँ कर्मचारीको तलब र अवकाश पाउने कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दोहोरो दायित्वबाट बच्दै मितव्ययिताको लागि श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा एकमुष्ट दुई वर्ष सेवा अवधि थप गरी ६० वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्छ ।

(ख) निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित श्रेणीका पदमा कार्यरत कर्मचारीको लागि दुई चरणमा एक-एक वर्ष थप गरी ६० वर्षे उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको आर्थिक वर्षमा उमेर हदको कारण अवकाश पाउने कर्मचारीको सेवा अवधि थप नगर्ने, त्यसपछिका प्रत्येक आर्थिक वर्ष क्रमशः एक-एक वर्ष थप गर्दा उमेर हद ६० वर्षे कायम गर्न लामो अवधि नलाग्ने देखिन्छ ।

तर, यसरी सेवा अवधि थप गर्दा एक वर्ष सेवा अवधि थप पाउने कर्मचारी साविककै अवस्थामा अवकाश भएसरह मानी नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेमा माथि उल्लेखित हालको प्रकृयाबाट एक वर्षसम्म एक पदमा दुई कर्मचारी रहने अवस्था देखिन्छ । यसबाट सीमित आर्थिक दायित्व बढे पनि बुँदा नं (क) को प्रावधानबाट केही क्षतिपूर्ति समेत प्राप्त हुन्छ ।

कुलिङ पिरियड

नेपालको संविधान र विभिन्‍न कानूनले निजामती सेवामा बहाल भएको योग्यताका आधारमा संवैधानिक अंगको पदाधिकारी र सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति हुने गरी प्रबन्ध गरेको छ । राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने गरी अपारदर्शी सम्झौता गरेर मुख्य सचिव लगायतका उच्च प्रशासनिक पदबाट राजीनामा दिएको, सम्भावित राजनीतिक नियुक्तिका लागि कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग नगरी राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाउन प्रशासनिक निर्णयको क्षेत्रमा भएका हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने गरेको, आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोगबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाव तथा प्रभावमा पार्ने गरेको र राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि प्राप्त पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरी राजनीतिक दल वा नेतृत्वप्रति वफादार रहने गरेको आरोप केही घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

तसर्थ कुलिङ पिरियडबारे बहसको सुरूवात हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको र क्रमशः जनमत बलियो बनिरहेको परिप्रेक्षमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त छ वा छैन ? संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्रमा निजामती सेवा बाहिरबाट नियुक्ति हुन्छ वा हुँदैन ? सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ वा छैन ? तथ्यहरूको जगमा विश्लेषण गरेर मात्र कानुनी प्रबन्ध गर्नु उचित हुन्छ ।

सर्वाेच्च अदालत, १३ वटा संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्र राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सयौं क्षेत्र र कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्दछ । सर्वोच्च अदालत लगायतका क्षेत्रमा नियुक्त गर्दा सेवा निरन्तरता सहितको योग्यता तोकेको कारण कुलिङ पिरियड राखिए नियुक्ति गर्न कठिनाई हुनसक्ने र कतिपय क्षेत्रमा योग्यता मात्र तोकेको कारण कुलिङ पिरियड राख्दा नियुक्तिमा अवरोध हुन नसक्ने देखिन्छ ।

निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित श्रेणीका पदमा कार्यरत कर्मचारीको लागि दुई चरणमा एक-एक वर्ष थप गरी ६० वर्षे उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

संविधानले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यतामा कुलिङ पिरियडको परिकल्पना गरेको छैन । साथै, त्यस्ता संवैधानिक निकायमा निजामती सेवा बाहेकका सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्रका व्यक्ति नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, प्राध्यापक, शिक्षक, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने कानूनी प्रबन्ध नरहेको वर्तमान अवस्थामा केवल निजामती सेवालाई अवरोध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु संविधान प्रदत्त समानताको हकको विरुद्धमा हुन जान्छ ।

संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्ति हुने सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्रमा निजामती पृष्ठभूमिबाट योग्यता बनाएका व्यक्तिविहीन बनाउन खोजिएको हो ? गम्भिर भएर समीक्षा गर्नुपर्दछ । तसर्थ कुलिङ पिरियडको आवश्यकताको बोध भएको भए सम्बन्धित पदको लागि नेपालको संविधान र कानूनले तोकेको सो पदको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नु उपयुक्त गन्तव्य हो ।

उदाहरणको लागि महालेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा ६ को खण्ड (क) को वर्तमान व्यवस्था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखापरीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यस्तो प्रावधानमा प्रावधानमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरी अवकाश भएको १/२ वर्ष पूरा गरेको भनेर संविधानमा उल्लेखित योग्यतामा संशोधन गर्ने विषय हुन सक्छ । सँगै लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको योग्यताबाट महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न परे कसरी कुलिङ पिरियड कायम गर्ने ? सँगसँगै अनुत्तरित प्रश्न ठडिइरहेका छन् ।

तसर्थ, कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा मुल जरो समाएर बहस छलफल गरे मात्र ठोस निष्कर्षमा पुगिन्छ । नत्र सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्रले राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो पकड स्थापित गर्ने कुत्सित् मनसायबाट प्रेरित प्रभाव, दबाब र लविइङका आधारमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नु निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति विरुद्ध प्रतिशोध साँध्नुको रूपमा स्थापित हुनेछ ।