६ वर्षसम्म बनेन संसद भवन- ‘अन्तिम पटक’ भन्दै ठेकेदारलाई फेरि मौका दिइँदै

काठमाडौं । उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरवारस्थित निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको काम सम्पन्न गर्न अन्तिम पटक म्याद थप गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बैठकमा सिंहले यसअघि पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले अव अन्तिम पटकका लागि शसर्त म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले अन्तिम पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसके ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध कानूनी कारवाहीमा अघि बढ्ने धारणा राखे ।

अहिलेसम्म निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिदैं सिंहले अव म्याद थप गर्दा शतप्रतिशत हुने गरि गर्ने उल्लेख गरे ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गराइ ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने र अव म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले जरिवाना सहित ठेक्का रद्द गर्ने तर्फ अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

काग्रेस सांसद देव प्रसाद तिमलसेनाले तीन बर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने नयाँ संसद भवन निर्माणको काम ७ बर्षसम्म सम्पन्न नहुदा पनि सरकार लाचार भएर बसेको आरोप लगाउनुभयो । ठेकेदारले भनेकै कुरा मानेर पटक पटक म्याद थप गर्ने काम भएको भन्दै उहाले अव म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारी निर्माणका कामहरु निकै गुणस्तरहिन हुदै गएको र नयाँ बनेको मन्त्रीक्वाटरमा पानी चुहिन सुरु गरिसकेको बताए ।

त्यस्तै अन्य सांसदहरुले तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । २०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । तर पटक पटक म्याद थप गर्दापनि निर्माण कार्य भने सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

Comments

One response to “६ वर्षसम्म बनेन संसद भवन- ‘अन्तिम पटक’ भन्दै ठेकेदारलाई फेरि मौका दिइँदै”

  1. Chhabi Lal Sharma Avatar
    Chhabi Lal Sharma

    निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछी म्याद त थप्नु नै पर्छ तर समयमा काम नसकेर बढेको लागतको सोधभर्ना मन्त्रीले पुर्ति गर्ने हो की ठेकेदारले ? गरिव जनताले भोकै बसेर तिरेको करको कती अपचलन गर्ने हो? लेखाजोखा गरिनु पर्ने होइन र ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *