जलवायु उत्थानशीलताका लागि बहुउपयोगी बाँस

जलवायु परिवर्तनको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालका ग्रामीण र पहाडी भेगहरूमा बाँस एक उपयोगी वातावरणमैत्री र सस्तो निर्माण सामग्रीको रूपमा आशाजनक समाधानका रूपमा अगाडि आएको छ । नेपालमै पाइने विविध प्रजातिका बाँसहरू स्थानीय स्रोतमा आधारित दिगो आवास निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ । केही साताअघि मसहित अनुसन्धानकर्ताहरू मधेश तथा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदा बाँस प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका घरहरू जलवायु प्रतिरोधीमात्र होइन, वातावरणीय दृष्टिले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका देखिएको निष्कर्ष निकालियो ।

नेपालमा हालसम्म करिब ९०० वटा सिमेन्ट-बाँसको फ्रेम प्रविधि (सीबीएफटी) मा आधारित घर निर्माण भइसकेको तथ्यांक छ । जसले ग्रामीण तथा निम्न वर्गका समुदायलाई सुरक्षित, सस्तो र दिगो आवास प्रदान गर्दै आएको छ । यसले सुरक्षित र कम लागतमा आवासको व्यवस्था गरेको छ ।

बाँस नेपालभर पाइन्छ, अझ पूर्वी नेपालमा बढी । वन अध्ययन तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहलका अनुसार नेपालमा करिब ८० भन्दा बढी बाँसका प्रजाति पाइन्छन् । तीमध्ये ठिग्रे बाँस, तामा बाँस, मुरी बाँस, राम बाँस, कुरुके बाँस नेपालमा पाइने प्रमुख बाँसका प्रजातिहरू हुन् । ती बाँस प्रजातिहरू संरचनात्मक निर्माणका लागि विशेष रूपमा उपयोगी मानिन्छन् । यी बाँसहरू मजबुत, लचिलो र छिटो हुर्किने खालका हुन्छन् । यी बाँसको प्रयोगले दिगो रूपमा निर्माणजन्य कार्यमा प्रयोग हुन्छन् ।

बाँसको प्रयोग निर्माण क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । यसको प्रयोग मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म हुन्छ । बच्चालाई बनाइने कोक्रो र मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गरिने अरथी पनि बाँसकै हुन्छ । त्यसैले बाँस हाम्रो जीवनको हरेक पलसँग जोडिएको हुन्छ । धान र चामल निफन्न प्रयोग गरिने नाङ्लो होस् या अन्य सामग्री बनाउन प्रयोग गरिने ढाकी बाँसकै हुन्छ ।

बाँसको प्रयोग निर्माण क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । यसको प्रयोग मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म हुन्छ । बच्चालाई बनाइने कोक्रो र मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गरिने अरथी पनि बाँसकै हुन्छ । त्यसैले बाँस हाम्रो जीवनको हरेक पलसँग जोडिएको हुन्छ ।

पछिल्लो समय बाँस फर्निचर, पुल, अस्थायी संरचना, रिटेनिङ वाल, सिंचाइ प्रणाली, कृषि उपकरण, हस्तकला र कागज उद्योगसम्म फैलिएको छ । साथै बाँसले माटोको कटान रोक्न, हरियाली बढाउन र जैविक विविधता संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले पहिरो र माटोको क्षय रोक्न बाँसको प्रयोग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । तराई क्षेत्रमा भूक्षय तथा नदी कटान रोक्न बाँस लगाइएको हुन्छ । बाँस प्राविधिक रूपमा एक प्रकारको घाँस भए पनि यो वास्तवमा काठभन्दा तीन गुणा बलियो हुन्छ । विभिन्न बाँस प्रजातिको संकुचन शक्ति मुख्यतया २.५ देखि ५.२ टन प्रतिवर्ग इन्चको बीचमा हुन्छ ।

बाँसले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण दुवैमा सहयोग गर्नसक्छ । बाँसले जलवायु प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको हुन्छ । उच्च चाप तथा कम्पन सहनसक्छ, जसले गर्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र वा पहाडी भेगमा यसको प्रयोग निकै प्रभावकारी हुन्छ । छिटो हुर्किने भएकाले यसको दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ र वातावरणमा पर्ने दबाब पनि कम हुन्छ । बाँसबाट बनेका घरहरूले ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउने, वातावरणीय कार्बन सन्तुलन कायम राख्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कार्यमा टेवा दिन्छ । बाँसको प्रयोगले कार्बन सञ्चिती बढाउनमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । सन् २०२१ मा नेचर साइन्टिफिक रिपोर्ट जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धान लेखअनुसार औसतमा एक हेक्टर बाँसले प्रतिवर्ष लगभग १७ टन कार्बन सोस्छ ।

हामी कोशीको मोरङ र मधेशका धनुषा, सर्लाही र सप्तरी जिल्लाको भ्रमणमा गर्दा त्यहाँ निर्माण गरिएका विभिन्न सिमेन्ट-बाँसको फ्रेम प्रविधि घरहरूको अवलोकन गरियो । ती जिल्लाहरूमा रहेका समुदायहरूमा बाँसको प्रयोगबाट बनाइएका घरहरूले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखियो ।

विकास साझेदारहरूसमेत सहभागी उक्त भ्रमण टोलीकी सदस्य हबिट्याट नेपालका निशा अधिकारीका अनुसार निर्माण गरिएका घरहरू ग्रामीण समुदायका लागि नमुना हुनुका साथै कम लागतमा पनि निर्माण गर्न सकिने र स्थानीयस्तरमा पनि पाइने हुँदा जलवायुजन्य प्रभावको अनुकूलन हुनसक्ने क्षमता देखिने बताएकी थिइन् ।

बाँसबाट बनेका घरहरूले ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउने, वातावरणीय कार्बन सन्तुलन कायम राख्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कार्यमा टेवा दिन्छ । बाँसको प्रयोगले कार्बन सञ्चिती बढाउनमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा बाँसको दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित गर्न त्यसमा लाग्ने रोगको निराकरण पनि गर्न जरुरी छ । नेपालमा प्रयोग हुने बाँसहरूमा बोरिक एसिड र बोराक्सको मिश्रण प्रयोग गरी उपचार गरिन्छ । जसले बाँसलाई कीराहरूबाट जोगाउँछ र यसको आयु २५-३० वर्षसम्म पुर्‍याउँछ । नेपालमा हाल उपचार नगरिएको बाँसको मूल्य प्रतिथान ५०-६० रूपैयाँमात्र छ । उपचार नगरेको बाँस छिट्टै नष्ट हुन्छ, विशेषतः कीरा र घामपानीको असरले ।

उपचार गरिएको बाँस संरचनागत रूपमा सुरक्षित, वातावरणमैत्री र दिगो हुन्छ, तर उच्च मूल्यका कारण ग्रामीण तथा निम्न आय भएका समुदायले सहज पहुँच गर्न सक्दैनन् । उपचार नगरिएको बाँसको तुलनामा उपचार गरिएको बाँसको मूल्य प्रतिथान ३००-४०० रूपैयाँ पर्छ, जसको आयु २५-३० वर्षसम्म टिक्ने प्रमाणित छ । त्यसैले उपचार गरिएको बाँस संरचनात्मक निर्माणको लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

बाँस प्रवर्द्धन तथा प्रयोगमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । हबिट्याट नेपाल जस्ता विकास साझेदार संस्थाहरूले स्थानीय तहमा बस्ती विकास र आवास निर्माणमा बाँसको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । यी संस्थाहरूले स्थानीय नगरपालिका तथा गाउँपालिकासँग सहकार्य गरी साना घर निर्माण, सीप विकास तालिम र सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाँस उपचार केन्द्र स्थापना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र प्राविधिक सहयोगमार्फत बाँस संरचना निर्माणको दायरालाई विस्तार गर्ने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।

बाँसबाट बनेका संरचनाहरूको माग पनि बढ्दो छ । विशेषगरी उपचार गरिएको बाँसको माग बढ्दो छ, तर आपूर्तिको पक्ष कमजोर देखिन्छ । अवलोकन भ्रमणका क्रममा हामीले त्यहाँकी व्यवसायी शान्ति राईका अनुसार उपचार गरिएका बाँसको माग उच्च छ । ग्रीन गोल्ड सोलुसन्स सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाकी सञ्चालिका रहेकी राईका अनुसार सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी निर्माण कम्पनीहरू सबैले बाँसमा चासो देखाइरहेका छन्, तर पर्याप्त पूर्वाधार र लगानी अभावले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ । सरकारी सहयोग र अनुदान पाइयो भने बाँस उद्योग ठूलो उचाइमा पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा बाँसको दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित गर्न त्यसमा लाग्ने रोगको निराकरण पनि गर्न जरुरी छ । नेपालमा प्रयोग हुने बाँसहरूमा बोरिक एसिड र बोराक्सको मिश्रण प्रयोग गरी उपचार गरिन्छ । जसले बाँसलाई कीराहरूबाट जोगाउँछ र यसको आयु २५-३० वर्षसम्म पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा हाल १ लाख ६० हजारभन्दा बढी प्रशोधित बाँसको पोलका माग देखिन्छ, तर शान्ति राईले सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले मात्रै वार्षिक करिब २६ हजार बाँस प्रशोधन गर्दै आएको छ । उनी निकट भविष्यमा उत्पादन क्षमता दोब्बर पार्ने योजनामा छिन् । बाँसले हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र वातावरणमैत्री निर्माणमा योगदान गर्नसक्छ । हालैका वर्षहरूमा पूर्वी नेपालका तराई जिल्लाहरूमा केही साना बाँस प्रशोधन प्लान्टहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा हरित पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण र स्थानीय उद्यम प्रवर्द्धनमा बाँस उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यदि बाँस उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगमा उचित नीतिगत प्रोत्साहन दिइयो भने यसले ग्रामीण उद्यमशीलता, रोजगारी, आवास अधिकार र वातावरण संरक्षणमा समन्वित योगदान दिनसक्छ । बाँस न केवल निर्माण सामग्री हो, यसले जलवायु प्रतिरोधी आवास निर्माणको मेरुदण्ड बन्नसक्ने क्षमता राख्छ ।

उपयुक्त भूभागमा व्यावसायिक स्तरमा बाँस खेती प्रोत्साहन गर्न सरकारी अनुदान, बीउ वितरण र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ । संरचनात्मक निर्माणका लागि उपयोगी प्रजाति (जस्तैः ठिग्रे बाँस, राम बाँस, तामा बाँस) को संरक्षण र व्यावसायिक उत्पादन सुनिश्चित गर्न अनुसन्धान संस्थाहरूलाई समन्वय गरिनुपर्छ । सामुदायिक वनमा बाँस खेतीका लागि नीति बनाई समुदायलाई बाँसको स्वामित्व र आम्दानीमा हिस्सेदारी दिनुपर्छ ।

उपचार नगरिएको बाँसको तुलनामा उपचार गरिएको बाँसको मूल्य प्रतिथान ३००-४०० रूपैयाँ पर्छ, जसको आयु २५-३० वर्षसम्म टिक्ने प्रमाणित छ । त्यसैले उपचार गरिएको बाँस संरचनात्मक निर्माणको लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बोरिक एसिड र बोराक्स जस्ता उपचारमा प्रयोग हुने रसायनहरूको सुरक्षित आपूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ । उपचार गरिएका बाँसको लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणीकरण (जस्तैः नेपाल गुणस्तर चिन्ह) प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।

बाँसको उपचार, घर निर्माण, फर्निचर निर्माण आदि विषयमा प्राविधिक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीभीटी) र अन्य शिक्षण संस्थामार्फत बाँससम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरी जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । महिला, दलित र पिछडिएका समुदायलाई बाँस उद्योगमा संलग्न गराउने लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उत्पादन भएको बाँस तथा प्रशोधित सामग्रीलाई नगरपालिका, सहकारी र निजी क्षेत्रमार्फत बजारमा जोड्नुपर्छ । बाँस सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिचान गरी निर्यात नीति तथा सुविधा निर्माण गर्न सकिन्छ । कर छुट, लगानी सुरक्षा, सहुलियत ऋण जस्ता नीति उपकरण प्रयोग गरेर बाँस उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

वन, वातावरण, आवास, उद्योग र शिक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय कायम गरी एकीकृत ‘बाँस विकास तथा प्रयोग नीति’ तयार गर्नुपर्छ । बाँसलाई राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन योजना, हरित पूर्वाधार नीति तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण योजनामा समेटिनुपर्छ । बाँसको कार्बन बन्धन क्षमता, जीवनचक्र विश्लेषण र क्षेत्रगत उपयोगितासम्बन्धी अनुसन्धान तथा डेटा व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्छ । बाँस नेपालको लागि केवल प्राकृतिक स्रोतमात्र नभएर आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान र जलवायु अनुकूलनको बहुआयामिक माध्यम बन्नसक्ने स्पष्ट सम्भावना छ । संरचनागत रूपान्तरणको मोडमा उभिएको नेपालका लागि बाँस अब ‘विकल्प’ होइन, ‘अवसर’ हो ।

(डा. ठकुरी जलवायुविज्ञ तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन हुन् ।)