काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न निम्ति आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना गरेको छ ।
आर्थिक अपराध, विवादास्पद कारोबार एवं गैरकानूनी आर्थिक परिचालनको रफ्तार बढेपछि प्रहरीले उक्त महाशाखा स्थापना गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले बताए ।
उक्त महाशाखा सञ्चालनका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गरेको दरबन्दी र बजेट अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत नगरिसकेको कारण अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मातहत राखिएको प्रवक्ता थापाले बताए । त्यहाँ कार्यरत एसएसपी होविन्द्र बोगटी उक्त महाशाखाका प्रमुख तोकिएका छन् ।
प्रवक्ता थापाका अनुसार यो महाशाखा अपराध अनुसन्धान, लागु औषध, मानव बेचबिखन भनेजस्तै अलग्गै महाशाखा हो, तत्कालका लागि मात्रै सीआईबीअन्तर्गत राखिएको हो । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी र बजेट स्वीकृत गर्ने संकेत दिएका कारण असारभित्रै अलग्गै कार्यालय स्थापना गरेर उक्त महाशाखाले काम अगाडि बढाउने भएको छ ।
‘बजेट र दरबन्दी आएपछि संगठनात्मक संरचना (ओएनएम) गरी उक्त महाशाखाले प्रभावकारी काम गर्छ’, प्रवक्ता थापाले बताए ।
यद्यपि, अहिले पनि महाशाखाले आफ्नो काम गरिरहेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले बताए । सीआईबीसँग प्रहरीका अन्य युनिटले प्राप्त गरेको अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनका अधिकार पनि प्राप्त गरेका कारण आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्नमा कुनै समस्या नभएको उनले बताए ।
‘ठूला र जटिल किसिमका मुद्दाहरू हामीले हेर्दै आएका छौं, आर्थिक अपराधमा पनि त्यही नै भइरहेको छ’, उनले भने ।
आर्थिक अपराधको रफ्तार बढेपछि जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालयहरुले त्यस्ता मुद्दा हेर्नका निम्ति अलग्गै अनुसन्धान अधिकृत तोक्दै आएका छन् । त्यस्ता मुद्दाको चाप काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भन्दा उपत्यकामा बढी छ । उपत्यका केन्द्रित आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाले उपत्यकाबाहिरका पनि उजुरी र घटनाको अनुसन्धान अधिकार दिने गरी ओएनएम गरिने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता थापा बताउँछन् ।
आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाले काठमाडौंमा अलग्गै कार्यालय सञ्चालन गरेपछि पनि पीडितको सहजतालाई दृष्टिगत गर्दै उपत्यकाबाहिरका जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि त्यस्ता उजुरी र जाहेरी लिने क्रम जारी रहने प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि विद्युतीय करोबार (साइबर) सम्बन्धी मुद्दाको चाप बढेकै कारण प्रहरीले साइबर क्राइम ब्युरो स्थापना गरेको थियो । उक्त ब्युरो स्थापनापछि त्यस्ता मुद्दाका पीडित सीधै त्यहाँ जान थालेका छन् । फलतः जिल्ला र इलाकास्तरका प्रहरी कार्यालयमा त्यस विषयका पीडितको चाप घटेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक अपराधको चाप विद्युतीय कारोबारकै रफ्तारमा बढेपछि प्रहरीले अलग्गै महाशाखा स्थापना गरेको हो ।
आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाले राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा करदाता कार्यालयसँग समन्वय गर्दैै ती कार्यालयका काममा पनि सहयोगीको भूमिका खेल्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
Leave a Reply