एनआरएन विवादः केसीको नेतृत्वलाई नै प्रधानमन्त्रीको समर्थन, परराष्ट्रमन्त्रीसँग असन्तुष्ट

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आधिकारिकताका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाबीच नै असमझदारी देखिएको छ । हालै परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत सहभागी गराएर शेष घलेले गराएको कथित ‘एकता महाधिवेशन’ बाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वलाई मान्यता दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली छैनन् ।

सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री राणा पनि यो महाधिवेशन सार्ने पक्षमा थिइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन ६ महिना सार्न सर्वोच्च अदालतमा समेत पत्र पठाएको थियो, तर आफ्नै पार्टी कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने निश्चित भएपछि उनी अन्तिम क्षणमा प्रमुख अतिथि बन्न तयार भएकी हुन् ।

यसअघि माओवादी निकट आरके शर्मालाई अध्यक्ष बनाउने रणनीतिमा रहेका शेष घले परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबपछि पछि हट्न बाध्य भएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणाबाट उद्घाटन गराइएको महाधिवेशनको समापन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट गराइयो ।

यसअघिका महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई नै प्रमुख अतिथि बनाउने परम्परा थियो । यसपालि पनि शेष घलेले उनीहरु दुवैलाई बोलाएका थिए, तर विवादित बन्ने निश्चित भएकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री ओली दुवै महाधिवेशनमा गएनन् । अन्ततः घलेले परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर यसो फेस सेभिङ गरे । अहिले घले स्वयम् यो महाधिवेशनको ‘नतिजा’ मा खुशी छैनन् । उनले अब आफूले एनआरएनमा थप लगानी गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् ।

एकता महाधिवेशनपश्चात यसअघि मिति सार्न दिएको निवेदन फिर्ता लिन सर्वोच्चमा परराष्ट्रले अर्को निवेदन पठाएको छ । यसले उक्त महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई नै परराष्ट्रले वैधता दिन खोजेको संकेत मिल्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने अर्कै संकेत गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार एनआरएनको वर्तमान वैध नेतृत्वलाई उपेक्षा गरेर आयोजना गरिएको एकता महाधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्रीले भाग लिएकोप्रति प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन् ।

११औं महाधिवेशनबाट एमाले निकट बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएको थियो, जुन अहिले पनि आधिकारिक एनआरएनका रुपमा सक्रिय छ, तर उक्त मूलधारलाई नै सहभागी नगराई घलेले एकता महाधिवेशनको नाम दिएका थिए, जहाँ कांग्रेस र माओवादीबीच गठजोड भएको थियो । यो महाधिवेशनबाट २१ जनाकाे कार्यसमिति चयन गरिएको छ, जसमध्ये १७ जना ११ औं महाधिवेशनमा चुनाव हारेकाहरु छन् । महेश श्रेष्ठ पनि ११औं महाधिवेशनका हरुवा हुन् । उनी अध्यक्षमा उठेर तेस्रो भएका थिए ।

एनआरएन विवादको जरो खोज्दा सन् २०२१ मा भएको १०औं महाधिवेशनमा फर्किनुपर्ने हुन्छ । उक्त महाधिवेशन चरम विवादित बनेर अनिर्णित रुपमा टुंगिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद नसुल्झिएसम्म अर्को महाधिवेशन नगर्न निर्देशन दियो । सन् २०२२ मा एनआरएन विभाजित बन्यो र दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरे । याक एन्ड यतीमा भएको एउटा महाधिवेशनले तीन जना (कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा) लाई आलोपालो अध्यक्ष चयन गर्यो । हिमालय होटलमा भएको अर्को महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष बने ।

सरकारले याक एन्ड यतीमा भएको महाधिवेशनलाई मान्यता दियो । यसबाट असन्तुष्ट बनेका कुँवरले अदालतमा मुद्दा दायर गरे । २०८० चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले दुवै कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै सबैलाई समेटेर एकता महाधिवेशन गर्न आदेश गर्यो । उक्त आदेशमा एनआरएनलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काउन भनिएको थियो, तर यसबेलासम्म एनआरएनको ११औं महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भएर बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका थिए ।

बद्री केसीको निर्वाचित नेतृत्वलाई पनि पराजित पक्ष (महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा) ले चुनौती दिएर समानान्तर गतिविधि गरिरहेका थिए । शर्माको नेतृत्वमा पराजितहरुको अर्को कार्यसमिति पनि बनाइएको थियो । अदालतको आदेश आएपछि परराष्ट्रले बद्री केसीको कार्यसमितिलाई काम नगर्न भन्दै पत्राचार गर्यो । त्यसका विरुद्ध केसी पनि अदालत गए । अदालतले उनको पक्षमा आदेश ग¥यो र काम गर्न बाटो खोलिदियो ।

यता अदालतले एकता महाधिवेशन गर्न डा. शेष घलेको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति पनि बनाइदिएको थियो । यो समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन निर्देशित गरेको थियो अदालतले । सोही आदेशअनुसार गत वैशाख २०-२२ मा एकता महाधिवेशन भएको हो ।

यो महाधिवेशनमा एनआरएनको वर्तमान नेतृत्वलाई शेष घलेले मान्यता दिएनन् । एनआरएन अध्यक्ष केसी र अन्यलाई व्यक्तिगत हैसियतमा मात्र निम्तो गरिएको थियो, तर कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएपछि उनीहरुले महाधिवेशनमा भाग लिएनन् ।

यसैबीच केसी नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन् । उक्त भेटमा ओलीले शेष घलेले गराएको केसी नेतृत्वको एनआरएनलाई नै सरकारले मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणालाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘यो नगर्नुपर्ने काम भयो, तर हामी संयम भएर विधानअनुसार तपाईंहरुकै समितिलाई समर्थन गर्नेछौं ।’

यही नेतृत्वले गर्न आँटेको एनआरएन कन्क्लेभ २०२५ मा पनि ओलीले भाग लिने भएका छन् । बुधबार हुने यो कन्क्लेभमा ओली गएको खण्डमा एनआरएनलाई लिएर सत्तापक्ष (कांग्रेस र एमाले) बीच नै फाटो उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ । उक्त कन्क्लेभमा परराष्ट्रमन्त्री राणालाई पनि निम्तो गरिनेछ ।

एनआरएन विधानअनुसार जुलाईसम्म सबै देशमा एनआरएनको राष्ट्रिय अधिवेशनहरु सक्नुपर्छ भने अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । बद्री केसीले महाधिवेशन अक्टोबरमा सार्न र आफूहरुलाई पनि आधिकारिक ढंगले सहभागी गराउन शेष घलेसँग प्रस्ताव गरेका थिए, तर घलेले अस्वीकार गरे ।

उनले विधानमा तोकिएको समयभन्दा अगावै महाधिवेशन गराउने अड्डी लिए । यसविरुद्ध पनि केसी पक्ष अदालत गएको थियो, तर विभिन्न कारण देखाएर उक्त मुद्दालाई दिनहुँ हेर्न नमिल्नेमा पर्यो र सुनुवाइ सर्दै गयो । अन्तमा २३ वैशाखमा सुनुवाइ हुँदा एकता महाधिवेशन भइसकेको थियो ।

उक्त सुनुवाइपछि न्यायाधीशले दुवै पक्षको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइदिएका छन् । अब एनआरएन विवादको छिनोफानो सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । त्यतिञ्जेल एमाले निकट बद्री र कांग्रेस निकट महेश नेतृत्वका दुवै कमिटीले आफू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै जानेछन् । विधानतः महेश नेतृत्वको समिति अक्टोबरभन्दा अगाडि सक्रिय हुनसक्ने अवस्था भने छैन ।