चितवन । चितवनको राप्ती नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्न नपाउँदा नगरभित्र यस वर्षको विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । कर्मचारीको तलब भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिएको छ ।
गत साउनयताको ९ महिनामा चारजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । चैत १५ गतेदेखि कोही पनि आएका छैनन् । मन्त्रालयले फागुन १८ गतेदेखि हाजिर हुनेगरी पठाएका प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद अधिकारी घर गएर बसेका छन् । अधिकारीले कसैलाई निमित्त पनि तोकेका छैनन् ।
घरमा बोलाउन गएका जनप्रतिनिधिलाई उनले राजनीतिक दबाबमा आफूले काम गर्न नसक्ने बताएर फर्काइदिए । यस नगरपालिकाकाे परिदृष्य अहिले काठमाडाै महानगरकाे जस्तै छ । मेयर एकातिर छन् भने उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधि अर्को धारमा । मेयरले कार्यपालिका बैठक छलेर तोक आदेशको भरमा रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताउँदै आएका थिए ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरी जनप्रतिनिधिहरूले मेयर शमशेर लामाले कानूनविपरीत काम गर्न धम्की दिने गरेका कारण प्रशासकीय अधिकृत टिक्न नसकेको आरोप लगाए । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष सीताराम तामाङले मेयरले कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्नेमा नगरसभा समेत गर्न नसकेको बताए ।
राप्तीका १३ वटा वडामध्ये ८ वडामा एमाले, ४ वटामा नेपाली कांग्रेस र एउटामा नेकपा एकीकृत एसका अध्यक्ष छन् । २३ सदस्यीय कार्यपालिकामा १६ जना एमालेका छन् । मेयर नेकपा एसका हुन् ।
मेयर लामाले व्यक्तिगत स्वार्थमा तोक आदेशको भरमा नगर चलाउन खोजेकाले समस्या भएको नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले बताए ।
९ महिनामा पूँजीगत खर्च शून्य
राप्ती नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि समयमा नगरसभा गरेर योजना तथा बजेट पनि ल्याउन सकेन । ढिलो गरी ल्याएको बजेट १ अर्ब १४ करोडको छ । कुल बजेटको ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्याइएको छ ।
तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण एउटा पनि आयोजनाको सम्झौता भएको छैन । मेयर लामा यसवर्ष ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएर जाने अवस्था आउन सक्ने नेपाल प्रेससँग स्वीकार्छन् ।
नगरपालिकामा ७२ जना ज्यालादारी र ४२ जना करार कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई आफूखुसी नियुक्त गरिएकाले करार अवधि सकिए/नसकिएको किटान गरेर प्रतिवेदन मागेर मात्र तलबभत्ता भुक्तानी गर्न जनप्रतिनिधिहरूको माग छ । तर, मेयरले तलब निकासा गर्न दबाब दिइरहेको बताइन्छन् । आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र हुन्छ ।
स्थायी कर्मचारीले पनि चैतको तलब पाएका छैनन् । दोस्रो चौमासिकपछि वृद्धभत्ता लगायतका भत्ता पनि निकासा रोकिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट किसानले पाउँदै आएको दुग्ध अनुदानसहित सशर्त अनुदानका कार्यक्रम रोकिएको छ ।
गैरकानूनी निकासाको दबाब दिएकाले प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका नआएको उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ । तर, मेयर भने यसलाई स्वीकार्दैनन् । यसको दोष उपमेयर र अन्य जनप्रतिनिधिलाई दिन्छन् लामा ।
९ महिनामा फेरिए चार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
राप्तीमा निलमकुमार न्यौपाने एक वर्ष बसेर २०८० चैत १३ मा सरुवा भए । चैत १३ बाटै योजना शाखा प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीलाई २०८१ साउन २८ गतेसम्म निमित्तको जिम्मेवारी दिइयो ।
त्यसपछि नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका सत्यनारायण शाहलाई मेयर लामाले नै हाजिर गर्न दिएनन् । अन्य जनप्रतिनिधि मिलेर हाजिर गराएपनि मेयरसँग ट्युनिङ नमिलेकाले उनी सरुवा लिएर हिँडे । साउन २८ गतेदेखि उनी कात्तिक १२ सम्ममात्र बसे ।
०८१ कै मंसिर ८ गते मन्त्रालयले शिवकुमार पौडेललाई पठायो । उनी पनि एक महिनै टिकेनन् । पुस १४ मै सरुवा भए ।
फागुन ११ मा हाजिर हुन आएका हरिप्रसाद काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै चैत १५ पछि हेटौँडा घर गएर बसेका छन् । मोबाइल अफ भएका कारण उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । राप्तीका जनप्रतिनिधि अधिकारीको घर खोज्दै हेटौँडासम्मै पुगेका थिए । तर, भेट्न नमानेको मेयर लामा बताउँछन् ।
उपमेयर भन्छन्- मेयरले समन्वय नै गर्नुभएन
नगरपालिकाको भद्रगोल अवस्थाले नगरका ६६ हजार नागरिकले दुःख पाएको भन्दै वडाध्यक्षसहितले उपमेयरलाई उपमेयर देवेन्द्र लामालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको ज्ञापनपत्र लिएपछि उपमेयर देवेन्द्र लामाले आफू पनि अन्य जनप्रतिनिधिकै लाइनमा रहेको बताए । उनले आफूलाई मेयरले जसरी निर्णय गर्ने अधिकार नभएकोले बोल्न नमिल्ने बताउँदै मेयर लामा नै जिम्मेवार रहेको सुनाए । मेयरले नगर सञ्चालनमा समन्वयसमेत नगरेको उनको गुनासो छ ।
Leave a Reply