काठमाडौं । पछिल्लो ३० दशकको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता पाँच गुणाले बढेको छ । भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०४७ पछिको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था बारेको प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता पाँच गुणाले बढेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख नेपालमा महिला सशक्तिकरणको प्रगति अनुसार निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति २०४८ मा झण्डै ५ प्रतिशत थियो । तर २०८० मा भने २५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । आरक्षणको प्रभावले निजमती सेवामा महिलाको उपस्थिति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै राजनीतिमा महिलाको सहभागिता २०४८ मा एकदमै न्युन रहेकोमा २०८० मा ४१ प्रतिशत पुगेको तथा तीनै तहमा निर्वाचित निकायमा उल्लेख वृद्धि भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महिला साक्षरतादर २०४८ मा २५ प्रतिशत रहेकोमा ४० प्रतिशतले बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले साक्षरतामा उल्लेख सुधार भएको प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
माध्यामिक शिक्षामा लैंगिक समानता २०४८ हुँदै नभएको अवस्थामा २०८० मा भने हासिल भएको र समान अवसर प्राप्त भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ भने उच्च शिक्षामा महिलाको उपस्थिति २०४८ मा १० देखि १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले समानता उन्मुख रहेको पाइएको अर्थात लैंगिक समानता नजिक पुगेको छ ।
महिलाको जमिनमा स्वामित्व पनि २०४८ मा ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेकोमा २०८० मा भने २४ प्रतिशत पुगेको छ । जमिनमा महिलाको स्वामित्व तीन दशकमा पाँच गुणा वृद्धि भएको छ ।
यस्तै सहकारी व्यवस्थापनमा २०४८ मा महिला न्युन रहेकोमा अहिले ४० प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ । सहकारी व्यवस्थापनमा महिलाको नेतृत्व्दायी भूमिकामा वृद्धि भएको पाइएको छ । यस्तै गैरसकारी तथा सामुदायिक संस्थामा महिलाको सहभागित २०४८ मा एकदमै न्यून रहेकोमा अहिले कम्तिमा एक तिहाई महिला नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागिता रहेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनले महिला सशक्तिकरणमा सबै क्षेत्रमा तीव्र गतीमा वृद्धि भएको, राजनीति, शिक्षा, सम्पत्ति स्वमित्व र सार्वजनिक सेवामा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथा समावेशी नीतिका कारण नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको संलग्नता उच्च रहेको औँल्याएको छ ।
Leave a Reply