गभर्नर नियुक्तिको सकस- निलमले नै अड्काएकी हुन् हलो ?

काठमाडौं । एक महिनायता नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ । कामुको भरमा चलिरहेको राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्ती कहिले हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन ।

सत्ताधारी दल एमाले-कांग्रेसबीच कुरा नमिलेका कारण नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको चर्चा चलिरहेका बेला मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्कै कुरा गरे । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको बताए भने राष्ट्र बैंकका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गरे ।

नेपाली कांग्रेस आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए- राष्ट्र बैंकको गभर्नरबारे ओलीजीले ल्याएको समस्या होइन । राष्ट्र बैंकभित्रै आएको समस्या हो । उहाँ कांग्रेसलाई दिने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिले गभर्नरको आकांक्षी रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा कामु गभर्नरले स्वीकृत नगरिदिएको विषयलाई संकेत गरेको जानकारहरु बताउँछन् । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा दिएको करिब तीन साता भइसकेको छ । तर, उनको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले उनले राजीनामा स्वीकृत नगरिदिने अड्डी कसेकी छिन् । जसले गर्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको देउवाले संकेत गरेका हुन् ।

राजीनामा स्वीकृत किन भएन ?

गभर्नर बन्नका लागि भट्टले कांग्रेसबाट लबिङ गरिरहेको चर्चा छ । गभर्नरकै रेसमा रहेकी कामु गभर्नर ढुंगाना एमाले नेताहरुमार्फत दवाव बढाउन खोजिरहेकी छिन् ।

भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने अडानमा रहेकी ढुंगानालाई कर्मचारी संघदेखि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत स्वीकृत गरिदिन भनेका थिए । तर, उनले स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

राजीनामा स्वीकृत नभएपनि भट्टको गभर्नर बन्ने बाटो भने नरोकिने स्रोतको भनाई छ ।

‘भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएकै कारण गभर्नर बन्न नपाउने भन्ने होइन । राजीनामा स्वीकृत नभएपनि गभर्नर बन्न उहाँलाई कुनै कानूनले रोक्दैन’, स्रोतले भन्यो ।

देउवाको अभिव्यक्तिलाई नै आधार मान्ने हो भने गभर्नर निलमले नभई भट्टले पाउने देखिन्छ । यसअघि गभर्नरमा गुणाकरको नाम चर्चामा आएसँगै उनको योग्यताबारे प्रश्न उठेको थियो । गभर्नर बन्ने लगभग निश्चित रहेका भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन इजलासले अस्वीकार गरेपछि उनलाई गभर्नर बन्न कुनै कानूनीले नरोक्ने स्रोतको दाबी छ ।

राजीनामा दिँदा समेत भट्टले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ अनुसार उनले राजीनामा बुझाएका हुन् । यस विनियमावलीको परिच्छेद १० मा अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले तीस दिनको पूर्व सूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनु पर्नेछ वा उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ ।’

गुणाकरले सोही व्यवस्था बमोजिम एक महिनाको तलब भत्ता बापतको रकम राष्ट्र बैंकलाई बुझाएर राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउनका लागि ढुंगानालाई कामु गभर्नरबाटै हटाउने सम्भावना समेत रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सरकारले अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउने सम्भावनासमेत रहेको छ ।

तर, सरकारले यो बाटो अपनायो भने गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने देखिन्छ । अहिले डेपुटी गभर्नर मिश्र विदेश भ्रमणमा छन् । उनी आउँदो जेठ ३ मा मात्रै अमेरिकाको भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किने तालिका रहेको छ । त्यसबाहेक अदालतबाट भट्टले राजीनामा स्वीकृत गराउने सम्भावना समेत रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

भट्टको नाम चर्चामा आउनेबित्तिकै मुद्दा हालिनुले गठबन्धनभित्रै सहमति जुट्न नसकेको हो कि भन्ने सन्देह पैदा भएको थियो । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेकी ढुंगाना समय लम्ब्याएर आफ्नो पक्षमा सहमति गराउने जोडबलमा रहेको समेत स्रोतको भनाइ छ ।

नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएमा आफू गभर्नर बन्न सकिन्छ भन्ने दाउमा ढुंगाना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘एमालेबाट गभर्नरमा ढुंगाना बलियो दाबेदार हुन् । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले नै गभर्नर बनाउन चाहनुभएको छ । कांग्रेसबाट सहमति गर्ने सके आफू गभर्नर बन्न सक्छु भनेर समय लम्ब्याउन खोजेको हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कर्मचारी संघले उठायो ढुंगानाको क्षमतामै प्रश्न

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कार्यवाहक नेतृत्वबाट राजीनामा स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको आरोप लगाएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ ।’

यस्ता कार्यले नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत ठाडो उल्लंघन भएको संघको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो मर्यादित तथा संवेदनशील पद राजनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग भएको र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले उक्त दाउपेचलाई सघाएकोले बैंकको गरिमामा समेत आँच पुगेको संघको ठहर छ । यथाशीघ्र सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरको रूपमा नियुक्त गर्नु पर्ने संघले माग राखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै नयाँ नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंक जस्तो स्वायत्त संस्थामा गभर्नरको पदावधि सकिएको एक महिना बितिसक्दा समेत नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु र कानूनको पालनामा सरकारको उदासीनता रहनु लज्जास्पद विषय रहेको संघको तर्क छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रको नियामक यस बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलीयाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको ढिलासुस्तीप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, कर्मचारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सिफारिस समितिमा एमालेको बहुमत, देलान् ढुंगानालाई साथ ?

गभर्नर सिफारिस समितिमा एमालेको बहुमत छ । गभर्नर सिफारिस समितिमा महाप्रसाद अधिकारीको इन्ट्री भएसंगै गभर्नर सिफारिस समितिमा एमालेको बहुमत भएको हो ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एमालेका हुन् । त्यससँगै समितिका सदस्यमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेनिकट मानिन्छन् ।

सिफारिस समितिमा एमालेको बहुमत भए पनि ढुंगानाले सहयोग पाउने सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ । सिफारिस समितिको सदस्य बनेका अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट भर्खरै बाहिरिएका हुन् । उनी बाहिरिएयता राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त रहेको हो । उनी गभर्नर रहँदा निलमले खासै सहयोग नगरेका कारण उनलाई सिफारिस गर्ने पक्षमा अधिकारी नरहेको स्रोतको भनाई छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारले चैत ११ गते सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । जसको सदस्यमा विश्व पौडेल पनि रहेका छन् ।

गभर्नर सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले एक जना गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

छनोट समितिले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ ।