विकल पौडेललाई २ वर्ष कैद र साढे १३ करोड बढीको जरिवाना फैसला

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई विशेष अदालतले १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ जरिवाना एवं कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । पौडेललाई डेढ वर्ष कैद सजायसहित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेर पदीय दुरुपयोग गरेको ठहरसहित थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।

अख्तियारद्वारा दायर मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले पौडेललाई सजाय सुनाएको हो ।

अलग-अलग प्रिन्टिङ मेसिन खरिदमा ३० र ४६ करोड गरी कुल ७६ करोड विनियोजन भएकोमा पौडेललाई २ छुट्टाछुट्टै शीर्षको बजेटलाई एउटै प्याकेज बनाएर खरिद गुरुयोजना र कार्यान्वयन योजना एवं स्वीकृत कार्यक्रमबाहिर गएर एकै शीर्षकमा खरिद गरेको देखिएको पाइएको छ । जसमा ४० करोड ७५ लाख रूपैयाँ हानी नोक्सानी भएको ठहर अदालतको छ ।

सोही मुद्दामा म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि र कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेनलाई पनि १ वर्ष ६ महिना कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

विकल र म्याक्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. र अकबर हुसेनबाट जनही ४४ लाख ३४ हजार १०३ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने पनि विशेष अदालतले आदेश गरेको छ ।

अन्य प्रतिवादीहरू सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्कबहादुर थापाको लाई कसूरबाट सफाइ दिइएको छ । अदालतका अनुसार प्रतिवादीहरूलाई कार्यकारी निर्देशक प्रतिवादी निकस पौडेलको निर्देशानुसार खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको देखिए तापनि उनीहरूको निर्णायक भूमिका नदेखिएको, खरिद प्रक्रियामा आफ्नो पदीय दायित्व वमोजिमको कार्यसम्म गरेको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।