प्रहरीमा बल्झियो ऐनको घाउ, ०८२ सालमै तीन आईजीको सम्भावना

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षभित्रै नेपाल प्रहरी विधेयक जारी गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहे पनि सम्भावना न्यून छ । यस्तो हुँदा प्रत्येक पटक प्रहरी नेतृत्वको बिदाईसँगै चर्चामा आउने गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिबारेको अन्यौलता कायमै रहने भएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षभित्र संसदमा विचाराधीन ९ विधेयक पारितको प्रतिवद्धता सूचीमा नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ पनि छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू सरकारले चाहेमा विधेयक जारी गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, विज्ञहरू सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दैमा विधेयक पारित गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । विधेयकलाई पारित गर्नुपूर्वका कानूनी र प्राविधिक चरण पार गर्न समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले पारित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका कतिपय विधेयक भने पारित सम्भवना स्थितिका छन् । तर, प्रहरी विधेयकको स्थिति फरक छ ।

उक्त विधेयक २०८१ माघ १८ मा दर्ता भएको हो । १६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई अध्ययनार्थ वितरण गरियो । २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भयो । फागुन ५ मा सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि ७२ घण्टाको अवधि तोकेर संशोधनका लागि सूचना आह्वान गरियो । त्यसमा ५२ जना सांसदले ६४८ किसिमका संशोधनको सूचना दर्ज गरेका छन् ।

अब राज्य व्यवस्था समितिले संशोधनको सूचना दर्ज गर्ने ५२ सांसदसँग छलफल गर्नुपर्छ । एक दिनमा ५ सांसदसँग छलफल गर्ने हो भने पनि १० वटा बैठक संशोधनकर्तासँगको छलफलमै बित्छ । दिनमा दुई दफामाथिको छलफल टुंगिए पनि प्रहरी विधेयकका १४४ दफालाई टुंगो लगाउन ७२ दिन लाग्छ । यो भनेको दुई महिनाभन्दा बढीको समय हो ।

यद्यपि, संशोधनकर्तासँग दिनैपिच्छे छलफल गर्ने र हरेक दिन प्रहरी विधेयकका दफामाथि मात्रै निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि अहिलेको संसदसँग नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार छन् ।

त्यसैले नेपाल प्रहरीमा पेचिलो बहसको विषय बन्दै आएको ३० वर्षे सेवाहद विद्यमान रहेन सम्भावना बढेको हो ।

सरकारले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेवाबाट अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीमा नभई ऐनमै गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सशस्त्रका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसमेतको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बेञ्चले असोज १० गते त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘यस अदालतबाट पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेशबमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आवभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नू र गराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अदालतले यो आदेश सरकारलाई दिएको हो, संसदलाई होइन । सार्वभौम संसदलाई आदेश दिने हैसियत अदालतले राख्दैन । अहिले प्रहरी विधेयक सरकारसँग नभएर संसदीय प्रक्रियाभित्र छ । उक्त प्रक्रियालाई सरकारले चाहेर पनि छोट्याउन सक्दैन ।

ऐन आउँदा र नआउँदा के हुन्छ ?

यदि प्रहरी विधेयक २०८१ पारित भई ऐनमा परिणत भएमा जागिर खाएको ३० वर्ष पुग्नेबित्तिकै अवकाश हुने व्यवस्था खारेज हुन्छ । त्यसपछि प्रहरी कर्मचारीको दर्जागत आधारमा निर्धारण गरिएको उमेर हद वा पदावधिमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसबाट अवकाश हुन्छन् ।

यस्तो व्यवस्था भएमा वर्तमान आईजी दिपक थापाले विद्यमान अवस्थाभन्दा थप ६ महिना बढी जागिर खाएर अवकाश हुन्छन् । यदि ऐन जारी नभएमा आउने भदौ १८ गतेको मध्यरात उनको जागिरको ३० वर्ष अवधी पूरा हुन्छ । उनीसँगै एआईजी टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी पनि अवकाश हुन्छन् ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रहरी अवकाशको उमेरहद बढाइएको छ । दफा ५३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आईजीको ६०, एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपीको ५८, डीएसपी र इन्स्पेक्टरको ५७, हवल्दारदेखि जवानसम्मको ५१ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ ।

मारमा तल्लो दर्जा

यदि विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएमा नेपाल प्रहरीको विशेषतः एसपीदेखि तल्लो दर्जाका प्रहरी थुप्रै कर्मचारी मारमा पर्छन् । माथिल्लो दर्जाका अधिकृतले पद ओगट्दा तल्लो दर्जाको बढुवा अवरुद्ध हुने र सानै दर्जाबाट अवकाशमा जानुपर्ने कारण उनीहरु मारमा पर्ने भएका हुन् ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ५३ को उपदफा ३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने कर्मचारीले ६ महिनापछि, दोस्रो आर्थिक वर्षमा अवधि पूरा हुनेले १२ महिना र तेस्रो आर्थिक वर्षमा अवकाश हुनेले १८ महिनापपछि अवकाशको सुविधा पाउँछन् ।

यो व्यवस्थाले हालका आईजी थापासहित एआईजीहरू तामाङ, गिरी, चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा पोखरेलले थप ६ महिना जागिरको सुविधा पाउँछन् । यो व्यवस्थाको लाभ एआईजी दानबहादुर कार्की, डा.मनोज केसी, राजन अधिकारीसहित सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौरसम्मले पाउँछन् । तर, त्यसपछि आईजी हुने सम्भावित टोली ११२ ले उमेरका आधारमा भ्याए, भ्यायो, नत्र एआईजी र डीआईजीबाटै अवकाश हुनुपर्छ ।

एआईजीदेखि आईजीसम्मका दौडधुप

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा समायोजित टोलीलाई अगाडि बढ्न नदिने अर्काथरि प्रहरी अधिकृतको चाहना अघिल्लो बढुवामा पूरा भयो । तर, अब रिक्त हुने दुई एआईजी बढुवामा त्यो चाहना पूरा हुन गाह्रो छ ।

एआईजीको विद्यमान उमेरहद ५६ वर्षका कारण लालमणि आचार्य जेठ १० गते अवकाश हुँदैछन् । रिक्त एआईजी बढुवाका दावेदारमध्ये सिद्धिविक्रम शाह पहिलो नम्बरमा छन् ।

त्यसपछि अर्का एआईजी कृष्णहरि शर्मा पोखरेल भदौ १४ गते ५६ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश हुन्छन् । त्यसपछि रिक्त हुने एआईजीका दावेदार सुशीलसिंह राठौर र डम्बर विकमध्ये एक हुन्छन् ।

एक वर्षमा ३ आईजीको अनुहार

संसदको चालू अधिवेशनले नियमित प्रक्रियाअनुसार  प्रहरी विधेयक पारित गर्न सम्भव नदेखिएको स्थितिमा यदि सरकारले अध्यादेश वा अर्को बाटो अपनाएन भने देशले एक वर्षमा ३ आईजी पाउनेछ ।

यदि ऐन जारी भएमा वर्तमान आईजी थापाले पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष अवधि पुगेबापत पाउने सुविधाअनुसार फागुनसम्म पद सम्हाल्छन् । त्यसपछि एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ वैशाखसम्म आईजी हुने सम्भावन रहन्छ ।

यदि ऐन जारी नभए यो सिलसिला भदौ र कात्तिकमै सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि प्रहरीको १११ टोली वा अनुसन्धानबाट समायोजितमध्येबाट एकजना आईजी हुन्छन् । १११ टोलीका दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारी एआईजी नियुक्त भइसकेका छन् भने राअ टोलीका दुईमध्ये एकले जेठ र अर्काले भदौमा एआईजी बढुवा पाउँदैछन् ।

आईजी नियुक्त हुने मितिसम्म पुग्दा राअ टोलीका दुईजना एआईजी भएर आईजीको प्रतिस्पर्धामा सामेल भइसकेका हुन्छन् । तत्कालीन सरकारले चाहेमा उक्त टोलीबाट आईजी छनौट हुनसक्छन् । तर यहि सरकार रहदा वरियता नमिच्ने नीति अपनाइसकेका कारण कार्की,अधिकारी र केसीमध्येबाट एकजना हुनेछन् । बढुवाको बरियता अनुसार कार्की एक नम्बरमा छन् ।