परराष्ट्र मन्त्रीकै सहभागितामा एनआरएनए विभाजन, संस्थापन पक्षले प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु देउवा राणाकै सहभागितामा कांग्रेसको एउटा समूह र माओवादी मिलेर गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए विभाजन गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा करिब २ सय गैर आवासीय नेपालीको नाममा भेला गरेर परराष्ट्र मन्त्रीकै सहभागितामा संघ विभाजन गरिएको हो । एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसी र महासचिव हेमराज शर्माले कथित एकता अधिवेशन नामको संस्था विभाजन अवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।

२ वर्षअघि डा. केसीको प्यानल एनआरएनएको नेतृत्वमा निर्वाचित भएपछि पराजित भएका आरके शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर कांग्रेसको एउटा पक्ष र माओवादीले समानान्तर अभ्यास गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा केसी नेतृत्वमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति नै वैध ठहर गरेपछि शेष घलेको अर्को एनआरएनए सहित शनिवार भेला गरेर महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्य समिति गठन गरेका छन् ।

श्रेष्ठ डा.बद्री केसीसँग अध्यक्ष उम्मेदवार बनेर तेस्रो भएका थिए । आरके शर्मा समूहले एनआरएनए विभाजन गर्न साथ दिए पनि अन्तिममा नेतृत्व चयन गर्ने बेला कांग्रेस संस्थापन पक्षधर महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर कार्य समितिमा पनि एकलौटी गरेपछि माओवादी पक्ष बिच्किएको छ ।

उक्त कार्य समितिमा कांग्रेस,माओवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपामा आबद्ध व्यक्तिहरु समेटिएका छन् । कांग्रेसको शेखर गगन समूह भने यसमा छैन ।

शेष घलेको नेतृत्वमा भएको यो भेलाबाट डा.बद्री केसीसँग पराजित भएका आरके शर्मा अध्यक्ष बन्न चाहान्थे । उनी केसीसँग दोस्रो भएका थिए । तर कांग्रेसले नेतृत्व नछाड्ने र कांग्रेसले नेतृत्व नगरे परराष्ट्र मन्त्रीले मान्यता नदिने अडान लिएपछि शर्माले दावी छाडेको बताइएको छ ।

कार्य समितिमा पनि लोक दाहालबाहेक पदाधिकारीमा माओवादी परेका छैनन् । महेश श्रेष्ठलाई नेतृत्व दिने शर्तमा मात्र मन्त्री देउवा भेलाको प्रमुख अतिथी बन्न राजी भएकी थिइन् । तर त्यसअघि शेष घले समूहद्वारा प्रस्तावित अधिवेशनबाट एकता सम्भव नहुने भन्दै मन्त्रीले नै गत साता सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।

तर, शनिबार सम्पन्न कांग्रेस र माओवादी पक्षको एकता अधिवेशनमा श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने सहमतिपछि उनले उद्घाटन समारोहमा समेत सहभागी भएकी हुन् ।

सरकारमा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य छ । तर एनआरएनएको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले एकल निर्णय गरेपछि एमाले नेताहरू अचम्मित भएका छन् ।

एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वमा अध्यक्ष डा. केसी एमालेनिकट हुन् भने उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान, महासचिव हेमराज शर्मासहित ८० प्रतिशत पदाधिकारी र सदस्य नेपाली कांग्रेसनिकट नै छन् ।

तर परराष्ट्रमन्त्रीले नै संस्था विभाजन गरेर अवैधानिक कार्य समितिलाई आधिकारिक भनेपछि कांग्रेसनिकट जनसम्पर्क समितिका नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।

डा. बद्री केसीसहित संघका पदाधिकारीले सोमवार एनआरएन भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

अध्यक्ष डा. केसीले कथित एकता महाधिवेशन असंवैधानिक,विधानविपरीत र हास्यास्पद रहेकाले यसको कानूनी र व्यवहारिक प्रतिवाद गरिने बताए । शनिवारको भेलामा ९० देशमा रहेका एनआरएन एनसीसी कसैले पनि सहभागिता नजनाएको शर्माले बताए ।

त्यस्तै वर्तमान कार्य समिति र एनआरएनएका संस्थापक उपेन्द्र महतो,जीवा लामिछानेलगायत पूर्व अध्यक्षहरू पनि सहभागी थिएनन् ।

यस्तो छ, विभाजित एनआरएनएको कार्य समिति