शिक्षक आन्दोलन: अपमानविरुद्धको विद्रोह

श्रमिक दिवसको दिन चार हप्ते लामो शैक्षिक हड्ताल तथा सडक आन्दोलनको मैझारो कार्यक्रम चलिरहेको थियो । पेशागत हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त शिक्षक/कर्मचारीहरूको आन्दोलनको अन्त्य भने सुखद रहेन । चट्टानी अडानको संज्ञा दिइएका आन्दोलनका कमान्डर महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीमाथि विद्यालय कर्मचारीहरू खनिए । कार्यक्रमस्थलबाट महासंघका पदाधिकारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान प्रहरीकै सहयोग लिनुपर्ने भयो ।

आन्दोलनको उपलब्धिको बारेमा शिक्षक र कर्मचारीहरू विभाजित छन् । धेरै असन्तुष्ट छन्, केही सन्तुष्ट छन् र केही अझै आन्दोलित छन् । आन्दोलन एक भावानात्मक भेल थियो, जहाँ अनेकौं स्वार्थ तँछाडमछाड बगिरहेका थिए । गन्तव्य एउटै थियो– नयाँ शिक्षा ऐन, तर यो त बहानामात्र थियो । खासमा दशकौंदेखि अपहेलित वर्गहरूको विद्रोह थियो ।

शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनले चार हप्ता पार गरिसक्दा आन्दोलनको औचित्य, आवश्यकता र बाध्यताको बारेमा आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा मनग्गे बहस र छलफल भए । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक नेताहरूले भेटवार्ता गरे । शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो र नयाँ शिक्षामन्त्री आउनुभयो । प्रहरीसँग हल्का झडप भयो । केही शिक्षकहरू घाइते भए । आन्दोलनबाट फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परी एक जना प्रधानाध्यापकको ज्यान गयो । केही शिक्षकहरू घाइते भए । अन्त्यमा नौ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन अन्त्य भयो ।

आन्दोलन कति उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने कुरा नयाँ शिक्षा ऐन जारी नभई विश्लेषण गर्नु हतार होला, तर चार हप्तासम्म निरन्तर एउटै नारा घन्काएर सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहनु चाहिँ विश्लेषणको विषय बन्नसक्छ । सरकारको उपेक्षाको बावजुद पनि शिक्षकहरू न निरास थिए, न उदास थिए, न थाकेका थिए न त भागेका थिए । उल्लेखनीय कुरा चाहिँ के भने काठमाडौं जस्तो महँगो ठाउँमा पनि हजारौं रूपैयाँ खर्च गरेर शिक्षकहरूले आन्दोलन धानिरहेका थिए । यस्तो अभूतपूर्व आन्दोलनको ऊर्जा कहाँबाट प्राप्त छ भन्ने बहस थोरैमात्र भएको छ ।

आन्दोलन एक भावानात्मक भेल थियो, जहाँ अनेकौं स्वार्थ तँछाडमछाड बगिरहेका थिए । गन्तव्य एउटै थियो– नयाँ शिक्षा ऐन, तर यो त बहानामात्र थियो । खासमा दशकौंदेखि अपहेलित वर्गहरूको विद्रोह थियो ।

सारमा हेर्दा नयाँ शिक्षा ऐनको माग नै हो आन्दोलनको ऊर्जा, जसमा शिक्षक र कर्मचारीहरूको दर्जनौं समस्याको समाधान भएको होस् । आन्दोलन नगरी उपलब्धि पाइन्न भन्ने भाष्य स्थापित छ नेपाली शिक्षा जगतमा । चाहे विद्यार्थी होस्, चाहे शिक्षक, चाहे प्राध्यापक नै किन नहोस् ट्रेड युनियन अधिकार र पेशागत हकहितका लागि आन्दोलन नै अन्तिम र भरपर्दो विकल्प हुने दुर्भाग्यपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ ।

सडकबाट ऐन आउँदैन भन्ने सत्यताका बाबजुद पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राख्नुका पछाडि शिक्षक/कर्मचारीको भावनात्मक एकताको बलियो आधार थियो । संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक प्रक्रियागत रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति, उपसमितिमा दफावार छलफल हुन्छ । संसदको अधिवेशनमा पेश भएपछि दुबै सदनबाट पास हुन्छ । यति सामान्य कुरा शिक्षक जस्तो सचेत वर्गले बुझेनन् होला त ?

धोका र अपमानविरुद्धको विद्रोह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि विद्यार्थी पास गराउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई किन तनखा बढाउने भनी प्रश्न गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । श्रमजीवी शिक्षकहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधाको बारेमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई शिक्षकहरूले अपमानको रूपमा लिए । मुलुकको अभिभावकको तहबाट यस्तो भनाइ आउनु दुःखद नै थियो । प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई अनुशरण गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका लाखौं स्तरहीन टिप्पणीहरूले त झन शिक्षकहरूको मानमर्दन कति गर्‍यो भनी नाप्ने कुनै यन्त्र नै छैन ।

कसैको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिबाट शिक्षकहरू अपमानित हुनु क्षणिक आवेगको रूपमा लिन सकिएला, तर नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरेरै शिक्षकहरूमाथि दशकौंदेखि भेदभाव र अपमान भइरहेको छ । विशेषगरी निजामती सेवाको तुलनामा शिक्षक सेवालाई एक तहमुनि राखेर विभेद गरिएको छ । देशका सबै कर्मचारीलाई राजनीतिक पदहरूसँगै मर्यादाक्रममा राखिएको छ, तर शिक्षकहरूलाई मर्यादाक्रममा राख्न उपयुक्त देखेन राज्यले । फलतः समान तह र श्रेणीका अन्य कर्मचारीहरू कुनै मञ्चमा मर्यादाक्रमअनुसार आसिन हुँदा शिक्षकहरू भने दर्शक दीर्घामा ताली बजाउने जिम्मेवारीका साथ टुसुक्क बस्नुपरेको छ । अझ भनौं, आफूले पढाएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बनेका आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई राज्यको मर्यादाक्रमअनुसार सम्बोधन गरिँदा शिक्षकहरू भने अनुशासित स्रोता भएर सुनिरहन बाध्य छन् ।

आन्दोलन कति उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने कुरा नयाँ शिक्षा ऐन जारी नभई विश्लेषण गर्नु हतार होला, तर चार हप्तासम्म निरन्तर एउटै नारा घन्काएर सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहनु चाहिँ विश्लेषणको विषय बन्नसक्छ ।

समान तहका निजामती कर्मचारीले १० ग्रेड तलब पाउँदा शिक्षकले ६ ग्रेडमै चित्त बुझाउनु परेको छ । निजामतीका उपसचिवदेखि माथिका कर्मचारीले लक्जरियस चार चक्के गाडी सुविधा पाउँदा समान तहका माध्यमिक शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रयोग गरिने कलमसमेत आफ्नै निजी पैसाले किन्नुपरेको छ । निजामती कर्मचारी अफिसभन्दा बाहिर काममा फुत्त निस्कनुप¥यो भने पाइला गनेर भ्रमण भत्ता लिन्छन् । शिक्षकहरू विद्यालयको कामले कैयौं चोटि सदरमुकाम धाउँछन्, तर आफ्नै गोजीको खर्च गर्छन् ।

निजामतीहरू भत्ताविना बैठक नै बस्दैनन्, तर बैठक बस्दा भत्ता पनि पाइन्छ र भनेर शिक्षकहरू छक्क पर्छन् । निजामतीका छोराछोरी पढाउने स्कुल बेग्लै छ, बिरामी हुँदा उपचार गराउने अस्पताल बेग्लै छ । विचरा शिक्षकहरू भने अहिलेको भाइरल गीतले भने जस्तो ‘हेरेको हेरेइ’ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बढीमा ५-७ वर्ष पछि स्वतः आवधिक बढुवा हुन्छन् । शिक्षकहरू भने २०औं वर्ष एउटै तह र श्रेणीमा काम गरेर निवृत्त हुन्छन् । निजामतीका खरिदारसम्मकै कर्मचारीले यातायातबापत केही रूपैयाँ खर्च वा केही लिटर पेट्रोल मासिक रूपमा लिइरहेका हुन्छन्, तर विचरा शिक्षकहरू लुखुरलुखुर वर्षौं विद्यालय धाइरहेका छन्, मानौं उनीहरूलाई हिँड्दा खुट्टा दुख्दैन अथवा गाडी चढ्दा भाडा लाग्दैन ।

शुद्ध तलबमा बाँच्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनेको शिक्षकमात्र हो यो देशमा । समाजमा टेबलमाथि र टेबलमुनिको आम्दानीको चर्चा हुन्छ । शिक्षकहरू टेबलमाथिका शुद्ध प्राणी हुन् । त्यही भएर उसलाई जागिरबाट परिवार चलाउनसमेत धौधौ हुन्छ । स्थायी शिक्षकसमेत निवृत्त हुँदा साथमा सञ्चयकोष र उपचार खर्चबापतको केही रकमबाहेक साथमा केही हुन्न । अस्थायी, राहत र अनुदानका शिक्षकका त कुरै छाडौं । शिक्षकहरूले जागिर खाएरै घर घडेरी किनेको, जग्गाजमिन जोडेको वा गाडी घोडा चढेर हिँडेको कथा कसैले गर्छ भने एकादेशको कथा जस्तैमात्र हो ।

विभेद र अपमानको फेहरिस्त निकै लामो छ । देशमा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली सुरु भएको २०२८ सालदेखि नै विभेद कायम छ । विदेशीसामु देखाउनमात्र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता भनेर राज्यले नीति र कार्यक्रम बनाउँछ, तर शिक्षकलाई अरु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तुलनामा दोस्रो दर्जाको स्थान दिएर विभेद गरिरहेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । धैर्य र सहनुको पनि सीमा हुन्छ । जब हरेक कुराले सीमा नाघ्छ, तब विद्रोह अवश्यम्भावी हुन्छ ।

कसैको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिबाट शिक्षकहरू अपमानित हुनु क्षणिक आवेगको रूपमा लिन सकिएला, तर नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरेरै शिक्षकहरूमाथि दशकौंदेखि भेदभाव र अपमान भइरहेको छ ।

शिक्षा र शिक्षकलाई राज्यले जहिल्यै अतिरिक्त बोझको रूपमा लिने गरेको छ । जब समस्या आउँछ, दीर्घकालीन समाधानको बाटो लिनुभन्दा झारा टार्ने हिसाबले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्ने चलन चल्दै आइरहेको छ । सम्झौता गर्ने, तर पालना नगर्ने झन् ठूलो रोग छ । यसलाई शिक्षकहरूले धोकाको रूपमा बुझ्दै आएका छन् । हुन पनि अहिले सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता साझेदारी पूर्वप्रम शेरबहादुर देउवा र आन्दोलन गर्न उक्साइरहनु भएका पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मले शिक्षकहरूसँग दर्जनौं सम्झौता गरेका छन्, तर उनीहरूले कुनै एक बुँदा सम्झौता पनि लागू गरेनन् । यो धोकाको विरुद्ध आन्दोलनबाहेक अरु के विकल्प छ र शिक्षकहरूसँग ?

राजनीतिक गोटी !

मुलुकको सघन राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । २०३६ सालको जनमतसंग्रह होस् या २०४६ सालको जनआन्दोलन, शिक्षकहरू जनजागरणका मुख्य संवाहक थिए । माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनयुद्ध (उसकै भाषामा)मा पनि शिक्षकहरूलाई भरपूर प्रयोग गरिएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन भाग २ मा त शिक्षकहरू खुलेरै प्रतिगमनविरुद्ध लागेका थिए ।

यहाँसम्म त ठीकै थियो, तर गडबड कहाँ भयो भने शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलले भ्रातृ संगठन बनाइदिए । २०४६ सम्म त शिक्षकहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन नामको एउटै संगठनको छातामुनि सामूहिक सौदाबाजीको लागि संगठित थिए, तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात् दलैपिच्छेका शिक्षक संघसंगठन खुले, जसले गर्दा ती संघसंगठनले शिक्षकको एजेन्डाभन्दा पनि दलको एजेण्डा बोक्न थाले । फलतः अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा आउने ‘झोले मास्टर’को ट्याग बोकेर हिँड्न बाध्य छन् शिक्षकहरू । नितान्त पेशागत इमानजमान बोकेर हिँडिरहेको एउटा शिक्षकलाई जब कसैले ‘ओइ झोले मास्टर’ भनिदिन्छ, त्यसपछि ऊ विद्रोह गर्न बाध्य हुन्छ ।

देश नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने संघारमा छ, तर राजनीतिक दलको चेत भने परम्परावादी नै छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन (२०७३)ले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको जुनसुकै तहको कार्यकारी पदमा रहन प्रतिबन्ध लगाउनुअघि शिक्षकहरू खुलेआम राजनीतिक दलको नेता, कार्यकर्ता भएर हिँड्थे । अहिले पनि कतिपय शिक्षकहरू छद्म नामबाट दलको सदस्यता लिइरहेका छन् । यसमा राजनीतिक दलको ठूलो बेइमानी छ । कानूनले शिक्षकलाई दलको सदस्य हुन बन्देज गरेपछि शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलकै हो, तर राजनीतिक सामीप्यताका आधारमा दिइने विभिन्न लाभका पद र अवसरहरूको साइनो लगाएर शिक्षकहरूलाई दलसगै टाँसिराखेका छन् । अहिले चलेको यो रेकर्ड ब्रेकिङ आन्दोलनमा पनि दलहरूले शिक्षकलाई आफ्ना कार्यकर्ताकै रूपमा लिएर व्यवहार गरेको देखियो । यसले शिक्षकहरूलाई विद्रोहमा उत्रन झन् बल दियो ।

विदेशीसामु देखाउनमात्र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता भनेर राज्यले नीति र कार्यक्रम बनाउँछ, तर शिक्षकलाई अरु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तुलनामा दोस्रो दर्जाको स्थान दिएर विभेद गरिरहेको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

अबको मार्गचित्र

बैशाखको दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको नाममा शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन भन्ने आदेश जारी गर्‍यो । यो आदेश एउटा निश्चित दलको नाममा भए पनि अरु दलको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुने हो । शिक्षक, कर्मचारी दलको सदस्य भए, उसले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा निष्पक्षता अपनाउन सक्दैन अथवा दलगत स्वार्थको आधारमा उसले काम गर्छ भन्ने हो । राज्यको नुन खाइसकेपछि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रसेवा गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्चको आदेश आएको हो ।

शिक्षकहरूमाथि राज्य र समाजबाट हुने गरेका अपमानबाट मुक्ति पाउन सर्वोच्चको आदेशलाई प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिएर अघि बढ्न सके यो एक उत्तम विकल्प हुनसक्छ । हाम्रो समाजले पनि यही अपेक्षा गरिरहेको छ । शिक्षकहरू गैरराजनीतिक भएर नितान्त पेशामा कटिबद्ध भएर लागिदिऊन् भन्ने समाजको ठूलो अपेक्षा छ । राजनीतिक आवद्धताका आधारमा शिक्षकहरूले पेशागत मर्यादा उल्लंघन गरी बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको आमनागरिकको आरोप छ । कतिपय अवस्थामा यो सत्य सावित पनि भएको छ । शिक्षकहरू विद्यालय नजाने, गइहालेमा पनि कक्षाकोठामा प्रवेश नगर्ने, चौबीसै घण्टा राजनीतिक गफ र बहस गरिरहने घटनाहरू समाजमा नदेखिएको होइन ।

अहिलेको शिक्षक आन्दोलनले शिक्षकहरूलाई गैरराजनीतिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश शिक्षकहरू राजनीतिक दलप्रति तीव्र आक्रोशित भएका छन् र निराश पनि छन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूला दुई दल सरकारमा हुँदा शिक्षकका माग सजिलै पूरा हुन्छ भन्ने मीठो अभिलाषाका साथ देशभरबाट हजारौं शिक्षक काठमाडौंको सडकमा आएका थिए, तर अपेक्षा उल्टो भयो । महिना दिनसम्म सडक आन्दोलन गर्दा पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने कुनै विश्वासिलो आधार तयार गरेन सरकारले । बरु प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षकहरूलाई चिड्याउने र मानमर्दन गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहे ।

शिक्षकहरूले पनि आफू निकटका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर माग सम्बोधनका लागि अनुनयविनय नगरेका होइनन्, तर प्रतिफल भने शून्यमै सीमित रह्यो । यसले झन् शिक्षकहरूमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जगाउँदै लग्यो । लगातार चार हप्तासम्म मर्यादित र धैर्यताका साथ आन्दोलन गरिरहँदा २६औं दिनमा प्रहरीबाट अचानक निर्मम दमन भयो । दर्जनौं शिक्षक घाइते भए । यसले शिक्षाकहरूलाई राज्यप्रति समेत थप आक्रोशित बनायो ।

अब शिक्षकहरू गैरराजनीतिक हुनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता सम्झेका हुनाले नै शिक्षकलाई चौतर्फी अपमानको प्रहार भइरहेको छ । अहिलेको आन्दोलनले त्यही मार्गमा हिँड्ने म्यान्डेट पनि दिएको देखिन्छ । दलले शिक्षकहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता नै सम्झिरहेका छन् । शिक्षकहरू त्यो पिँजडाबाट उम्कन खोजिरहेका छन् । यो पनि एक प्रकारको विद्रोह नै हो ।