काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको कामकारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरिने तथा तीन तहका सरकारबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यस्तै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने भएको छ भने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)लाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर आवद्धता कायम गरिने भएको छ ।
सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ भने नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने घोषणा गरिएको छ ।
Leave a Reply