काठमाडौं । सरकारले जारी बजेट अधिवेशनबाटै ३ वटा विधेयक पारित गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसै अधिवेशननबाट शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरे ।
शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे सहमिसँगै सरकार र गठबन्धन दलहरूले आउँदो असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । अहिले यो विधेयक संसदीय उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ ।
उपसमितिलाई दिइएको ३५ दिनको सीमा यही वैशाख २१ मा सकिँदैछ । तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी दिनरात नभनी काम समिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताए ।
यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको नेतृत्वको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकमाथीको दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ ।
‘विधेयकमा कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष राख्ने कि २ वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा अड्केपछि प्रतिनिधिसभामा पेश हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै भूमि विधेयक पनि जारी अधिवेशनबाटै पारित गर्ने नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि भूमि अध्यादेश जारी गरेकोमा सत्ताघटक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा निष्क्रिय भएको थियो ।
राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारले ५ अध्यादेश पारित गरेर भूमि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन सहमति गरिएको थियो ।
Leave a Reply