दलित अधिकारकर्मीले भेटे अर्थमन्त्री, दलित समुदायको क्षेत्रमा पौने ५ अर्ब बजेट विनियोजन गर्न माग

काठमाडौं । करिब पौने ५ अर्ब दलित समुदायको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न भन्दै दलित अधिकारकर्मीले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसंग भेटवार्ता गरेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा.मानबहादुर विश्वकर्मा र दलित अध्येता एवम् बुद्धिजीवी मेघेन्द्र विश्वकर्माको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेका दलित अधिकारकर्मीले कार्यक्रम खर्चतर्फ एक अर्ब ८४ करोड र कोष स्थापनातर्फ ३ अर्ब गरेर ४ अर्ब ८४ करोड बजेट दलित समुदायको क्षेत्रमा विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

उक्त टोलीले नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितको जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा तिनको सङ्गठित संस्थामा दलितको रोजगारी समानुपातिक आधारमा सुनिश्चित हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । बजेट विनियोजनपछि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति अनुगमन गर्नका लागि दलित समुदायका प्रतिनिधि सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्न पनि माग गरेको छ ।

गत वैशाख ९ मा अर्थ मन्त्रालय उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित प्राथमिकता क्षेत्र विषयक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मीको सहभागितामा भएको छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा विषयवस्तु समेतलाई समेटेर एकीकृत सुझाव पेश अर्थमन्त्री पौडेल अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले अनुरोध गरेका थिए । त्यसैअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने दलित समुदायका साझा नीति, कार्यक्रम र बजेट दलित अधिकारकर्मीको टोलीले पेश गरेको हो ।