लुम्बिनीको बजेट बहस- आन्तरिक स्रोत र संघीय अनुदान घट्दा चालू आवभन्दा ७ अर्ब घटाउने तयारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत र संघीय अनुदान कम हुँदा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७ अर्ब बजेट घट्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यथार्थ धरातलमा टेकेर ल्याइने र त्यसको आकार चालु आबको भन्दा करिब ७ अर्ब घट्ने बताएका छन् ।

अहिले सरकारले बजेट तयारीका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल थालेको छ । बुधबार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग मुख्यमन्त्रीले बजेटको वास्तविकताबारे सुनाएका छन् । आचार्यले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यथार्थ धरातलमा आधारित भएर तयार पार्ने सुनाएका हुन् ।

उनले सरकारले घाटा बजेट पनि नबनाउने र प्रदेशको वास्तविक अवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले सन्देश दिनेगरी, आशा जगाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्दैछ । यसमा तपाईंहरूको सुझावलाई आधार मानेर समावेश गर्नेछौं’, उनले भने, ‘प्रदेशको आम्दानी र केन्द्रको अनुदानलाई आधार मानेर हाम्रो बजेटको आकार ३१ देखि ३२ अर्ब वरिपरी आउनेछ । यही आधारमा थोरै लगानीमा पनि प्रतिफल आउने खालका कार्यक्रम के–के हुन सक्छन् भन्नेमा सुझाव आवश्यक छ ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर वार्षिक बजेट बनाउने भएकाले आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिरको नहुने भन्दै उनले दलहरुलाई पहिले नै प्रतिवद्धता गराउन खोजेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अनुसन्धानको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन् । सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिबद्धता केलाएर जनतालाई गरिएको वाचा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन उनको सुझाव थियो ।

थोरै बजेटले धेरै काम हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने र सम्पन्न हुने योजनाको सूची बनाएर बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘बलियो सरकार छ । यसले राजस्व बढाउनेगरी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै समावेश गर्नुपर्ने र बजेटले आशा जगाउनेगरी कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अमरसिंह पुनले प्रदेशप्रति आकर्षण बढाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसैका आधारमा बजेट केन्द्रीत गर्न सुझाव दिए ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्राप्ति र कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउनु नहुने भन्दै संविधानले दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ’, उनले भने, ’प्रदेशको विकासमा लुम्बिनीलाई जोडेर पर्यटनलाई आधार बनाउन सकिन्छ ।’

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘जनतालाई तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्टि हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्’, उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन जरुरी छ ।’

सबैको अपनत्व रहनेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, भौतिक निर्माण, बाटो–घाटोलाई मात्रै बजेट नराखी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरी, एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचिव लक्ष्मण आचार्यलगायतले सहमति अनुकूल दृष्टिकोण उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने, प्राप्त स्रोतलाई सही परिचालन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार मन्त्री तथा राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सचिवहरुले पनि आफ्नो सुझावहरु राखेका छन् । प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री आचार्यले गरेका छन् ।

विश्लेषकहरुका अनुसार प्रदेशको १५ प्रतिशत र संघको ८५ प्रतिशतले करिब ३० अर्व हाराहारीको वजेट हुने भएकोले यो वर्ष एउटा पनि नयाँ आयोजना आउन सम्भव छैन । विश्लेषक डिआर घिमिरे भन्छन्, ‘योभन्दा माथि बजेट आई हाले पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि हैन, लोकरिझाईका लागि मात्र हो । आएको बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्च १२ अर्व, वहुवर्षे आयोजनाका लागि ९ अर्व, स्थानीय तहलाई ३ अर्व ५० करोड, प्रदेश राजधानी र लुम्विनी प्रादेशिक अस्पाताललाई ४ अर्व छुट्टाउँदा २८ अर्व ५० करोड लाग्दो अवस्था छ । बच्ने केही बजेटमा सांसद तथा कर्मचारीहरुका आफ्नै स्वार्थ रहनेभएकाले नयाँ योजना नपर्ने निश्चित भएको हो’, उनले भने ।

समृद्धि सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष गणेश घिमिरेले यस्तो अवस्थामा साधारणतर्फको बजेट व्यापकरुपमा कटौती गरेर बजेट सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले अहिले दयनीय अर्थतन्त्र भएकोले अहिले आधार मानेको राजश्व पनि उठाउन समस्या पर्ने भएकाले साधारण खर्च घटाउनुपर्ने र लोविलिङमा मात्रै कडाई गरे धेरै सहज हुने सुझाव दिएका छन् । गतवर्ष प्रदेश सरकारले ३९ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।