रेशम पक्राउ गर्न सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले पठाएको ‘विवादास्पद’ पत्रमा के छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्ट आज बिहान आफैंले हस्ताक्षर गरेको एउटा पत्र बोकेर प्रहरी परिसमा पुगे । उक्त पत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई तत्कालै पक्राउ गरेर कारागारमा राख्न आदेश गरिएको थियो ।

आज नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा हुँदै थियो, जसका लागि चौधरी कार्यक्रमस्थल प्रज्ञाभवनमा पुगिसकेका थिए । उनलाई पक्राउको कुनै शुभशंकै थिएन । उनी पार्टीका नेता-कार्यकर्तासँग गफिइरहेका बेला सादा पोशाकका प्रहरीहरू आएर एउटा पत्र देखाए अनि त्यहाँबाट लिएर गए ।

टीकापुरमा पाशविक तवरबाट आठजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या गरिएको घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका व्यक्ति हुन् रेशम । यो मुद्दामा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्मले उनलाई दोषी ठहर गरेका छन् । सर्वोच्चले २०८० साल जेठ २ गते अन्तिम फैसला गरेको थियो । फैसलामा रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै २० वर्षको जेल सजाय सुनाइयो । तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउँदै राष्ट्रपतिबाट उनले आममाफी पाए ।

२०८० साल जेठ १४ गते विवादितरुपमा आममाफी पाएको भोलिपल्ट रेशम जेलमुक्त भए । त्यसयता उनी फेरि राजनीतिमा सक्रिय छन् । आममाफीको विरुद्धमा जेठ १६ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन ।

तर, आज अचानक रेशमलाई पक्राउ गरिएपछि ठूलो अन्योल उत्पन्न भयो । धेरैले उनको आममाफी बदर भएको अड्कल लगाए । प्रहरीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पक्राउ गरिएको प्रष्टीकरण दियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने सर्वोच्चको पत्र नै गलत ! छुटाउन अर्को पत्र पठाउने तयारी

रेशमको आममाफीविरुद्धको रिटमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन र यो बीचमा उनलाई फेरि पक्राउ गर्न अदालतबाट अर्को आदेश पनि भएको छैन । भने, के आधारमा आज सर्वोच्चबाट कारागार कार्यालयमा पत्र गयो भन्ने रहस्यको विषय बनेको छ । आज रेशम पक्राउ परेको समाचारपछि अदालतभित्रै ठूलो हल्लाखल्ला भएको थियो । फेरि अर्को पत्र पठाएर उनलाई छुटाउने दावी समेत गरिएको छ ।

सामान्यतया सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि मुद्दा शाखाले नभइ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा शाखाले पत्र पठाउनु नै अनौठो भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् ।

मुद्दा शाखाले प्रहरीलाई पठाएको पत्रको पेटबोलीमा राष्ट्रपतिको आममाफीविरुद्ध कडा शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् । तर, आममाफी रद्द गरिएको भन्ने कतै पनि उल्लेख छैन । सर्वोच्चले कहिले गरेको आदेशका आधारमा पक्राउ गर्न भनिएको हो भन्ने पनि यो पत्रबाट खुल्दैन । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआइकन राष्ट्रपतिबाट अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी आममाफी दिइएको टिप्पणी पत्रमा गरिएको छ ।

आममाफीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक वृहद् पूर्णइजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र फैसलाद्वारा आवश्यक कारवाही हुने भनिएको छ । पक्राउका लागि भने पत्रमा यसअघि भएको रिगल ढकालको मुद्दामा भएको फैसलाको व्याख्या र नजिरलाई आधार मानिएको छ ।

‘सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधाखर्च दिई कैदमा राख्नु हुन यस अदालतको मिति २०८० ।०२।०२ को फैसला अनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।