संकटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, बिच्किए बीमित र सेवा प्रदायक

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो- स्वास्थ्य बीमा । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गराउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।

स्वास्थ्योपचारका क्रममा व्यक्तिगत खर्चलाई घटाउँदै लैजान र वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न प्रयोगमा ल्याइएको प्रणाली हो यो । १० वर्षअघि अर्थात् वि.सं २०७२ सालदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक पूरा नहुँदै यसलाई दिगो बनाउन चुनौती बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दिइने सेवाको गुणस्तरदेखि भुक्तानीसम्मका समस्या हुँदा यसको दिगोपनामै प्रश्न उब्जिएको हो ।

भुक्तानीमा सधैँ झमेला, १६ अर्ब ४५ करोड बाँकी

केही दिनयता भरतपुर अस्पतालले २४ प्रकारका परीक्षण बन्द ग¥यो । त्यसको एउटै कारण थियो– स्वास्थ्य बीमामार्फत पाउनुपर्ने भुक्तानी नहुनु ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमामार्फत पाउनुपर्ने भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखिकै बाँकी छ । बीमामार्फत गराएको स्वास्थ्योपचारबापत बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने ५० करोड भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालले दुई दर्जन परीक्षण बन्द गरेको हो ।

यसरी भुक्तानी नपाएर सेवा बन्द गर्ने भरतपुर अस्पताल पहिलो भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न अस्पतालले भुक्तानीको लागि सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिनेदेखि बन्दै गर्नेसम्मको कार्य गर्दै आएका छन् । यसरी भुक्तानी नपाएर सेवा बन्द गर्ने अस्पतालको संख्या उल्लेख्य छ । दाबी परेको अर्बौं रकम बोर्डले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम उच्च छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थपिने दाबीसमेतलाई अनुमान गर्दा यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कुल २४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी हुने देखिन्छ ।

तर बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अर्बौं रहे पनि बोर्डसँग एक अर्ब रूपैयाँमात्रै रहेको देखिन्छ । यस्तो आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निकै फराकिलो हुँदै गएको छ । चालू आवमा बोर्डले २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरे पनि प्राप्त रकम बजेटको एक तिहाइमात्रै रहेको छ । यसरी हेर्दा वित्तीय असन्तुलनले बोर्डको विश्वसनीयता र वित्तीय दिगोपना कायम राख्न नै कठिन देखिएको छ ।

दाबी र रुजु क्षमतामा ‘आकाश-जमिनको फरक’

समयमा भुक्तानी दिने क्षमता विकास गर्न बोर्डमाथि चुनौती थपिएको छ । हुन पनि भुक्तानीका लागि पर्ने दाबीको संख्या र बोर्डले रुजु गर्नसक्ने क्षमतामा आकाश-जमिनको फरक छ ।

सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दैनिक आउने दाबीको सङ्ख्या ४० हजारको हाराहारी छ, तर दैनिक रुजु गर्नसक्ने क्षमता ७ हजारको हाराहारीमा छ । दाबी रकम प्रतिदिन करिब ७ करोड हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ । यो दाबी र क्षमताबीचको अन्तर उच्च भएकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दाबी परीक्षण अहिले पनि बाँकी रहेको छ । २०८१ फागुन मसान्तसम्ममा बोर्डमा प्राप्त भई समीक्षा नभएको दाबी करिब ९० लाख रहेको छ ।

प्राप्त दाबीको समयमै परीक्षण सक्ने कार्य बोर्डलाई चुनौती बन्दै आएको छ । दाबी समीक्षामा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नै छैन । त्यस अलावा यसमा अवलम्बन गरिएको विधि तथा प्रक्रिया आफैंमा कमजोर रहेकाले दाबी परीक्षण समयमै हुन सकेको छैन । जसको मर्कामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सेवा प्रदायक तथा बीमित परेका छन् ।

औसत प्रिमियम ३ हजार ८०० उठ्दा भुक्तानी ८ हजार हुने गरेको बोर्डको तथ्यांकमा देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी ३ हजार ८०० रूपैयाँ छ, तर स्वास्थ्य बीमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी ८ हजार ३५० रूपैयाँ छ । यस्तो प्रकृतिको बीमा टिकाउन ‘मेडिकल लस रेसियो (एमएलआर)’ ८० देखि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन, तर यहाँ २२० प्रतिशत हुँदै आएको छ ।

सेवाको गुणस्तरसँगै पारदर्शितामा प्रश्न

बोर्डले लेखा परम्परागत प्रणालीमा राख्दै आएको छ । सरकारका सबै निकायले प्रयोगमा ल्याउनैपर्ने विद्युतीय लेखा प्रणाली हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरण निकाल्न नै कठिन हुँदै आएको छ । सरकारका सबै निकायले प्रयोगमा ल्याउने गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली बोर्डमा प्रयोग नहुँदा बोर्डको भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सही ढङ्गबाट नहुँदा पुराना विवरणहरू अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको सर्वत्र गुनासो हुँदै आएको छ । तोकिएको प्रथम सेवा विन्दुमा मात्र सेवा लिन पाउने व्यवस्थादेखि, प्रथम सेवा विन्दुमा चिकित्सक उपलब्ध नहुनु, परीक्षण समयमा नपाउनु, औषधि नपाउनु जस्ता समस्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हुँदै आएका छन् । विभिन्न प्रकारका विभेददेखि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

नवीकरण नै गर्दैनन् आधा बढी बीमित

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८९ लाख ५२ हजार व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत हुँदै आएको छ । यसबाहेक अन्य संरचनाबाट पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । समान प्रकृतिका कार्यक्रम अलग संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा दोहोरोपना आउनुका साथै व्यवस्थापन खर्चसमेत उच्च हुँदै आएको छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम विभिन्न निकायहरूमा छरिएको छ । ती निकायहरूले स्वास्थ्य सहायताका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसबाट ठूलो मात्रामा स्रोत छरिन पुग्दा स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै बीमितहरूले नवीकरण नगर्ने समस्या पनि उच्च छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएर बीचमै छोड्ने बीमितहरूको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म बीमा गरेकाहरूमध्ये ५४ प्रतिशतले नवीकरण नगरेको बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी हेर्दा बीमितको छाड्ने दर उच्च हुनुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममै विभिन्न प्रश्न उब्जाएको छ ।

संलग्नताको असन्तुलन उच्च

बीमामा संलग्नताको प्रदेशगत असन्तुलन उच्च देखिन्छ । मानवीय विकासका दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूको बीमामा संलग्नता न्यून छ । बीमित हुनेको सङ्ख्या कोशी प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत, बागमतीमा २६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै गण्डकीमा ३४ प्रतिशत र लुम्बिनीमा १४ प्रतिशत रहेकोमा मधेशमा ७ प्रतिशत, कर्णालीमा १४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ११ प्रतिशत रहेका छन् ।

आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बीमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या पनि निकै कम छ । ती प्रदेशका बीमितहरूले लिएको भुक्तानीमा पनि ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निश्चित वर्ग र क्षेत्रको लागि बढी लाभदायक भएको देखिन्छ ।

बीमितलाई सेवा प्रवाह गर्न कुल ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । यीमध्ये सरकारी ४०४, सामुदायिक ३३ र निजी स्वास्थ्य संस्था ४८ वटा छन् । सेवा प्रदायकहरू सुगम र बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानहरूमा केन्द्रित छन् । अधिकांश सेवा प्रदायकहरू एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत रहेको र दुर्गम स्थानमा मापदण्डबमोजिमका प्रथम सेवा विन्दु पाउनसमेत कठिन रहेको पाइन्छ ।

३९७ स्थानीय तहमा छैन प्रथम सेवा विन्दु

बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । जसमा ३५६ स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु पुगेको छ । जुन ४७.२ प्रतिशत स्थानीय तहमा आफ्नै प्रथम सेवा विन्दु रहेको देखिन्छ, तर ३९७ वटा स्थानीय तह अर्थात् ५२.७ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु छैन । यी तहका बीमितहरू अन्य स्थानीय तहमा रहेका सेवा प्रदायकसँग सेवा लिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

सबैले सहज ढङ्गबाट स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिन नपाएको देखिन्छ । सुविधाको उपलब्धता विश्लेषण गर्दा सुगम स्थानीय तहका नागरिकले मूलतः स्वास्थ्य बीमाका सेवा लिएको र दुर्गम अथवा पिछडिएका स्थानीय तह समेटिन सकेको देखिँदैन ।