काठमाडौं । आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुसँग शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले गरेको छलफल निस्कर्षहीन बनेको छ । छलफलबाट निस्केर डाक्टरहरुले सरकार मेडिकल माफिया र विचौलीयाको प्रभावमा परेको आरोप लगाए ।
आज शिक्षा मन्त्रालयमा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरु शिक्षामन्त्रीसँग अनौपचारिक वार्तामा बसेका हुन् । दुई दिनअघि चिकित्सा शिक्षा सेवा आयोगको वैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार सात सय) कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
चिकित्सक संघको टोलीले सो निर्णय सकारात्मक भए पनि ‘आठौं तह’ भनेर स्पष्ट उल्लेख नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
वार्ताबाट निस्किएर एक चिकित्सकले भने, ‘सरकारले मेडिकल माफिया र विचौलीयाको प्रभावमा परेर ‘आठौं तह’ नलेखेको बुझियो । हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
यसअघि संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्तालाई सरकारी आवासीय चिकित्सक आठौँ तह सरह गर्ने निर्णय एवं हप्तामा ८० घण्टा हुने तथा बिदालगायत अन्य विषयमा सरकार देखिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको थियो ।
Leave a Reply