मानसिक स्वास्थ्य पीडितको पक्षमा ‘ल्याण्डमार्क’ फैसला, तीनै तहका सरकारलाई यस्तो निर्देशन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित मानिसहरुको पक्षमा अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक र विस्तृत व्याख्यासहितको परमादेश जारी गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था भयावह बनिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने परिभाषित कामसहितको आदेश जारी गरको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसालको पूर्णपाठ शुक्रवार आएसँगै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब सरकारले वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम राख्नुपर्ने भएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय संस्था कोसिसका मातृका देवकोटाले हालेको रिटमाथिको फैसलामा न्यायाधीशले नेपालमा हालसम्म भएका मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति नियम, भयावह बनिरहेको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र संविधानले गरेको स्वास्थ्यको हक समेतलाई विश्लेषण गर्दै प्रभावितको पक्षमा ल्याण्डमार्क फैसला लेखेका छन् ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाइ हालेको रिटमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने नीति बनाउनेसहितका आदेश जारी भएको हो ।

त्यस्तै, फैसलाले मानव अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने किसिमका उपचार पद्धति लागू गर्न र विद्युतीय उपचार प्रणाली (करेन्ट लगाउने) इलेक्ट्रो कन्भल्सिभ थेरापीलाई निरुत्साहित गर्न, व्यक्तिको ईच्छाविपरीतका उपचार पद्धतिलाई छोटो बनाउने वा विकल्प दिने र यातनारहित बनाउने, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै कानूनलाई मानवअधिकार अनुकूल बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सहयोगीसहितको निर्णय पद्धति लागू गर्न बाध्य पारेको छ ।

कोसिस मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय संस्था हो ।

फैसलामा बुँदागत रुपमा कसले के गर्ने भनेर निर्देशन दिइएको छ । जुन मुख्य बुँदा यसप्रकार छन् :

१.तीनै तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्य शाखा खोल्नू

२.मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गरी निःशुल्क उपचार

३. मानसिक स्वास्थ्य संरचनालाई वार्षिक बजेट बिनियोजन

४.सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य/परामर्शकर्मीको दरवन्दी

५.स्थानीय सरकारका सबै सेवामा मानसिक स्वास्थ्य थप्ने

६.मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितलाई सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारी

७.अपरिस्कृत इसीटी थेरापी हटाउँदै हिंसा र यातनारहित उपचार

८.मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितको मानव अधिकारको रक्षा गर्नू

फैसलाले नीति परिमार्जन गरी स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्न परमादेश गरेको छ ।

शारीरिक स्वास्थ्य सरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न पनि फैसलाले आदेश गरेको छ ।

प्रत्येक बजेटमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी सोको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजान भनेको छ ।

त्यसैगरी, संघ ’तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारीका, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्न भनेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञ सम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमति पत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न गराउन पनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्न, मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न पनि बाध्यकारी फैसला सर्वोच्चबाट भएको छ ।

त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापन गर्न, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योग लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनश ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्न अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।

मानिसक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह व्यवहार गरी निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजनको बाध्यात्मक व्यवस्थसहितको विशिष्टकृत कानून निर्माणार्थ कार्य गर्न पनि नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले परमादेश गरेको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्था ६ महिनाभित्र लिखितरुपमा जानकारी गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २५ देखि ३५ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या रहेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक दिनमा औसतमा २० जना नेपालीले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक छ । जुन पछिल्लो समय बढ्दो अवस्थामा छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ