समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता सुस्त, सात वर्षको प्रगति दुई प्रतिशत मात्रै 

काठमाडौं । सरकारले सात वर्ष अगाडी समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न हालसम्म पनि सकेको छैन । सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनेको छ । तर, यस समितिले उक्त काममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो ।

हालसम्म संघ अन्तर्गतका २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । यी सहकारीका ६२ हजार ७६० जना पीडित बचतकर्ता रहेका छन् । उनीहरूले समितिमा ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन् । जसमा ८ हजार १५५ जना बचतकर्ताले १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता पाएका छन् । समग्रमा बचत फिर्ताको प्रगति २.९ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भने समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, आफूहरूले गरेको कामको प्रचार भने नभएको उनले गुनासो गरेका छन्  ।

आफूहरूले गरेको कामको प्रचार नभएको गुनासो गरेका मन्त्री आफैले पनि तीन वटा समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व राफसाफ गरेको विषय धेरैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचार गर्दै आएका छन्  । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा पनि मन्त्री अधिकारीले हिसाब राफसाफ गरेको कुरा सुनाउन छुटाएनन् ।

‘हामीले काम गरेका छौँ । तर, प्रचार हुन सकेको छैन’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीले तीन वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्रीले सुनाउँदै आएका उक्त सहकारीको माग दाबी र पीडित बचतकर्ताको सङ्ख्या भने कम रहेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमध्ये हालसम्म राफसाफ भएका तीन सहकारीमा परेको माग दाबी  र पीडित बचतकर्ताको सङ्ख्या न्यून रहेको थियो ।

कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका १० जना दाबीकर्ताले ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन् । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडका १६ जना बचतकर्ताले ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ र चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका १४ जना बचतकर्ताले ८४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता पाएका छन् । यस बाहेक अन्य १९ सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।

अझै ५४ हजार ५५५ जना बचतकर्ताहरूले बचतको रकम फिर्ता पाउन बाँकी रहेको छ । उनीहरूको ३८ अर्ब २५ करोड ८९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ समस्याग्रस्त सहकारीमा डुबेको छ । उनीहरू वि.सं २०७५ सालदेखि बचत फिर्ताको आसमा कुरिरहेका छन् ।

तर, मन्त्री अधिकारी बाँकी समस्याग्रस्त सहकारीको हिसाब राफसाफ कसरी गर्नेबारे भन्ने ठोस योजना भने सुनाउँदैनन् । जेठसम्म दुई वटाको समाधान हुन्छ की जस्तो लागेको भन्दै शुक्रवार पनि अनुमान मात्रै सुनाएका मन्त्रीले फिर्ताको ठोस योजना बताएनन् ।

सहकारी पीडितहरूले बचत फिर्ता पाएनन् भन्ने गरेको गुनासो आउने गरेको स्वीकार गर्दै मन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘बाहिरबाट रकम ल्याएर पीडितहरूलाई फिर्ता दिने होइन । त्यही सहकारीको पुँजीबाट फिर्ता दिने हो । जे छ त्यसबाट हामीले मिलाउने हो । क्रमशः हल गर्दै लैजाने हो ।’

बचत फिर्ताले अब गति लिन्छ: अध्यक्ष  

समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को असार मसान्तसम्म थप ९ सहकारी संस्था राफसाफ गर्ने समितिको लक्ष्य छ ।  १३ हजार ऋणी सदस्यहरूबाट रकम २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ  असुली गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसका लागि अन्तिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी ७ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ ।

बैंक खाता तथा अचल सम्पत्ति रोक्का पछि असुलीको अनुपात बढ्दै गएको उनले जिकिर गरे । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको दाबी रकमको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको उनले दाबी गरे ।

समितिले रोक्का गरेको अचल सम्पत्तिहरू मूल्याङ्कन गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सञ्चालक, व्यवस्थापकको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको खोजी गरी रोक्का गर्ने कार्य भएको र मूल्याङ्कन गरी लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।