पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको राय- नयाँ बजेट जनताको भरोसा जित्ने खालको होस्

काठमाडौं । नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ ।

आगामी आवको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरूसँग छलफल, निर्देशनदेखि विभिन्न निकायहरूसँग सुझाव संकलन गर्न व्यस्त छ । बुधवार मन्त्रालयले पूर्व पूर्व अर्थमन्त्रीसँग आगामी आवको बजेटबारे सुझाव संकलन तथा छलफल गरेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको भरोसा जित्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले यस्ताे सुझावहरू दिएका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ: पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 

हाम्रो अर्थतन्त्रका सदाबहार चुनौतीहरु छन् । राजस्वको संकलन कम छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । उत्पादन घट्दो छ । पुँजीगत खर्च सदाझैँ ५०/६० कै सेरोफेरोमा छौँ । यी चुनौतीका बाबजुद पनि हामी अगाडी बढ्नु नै छ ।

हामीलाई निर्वाचित गराएर पठाउने जनताहरूको विकासका चाहानाहरू असीमित छन् । उनीहरूका चाहानहरुलाई पुरा गर्नका लागि हामीसँग स्रोत र साधनको कमि छ । यस अवस्थामा बन्ने बजेटले कसरी जनताको आकांक्षालाई पनि पुरा गर्ने र विकास निर्माणको गतिलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने दिशामा अर्थमन्त्रीको ध्यान गएकै होला ।

अब कस्तो बजेट बन्नुपर्छ ? यो सामान्य कुरा छ । अब बन्ने बजेट जनताको भरोसा जित्ने खालको बजेट बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनका निमित्त, उनीहरूका आत्मबल बढाउनका लागि हामीले केही कानुनहरू संशोधन गरेका छौँ ।  त्यतिले मात्रै पनि पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि त्यो बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न सक्दैन । त्यसैले सन्तुलित, उत्पादनमुखी र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ ।

हाम्रो मुलुकलाई अर्को एउटा चुनौती थपिएको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । छिट्टै नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनका लागि अहिले चुनौती छ । यो चुनौती चिर्न बजेटको ध्यान जानुपर्छ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यान जानुपर्छ ।

अहिले सन्तुलित बजेटको आवश्यकता छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर त्यहाँका जनताले सुविधा पाउनु पर्ने गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ । बजेटमा केही अप्ठ्यारा पाटो छन् । बजेटमा सङ्कुचन छन् । तथापि केही कुराहरूमा कटौती गरेर भए पनि निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको विनियोजन गरेनौँ भने भोली हामीलाई निर्वाचित गने जनता हामीप्रति निराश हुँदा यसको दूरगामी असर अर्कै पर्न सक्छ । यसमा आगामी आवको बजेटले ध्यान दिनु पर्छ ।

सशर्त अनुदान घटाउनु पर्छ: पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विमानस्थलहरूमा ध्यान दिनु पर्छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई नियमित सञ्चालन गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्नेछ । पर्यटन र विमानस्थलबारे बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । आइटी क्षेत्रमा यो वर्षको बजेटमा खर्च हुन सकेन । यो वर्ष आइटी दशक घोषणा भएको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिएर त्यस अनुसारको कार्यक्रमहरू ल्याएर कम्तीमा काठमाडाैंलाई आइटी हब बनाउनु पर्छ । आईटीका लागि सरकारले व्यवस्थित ठाउँ बनाउनु हो भने आइटी क्षेत्र निकै माथि जान सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई अगाडी राखेर हामीले ‘रिफर्म’ गर्नु पर्ने आवश्यकताका रहेको छ । यसका लागि राज्यले के गर्छभन्दा पनि सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । नियामक निकायहरू प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनु पर्छ । यसो गर्न राज्यले सकेन भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्न सक्दैनौँ । कहीँ न कहीँ स्वार्थ समूह हाबी भई नै हाल्छ । उनीहरूले नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभाव पारिहाल्छन् । अनि उनीहरूले पोलिसी मै ‘प्ले’ गरिदिन्छन् । त्यसपछि कसैलाई लाभ कसैलाई घाटा हुन्छ । यसका आगामी आवको बजेटको ध्यान जानै पर्छ ।

आवास अत्यावश्यक हो । त्यसैले सुरक्षित आवास कार्यक्रमहरूमा ‘फोकस’ बजेट थप गर्नुपर्छ ।

आर्थिक संघीयताका कमि भयो भनेर सधैजसो गुनासो हुने गर्छ । यसमा पर्याप्त बजेट हुन्छ तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सशर्तभन्दा पनि विशेष अनुदानहरू भनिरहेको अवस्था छन् । यसमा सशर्त अनुदान घटाउनु पर्छ । विगतका छरपस्ट आयोजनाहरू पुरा गर्दै नयाँ घटाउँदै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अहिले विश्वव्यापी नै व्यापार युद्ध छ । त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि पर्छ । विश्वभर नै आर्थिक मन्त्री आउँछ भन्ने प्रक्षेपण पनि छ । यदि यसो भयो भने त्यसबाट बच्दै हामीले व्यापार युद्धका प्रभाव र जोखिमहरूलाई कम गर्दै त्यसका पनि ग्रे एरियाबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उत्पादन वृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्नेखालको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्व पश्चिम पहाडी लोक मार्ग र पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गमा ठूला ठूला पूर्वाधार, सडकहरू बने । तर, त्यस वरिपरि आर्थिक क्रियाकलापहरू कम भए । त्यस क्षेत्रमा आर्थिक करिडोरकारुपमा रूपमा विकास गर्नका लागि कृषिका कार्यक्रमहरू, साना उद्योगका कार्यक्रम लगायत अन्य के हुनसक्छ त्यसका एकीकृत कार्यक्रम राख्नु पर्छ ।

विदेशीको भर नपारौँ, आयोजनाको सङ्ख्या घटाउ: पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । फेरि पनि स्रोत त्यति जुट्दैन । त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि राख्नु पर्ने बाध्यता पनि छ ।

विदेशी सहयोग ऋण र अनुदान जुन प्रक्षेपण गरिएको छ त्यो पनि आउँदैन । आन्तरिक ऋण पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढी नलिने भनेका छौँ । कि यो बढाउनु पर्‍यो । यदि नबढाउने हो भने बाहिरबाट आउने स्रोत तय सुनिश्चित हुँदैन । करमा पनि सोच अनुसार नहुने सम्भावना ज्यादा छ ।

हामी सधैँ पुँजीगत खर्च भएन भएन मात्रै भन्ने गरेका छौँ । वास्तवमा पुँजी नै नभएर पनि खर्च नभएको हो । किनभने विदेशी प्रोजेक्टको सर्टेनमा टाइअप भएको छ । अन्त खर्च हुने सम्भावना नै छैन । बाँकी आन्तरिक ऋण र स्रोतबाट खर्च गर्ने भनेर जति शीर्षकमा हामीले राखेका छौँ त्यति नै पुँजी पनि बाकी रहँदैन । त्यसैले हामीले वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई धेरै खालको दबाब हुने गर्छ । राजनीतिकरुपमा र मन्त्रालयगतरुपमा पनि दबाब हुने गर्छ । जतिसुकै दबाब भए पनि हामीले आयोजनाहरूमा कैँची लगाउनु पर्छ । प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएका आयोजनाहरूलाई घटाउनु पर्छ । त्यसमा हामीले उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा परिणाम आउन थाल्छ । यसले रोजगारीलाई पनि मद्दत पुग्छ । आयोजनाहरूको सङ्ख्या घटाएर त्यसको प्रभाव बढाउनु पर्छ ।

बहुवर्षिय आयोजनाहरूलाई एकदमै न्यून गरिदिनु पर्छ । केही विदेशी ऋण लिएका केही आयोजनाहरू र नेपालले नै अगाडी बढाएका आयोजनाहरूलाई लिमिटेड गरिदिनु पर्छ । अरू ३०÷४० करोडसम्मका आयोजनाहरू एक वर्षमै गर्न सकिन्छ ।  तर, त्यसका लागि भदौ भित्रै कनट्र्याक्ट गराइयो भने सम्भव छ । त्यस अलावा तीन करोड भन्दा कमको केन्द्रले आयोजना नगर्ने भन्नेमा कडाइ हुनुपर्छ ।

अधिकांश प्रदेश स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट नै पैसा जान्छ । उनीहरूको आफ्नो स्रोत अझै पनि न्यून छ । विश्व बैंक, एडिबीले हामीलाई पैसा दिँदा यो यो सर्त पुरा गर्नुपर्छ भएन भने हुँदैन भन्छ भने केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने पैसामा पनि सर्त राख्नुपर्छ । अनिवार्य ठेक्का लगाउनै पर्छ ।

हामीले एक करोडको कार्यविधि बनाएका थियौँ । त्यसमा हामी कडा हुनुपर्‍यो । अहिले ठेक्का नलगाएर बिना ठेक्का खर्च भइरहेको गुनासाे व्याप्त छ । उपभोक्ता होइनन् तर उपभोक्ता समितिको नाममा नचाहिने ठाउँमा प्रस्तावित हुने  र त्यसको ८० प्रतिशत दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई अन्त्य गर्नै पर्छ । यति गर्न सकिएमा सरकारी खर्चको परिणाम आउनु थाल्छ  ।

वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे ठोस कदम चाल्नु पर्छ ।

हाम्रोमा रोजगारीको अभाव होइन सिप र दक्षताको अभाव हो । रोजगारी नभएको होइन । रोजगारीमा जानका लागि हाम्रो मेनपावर नै दक्ष नै छैन भने उनीहरूलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ । यसले गर्दा बरु हामीले तालिम दिनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् त्यसको लागि थप दक्षता तालिम दिनुपर्छ । बाहिर मात्रै होइन नेपालमै पनि हामीले रोजगारी दिनुपर्छ ।

नेपालमै उत्पादन बढाउनु पर्छ । यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । अहिले अमेरिकाले ट्यारिफ बढाइरहेको छ । तर, नेपाल भने उदार भइरहेको छ । उत्पादनकहरुलाई कागजमा होइन, उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ । अनुदान एकातिर दिने र अर्कोतर्फ ट्यारिफ बढाइदिनु पर्छ । आन्तरिक लगानी बढाउनका लागि हामी केन्द्रित हुनपर्छ । यति उत्पादन बढाए बापत यति तपाइले पाउनु हुन्छ भनेर सरकारले नै छुट्याउनु पर्छ  । यसो भएमा नेपालमै हामीले उत्पादन र लगानी बढाउन सक्छौँ ।

नेपाल एयरलाइन्सको शेयर निजी क्षेत्रलाई दिने खालको नीति यस पटक ल्याउनु पर्छ । हाम्रो यस्तो तालले चल्दैन ।

पर्यटन क्षेत्रमा आऊ भन्दैमा हुँदैन । हामीले आऊ भन्दैमा न पर्यटक आउँछन् न त पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आउँछ । उनीहरू आउने सहज वातावरण हामीले बनाइदिनु पर्छ ।