पढाउन छोडेर सडक तताइरहेका गुरुहरुसँग केही असहमति

चैत २० गतेदेखि माइतीघरदेखि संसद भवन रहेको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको कब्जा छ । उनीहरूले विभिन्न पेशागत मागहरू राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सरकारले सबै माग पूरा गर्न नसकिने, सकिने मागहरू भने पूरा गरिने बताउँदै आ–आफ्नो काममा फर्कन आग्रह गर्दै आएको छ । यही आन्दोलनलाई लिएर शिक्षक नेतृत्वले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतसँग आफ्ना मागहरू राखेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो । सो मागलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख १२ गते, शुक्रबार दिउँसो १ बजे संसद अधिवेशन बोलाइसकिएको छ ।

सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्न संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । यति गर्दा पनि शिक्षकहरू भने ‘पास नभई जान्नौं, काम गर्दैनौं, आसन्न परीक्षामा सामेल हुँदैनौं’ भन्ने अडानमै छन् ।

सरकार माग पूरा गर्ने बाटोमा लागेको अवस्थामा पनि शिक्षकहरूले हठ देखाइरहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । विशेषगरी शिक्षाप्रति सचेत अगुवा र केही राजनीतिकर्मीहरूले असन्तुष्टि छ जनाइरहेका छन् ।

हुन पनि, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सुरु भइसकेको अवस्था छ भने निजी विद्यालयहरूले भर्ना खोलेर यही साताबाट विद्यालय सञ्चालन गर्दैछन् । यस सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र पहुँच भएका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने खतरा सुरु भइसकेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाको समय बित्दै जाँदा यसले कलिला विद्यार्थी र सरकारी बाहेकको विकल्प नभएका अभिभावकहरूमा सन्तानको शैक्षिक भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

शिक्षकहरूको यस्तो हठले शैक्षिक क्यालेन्डर विथोलिने निश्चित देखिन्छ । सरकारले तत्परता देखाएर संसद बोलाइसक्दा शिक्षकहरू शिक्षाको उज्यालो छर्नु भन्दा पनि आफ्ना तलब–भत्ताका लागि आन्दोलनरत देखिएका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाले शिक्षकले भनेझैं सबै माग पूरा गर्न सम्भव छैन– यो त विदित सत्य हो ।

यता काठमाडौंको सडकमा शिक्षकहरूको नाचगान चलिरहँदा सरकारी विद्यालयमा मात्र शिक्षा लिन सक्ने हैसियत भएका लाखौं विद्यार्थी र तिनीहरूका अभिभावकमा कस्तो मानसिक पीडा चलिरहेको होला ? हो, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

आजको दिनमा जनताले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयहरू निम्न आय भएका वर्गका लागि अघि बढ्ने आधार हुन् । यस्ता स्थानमा मागको नाममा यसरी शिक्षण प्रक्रिया ठप्प पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

देश विकासको आधार बनाउने थलो विद्यालय हो । शिक्षकहरूले अब सडकमा बस्ने होइन, विद्यालय फर्केर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ ।

अघिल्लोपटक आन्दोलनमा ‘तिमीलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री कसले बनायो?’ भन्ने नाराले चर्चा पाएको थियो । अहिले भने दुर्गेश थापाको गीतको प्यारोडी ‘सरकार हेरेको हेर्यौं’ चर्चामा छ । शिक्षकहरू यसरी सडकमै बसिरहने हो भने सरकारी विद्यालयका ती गरिब र निमुखा विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुने छन्, अनि हामी ‘हेरेको हेर्यौं’ भन्ने बाध्यतामा पुग्नेछौं ।

शिक्षकहरूको माग सरकारले विधि तथा प्रक्रियाबाट संसदमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारीमा रहेको छ । सरकारले ऐन पारित गर्दा शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्नुका साथै भविष्यमा ‘खै तिम्रो विद्यालयको नतिजा ?’ भनेर प्रश्न गर्दा छाती ठोक्न सक्ने शिक्षकहरूको उत्पादन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्छ । नतिजा नदिने शिक्षकलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश हुनुपर्छ ।

सरकारले शिक्षकसँग सम्झौता होइन, लेनदेन गरोस् । अर्थात् राष्ट्रले सक्ने अनुरूप शिक्षकका माग पूरा गर्ने र शिक्षकले पनि शैक्षिक सुधारका नतिजा देखाउने । अन्यथा ट्रेड युनियन शैलीमा बारम्बार सडकमा उत्रिने प्रवृत्ति शिक्षा प्रणालीका लागि घातक हुन्छ ।

देशभर निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ छन् । तर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ र भएका विद्यार्थी पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छैनन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग यसबारे स्पष्ट उत्तर छैन । उनीहरूले देख्ने र देखाउने भनेको सरकार मात्र हो– जुन आंशिक सत्य हो, तर उनीहरू स्वयंको भूमिका पनि समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

शिक्षक संगठनहरू औपचारिक मात्र छन्, कहिल्यै घनीभूत भएका छैनन् । यो ऐनले त्यो घनिभूतता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नभए शिक्षण पेसा ‘जागिर’ मात्रै बन्नेछ । शिक्षण पेसा अन्य कुनै पनि जागिर होइन । यससँग परिवार, समाज, र राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ । यसमा सरकार र शिक्षक दुवै गम्भीर बन्नुपर्छ ।

पछिल्लो दशकमा सरकारी विद्यालयहरू गाभ्ने क्रम तीव्र भएको छ– ग्रामीण क्षेत्र मात्र होइन, शहरी क्षेत्रमा समेत । यो चिन्ताजनक विषय हो । ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइलाई बहाना मान्न सकिएला, तर शहरी क्षेत्रमा विद्यालय गाभिनु लाजमर्दो विषय हो ।

श्रोत भएर पनि विद्यार्थी किन छैनन् ? यो प्रश्न शिक्षक आन्दोलनले उठाएको देखिँदैन । विद्यालय घट्नु कुनै सकारात्मक संकेत होइन । बरु शहरी क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको संख्या बढ्नुपर्ने हो । निजी विद्यालयसरह गुणस्तरीय शिक्षा किन दिन सकिरहेका छैनन् शहरी सरकारी विद्यालयहरू ?

ग्रामिण विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्, तर भएका पनि गुणात्मक हुन सकेका छैनन् । पहिले जस्तो विद्यार्थीको चाप पनि छैन, संरचना राम्रा छन्– तर नतिजा शून्य किन ? शिक्षक आन्दोलनले यो आत्ममूल्यांकन कहिल्यै गरेको छैन ।

यदि सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके भने, महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाइरहेका अभिभावकले ठूलो राहत पाउने थिए– जसको असर उनीहरूको जीवनशैलीमा समेत देखिन्थ्यो ।

उता राजधानीमा आन्दोलन भइरहँदा, चितवनको भरतपुर महानगर–१९ स्थित किरण अमरजंग गुरुङ माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ का २८ मध्ये २८ सै जना विद्यार्थी फेल भए । मौका परीक्षा मार्फत पास गराउने तयारीमा विद्यालय छ, तर शिक्षकहरू यहाँ माग पुरा गर भन्दै बानेश्वरमा नाचिरहेका छन् ।

यस्ता विद्यालयहरू अन्य वडामा पनि छन्, कतिपयमा ‘ग्रेस मार्क’ दिएर पास गराइएको छ । यसले देखाउँछ, सरकारसँगको मागभन्दा पनि आजको शिक्षाको मुख्य चुनौती अदक्ष शिक्षक हुन् । त्यसैले, अब सरकारले अधिकारको सम्झौता होइन, दायित्वसहितको लेनदेन गरोस् । पास हुने ऐनमा यसको स्पष्ट व्यवस्था गरोस् । शिक्षामा सुधार ल्याउने दुवै पक्षको कर्तव्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

नत्र, यस्ता आन्दोलनले सीमित शिक्षकहरूको माग त पूरा होला, तर शिक्षाले निर्धारण गरेको लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुने छैन । आशा गरौं– यो आन्दोलन नै शिक्षक र शिक्षाका नाममा हुने अन्तिम आन्दोलन हुनेछ ।