काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्णय र कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गत चैत ३ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनमा राष्ट्रसेवकको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न नयाँ प्रावधान थपिएको सम्झाउँदै कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुँडामणि पौडेलले जारी गरेको पत्रमा सबै मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव र निकायहरूलाई समयमै निर्णय गरी हानी नोक्सानी हुन नदिन अनुरोध गरिएको छ ।
मुख्य सचिवलाई अवगतार्थ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर पठाइएको पत्रमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नियमित अनुगमन र प्रतिवेदनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ऐनको दफा १७ क मा “निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुऱ्याउनेलाई सजाय” सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसले कुनै राष्ट्रसेवकले कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बदनीयतपूर्वक निर्णय नगरेर सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी पुर्याएमा सजाय हुने उल्लेख छ ।
सजायमा छ महिनासम्म कैद, हानीको बिगो बमोजिम वा बिगो नखुलेमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना, वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो निर्देशनले सरकारी कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ऐनको कार्यान्वयनले प्रशासनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने सरकारको विश्वास छ।
Leave a Reply