शिक्षकका माग पूरा गर्दा राज्यलाई २ खर्बको भार थपिने, १० अर्बभित्रको यस्तो छ मध्यमार्गी प्रस्ताव

काठमाडौं । शिक्षक आन्दोलनका सबै माग पूरा गर्दा राज्यलाई २ खर्बको आर्थिक भार थपिने आँकडा अर्थमन्त्रालयले निकालेको छ । शिक्षक महासंघका अधिकांश माग सेवा सुविधासँग जोडिएकाले राज्यलाई ठूलो भार थपिने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका आंशिक माग पूरा गर्दा पनि एकदेखि डेढ खर्ब रूपैयाँको आर्थिक भार थपिने भएपछि तेस्रो विकल्पमा शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितले तयार पारेको ७ बुँदे सहमतिको मस्यौदामा शिक्षक महासंघ सहमत भएन ।

भट्टराईले अघि सारेको सात बुँदे बमोजिम सहमति गर्दा राज्यलाई १० अर्बजति थप भार पर्ने निष्कर्षसहित सरकारले वार्ता अघि बढाएको थियो । तर, शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको र मन्त्रिपरिषदले ७ बुँदै सहमति पारित गर्नुअघि शिक्षक आन्दोलन स्थगन हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चेपुवामा परेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने- शिक्षक महासंघका सबै माग पूरा गर्ने हो भने राज्यलाई दीर्घकालसम्म २ खर्बको आर्थिक भार पर्छ । आंशिक माग पूरा गर्दा पनि एक खर्बजति लाग्ने देखियो । सामान्य सम्बोधन गरेर पठाउने हो भने सात बुँदे मस्यौदा बमोजिम विश्लेषण गर्दा बढीमा १० अर्बको आर्थिक भार थपिने देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा बिदा सञ्चिती, शिक्षकलाई निजामती अस्पतालमा उपचार गर्ने, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बाल विकासका शिक्षकलाई पनि दिने, शिक्षकको ग्रेड मिलाउने लगायतका माग पूरा गर्ने तयारीकै बीच शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आएको छ । यी माग पूरा गर्दा राज्यलाई करिब ६-७ अर्बको थप भार पर्ने विश्लेषण अर्थको छ ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै शिक्षक महासंघ ऐन लिएर जाने घोषणासहित सडक आन्दोलनमा छ । सरकारले अघि सारेको ७ बुँदेले शिक्षक महासंघका आंशिक माग पूरा हुन्छन् तर आन्दोलन रोक्ने कि सम्झौता गर्ने भन्नेमा महासंघभित्रै तीन धार देखिएका छन् । सरकारले राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम सेवाबाट अवकास हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ ।

निजामतीसरह ग्रेडसंख्या र सुविधा दिनेमा पनि सरकार सकारात्मक भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै अस्थायी, करार र राहत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने बारेमा पनि सरकार सहमत भएको छ । यो सबै गर्दा १० अर्बभित्रै बजेटले धान्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले भने अहिलेसम्म शिक्षकको माग पूरा गर्दा कति आर्थिक भार थपिन्छ भन्ने ढंगले संस्थागत र औपचारिकरूपमा बजेटको विश्लेषणबारे आफूसम्म जानकारी आइनसकेको बताए । बजेट महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।