शिक्षक आन्दोलनका अन्तर कुन्तरहरू

२०४६ सालको जनआन्दोलन ताका जनगायक जीवन शर्माको एउटा गीत खुब लोकप्रिय थियो ‘फोक्ल्याण्डको टापुबाट जंगलको बीचबाट, एउटा चिठ्ठी लेखिरहेछु लडाइँको मैदानबाट’ । २०६२/६३ को राजतन्त्र फाल्ने १९ दिने जनआन्दोलनको रेकर्ड समेत भंग गरेर अहिले शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ । शर्माको गीतकै लय टेकेर मलाई पनि भन्ने मन लागेको छ- आन्दोलनको मैदानबाट शिक्षकहरूको बीचबाट यो लेख लेखिरहेको छु ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा आम शैक्षिक हड्तालसहित नेपाली शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । शिक्षकहरूको मागको बारेमा अहिलेसम्म मनग्गे छलफल र बहस भइसकेको छ । यो तीन हप्ता लामो सडक आन्दोलन चलिरहँदा शिक्षकहरूको प्रवृत्ति, आवृत्ति, रहर, बाध्यता, आसय र अपेक्षाहरू पनि माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको ६ लेनको फराकिलो सडकमा छताछुल्ल भइसकेका छन् । बाँकी रहेको एउटामात्र प्रश्न छ- शिक्षकहरूको माग किन पूरा हुँदैनन् ?

जंगबहादुर राणाले आफ्ना सन्ततिलाई अंग्रेजी शिक्षा दिन खोलेको दरबार हाइस्कूलबाट नेपालमा औपचारिक विद्यालय शिक्षाको जन्म भएको थियो । विद्यालय शिक्षाको जन्म नै कुलीन र सम्भ्रान्त वर्गको सेवा र स्वार्थमा भएकोले आजसम्म पनि नेपाली शिक्षा सर्वहारा र भुइँमान्छेहरूको पहुँचसम्म पुग्न सकेको छैन । हुनेखाने वर्गको आवश्यकता पुर्ती गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु नेपाली शिक्षाको अहिलेसम्मको आधारभूत चरित्र हो । अहिलेको शिक्षक आन्दोलन यही चरित्रले जन्माएको एउटा विद्रोह हो ।

वर्गीय शिक्षा प्रणाली

आजभन्दा १८ महिना पहिला संसदमा विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० दर्ता भएको थियो । विधेयकमा ऐन लागू भएको १० वर्षपछि सम्पुर्ण निजी विद्यालयहरू मुनाफा रहित शैक्षिक गुठीमा लगिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । सोही दफाको विरोध गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सम्पूर्ण निजी विद्यालय बन्द गर्ने धम्कीमात्र के दिएका थिए सरकारले उनीहरूलाई तुरुन्त वार्तामा बोलाई उक्त प्रावधान हटाउने सम्झौता गरे । यतिमात्र होइन हालै प्याब्सनको महाधिवेशनमा गएर प्रधानमन्त्रीले ढुक्कले लगानी गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आव्हान समेत गरे ।

उल्लिखित दुई वटा दृष्टान्त वर्गीय शिक्षाको अनुहार हेर्ने ऐना हो । अर्थात कथित उपल्लो वर्गले उपभोग गरिरहेको शिक्षा प्रणालीमा कुनै आघात नपुगोस् भनेर राज्यसत्ता कति संवेदनशील छ भन्ने उदाहरण हो । तर, मुलुकका बीस प्रतिशत गरिबीका रेखामुनि रहेको जनताको छोराछोरी तथा किसान, मजदुर, पिछडिएका जाति र दूरदराजका जनताका बालबच्चा पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था र व्यवस्था सुधार गर्न नया शिक्षा ऐनको माग गर्न आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि राज्य सत्ता शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सकारात्मक लिन चाहँदैन ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको बारेमा कल्पनाको गरेको व्यवस्था के भनेर व्याख्या नभईकन नै स्थानीय तह र शिक्षकहरुको बीच ठूलो खाडल निर्माण भएको छ । अहिले बन्न लागेको ऐनले यो खाडल पुर्नु पर्ने माग शिक्षकहरूको छ जुन संविधान संशोधनविना सम्भव छैन ।

ऐन जारी गर्नु समस्या होइन, ऐनमा भएको व्यवस्था समस्या हो । गएको माघमा महिनामा यही संसदले चारवटा विधेयक पास गरेको उदाहरण छ । सरकारको इच्छा भएको भए विधेयक दर्ता भएको १८ महिनासम्म विद्यालय शिक्षा ऐनलाई बाँझै राख्ने थिएन । तर, शिक्षाको बिचौलियाहरूको फन्दामा परेर सरकार शिक्षा ऐन जारी गर्न विलम्ब गरिरहेको छ ।

ऐनको ड्राफ्ट नै बिचौलिया बनाउँछन भन्नेमा दुई मत नै छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हालै एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता । उनले भनेका छन्- ऐनको ड्राफ्ट कहाँ बन्छन भनेर मैले खोजेको खोजै छु, भेट्न सकेको छैन, बिचौलियाले ऐनको ड्राफ्ट बनाउँछन भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट नै हो ।

यी साराको कुराको सार भनेको नेपाली शिक्षामा रहेको वर्गीयतालाई कायम राख्नु हो जसले ऐन जारी गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । कथित उपल्लो वर्गले सञ्चालन र उपभोग गर्ने निजी विद्यालयलाई कुनै चोटपटक नलागोस भनेर सत्ता सञ्चालकदेखी सत्ता संयन्त्र ज्यादै संवेदनशील छ । हामीले आदरणीय मानेका नेताहरूको निजी विद्यालयमा कति लगानी छ र उनीहरूले कतिवटा स्कूल खोलेका छन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । आफ्नो लगानीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म उनीहरुके शिक्षा ऐन किन जारी गर्छन र !

विगतको अकर्मण्यता

अब लागौँ शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूबारे । अहिले शिक्षकहरूले आफ्नो सेवा सर्त र हक अधिकारको बारेमा जति पनि माग उठाएका छन् ती शिक्षकको कारणले सृजित समस्या होइनन् । विगतमा राज्यले गरेको अकर्मण्यताको कारण अठार किसिमका शिक्षकहरु नियुक्ति भए । उनीहरूसँग कम्तीमा एक दर्जन समस्या छन् । हिसाब गर्दा शिक्षकहरुका समस्याको चाङ सिंहदरबारको गेट भन्दा अग्लो होला ।

राज्यले शिक्षालाई जहिल्यै अतिरिक्त बोझको रूपमा लिँदै आइरहेको छ । सरकार गठन गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय तेस्रो छ्नौटको रोजाइमा पर्छ । मन्त्रीहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको न्यूनतम ज्ञानसमेत नभएको नियुक्ति गरिन्छ । राज्यको सबभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमा सबैभन्दा असंवेदनशील व्यवहार गरिँदै आएको छ । मानो पुगेपछि पोखिन्छ भने जस्तो समस्याको मानो पुगेर अहिले पोखिरहेको छ । अस्थायी, राहत, करार, अनुदान आदि शिर्षकमा नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने र सेवा अवधि जोडिनु पर्ने माग यसैको उपज हो । विद्यालय कर्मचारीहरू त खेतालासरह काम गरिरहेका छन् । बाल विकासका शिक्षकहरूले राज्यले तोकेको न्यूनतम तलब पनि पाउँदैनन् ।

विगतमा भएको के थियो त ?

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली पश्चात् नेताहरूले कोटको गोजीबाट ह्वारह्वार्ती विद्यालय निकालेर वितरण गर्न थाले । फलत: विना नक्सांकन च्याउ उम्रेसरी विद्यालय स्थापना भए । शिक्षक दरबन्दीको ठूलो अभाव भो । राज्यले विदेशीलाई गुहारे । केही विदेशी एजेन्सीले शिक्षक दरबन्दी अभावलाई पुर्ती गर्न केही वर्ष राहत कोष खडा गरिदिए । त्यस कोषमा काम गर्ने शिक्षकलाई राहत शिक्षक भनियो ।

निजी विद्यालयले नर्सरी, केजी कक्षा सञ्चालन गरेको देखासिकी गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पनि बाल कक्षा चलाउन पर्छ भनेर एउटा एजेन्सीले प्रस्ताव गर्‍यो र केही पैसा लगानी गर्‍यो । त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकलाई बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता भनियो । विद्यालय सञ्चालनमा कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएकोले राज्यले विद्यालयाको खातामा केही पैसा जम्मा गरिदियो । त्यसलाई विद्यालय कर्मचारी भनियो ।

वास्तवमा विना नीति, विना योजना र विना लक्ष्य तत्कालीक समस्या समाधानको बाटो हिँड्दा राज्य नराम्ररी पछारियो । विदेशीले दान गरेको कोषबाट शिक्षा चलाउनु राज्यको ठूलो भुल थियो । दान गर्नेहरू अस्थायी हुन्छन् तर समस्या चाहिँ स्थायी हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा समेत त्यो बेलाको नीति निर्माता तहमा रहेकाहरूले बुझ्न सकेनन् । समस्याको दिर्घाकालीन समाधनमा रतिभर ध्यान दिएनन् ।

सबभन्दा पेचिलो समस्या

नयाँ शिक्षा ऐन जारी भए पनि नभए पनि सम्स्याहरू त रही नै रहन्छ जब राज्य तमाम समस्या समाधानकालागि आर्थिक र नैतिक हिसाबले जिम्मेवार बन्दैन । अहिलेको सबभन्दा पेचिलो समस्या शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा सुम्पनु हो । शिक्षकहरू स्थानीय तह अन्तर्गत नबस्ने अडानकासाथ आन्दोलनमा होमिएका छन् जुन संविधानविपरीत छ । आखिर शिक्षकहरू संविधानको मर्मविरुद्धमा नै जाने अवस्थामा किन पुगे भन्ने विषयमा ज्यादै कम बहस भएको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरियो । तर, स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर निर्दिष्ट गर्न कुनै कानून बनेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ मार्फत विद्यालय शिक्षाले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भयो ।

फलत: ७५३ पालिकाहरूले आ-आफ्नो ढंगले स्थानीय ऐन, कानून बनाएर विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्न थाले । यतिसम्म त शिक्षकहरू विरोध गरेका थिएनन् । तर, जब राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा शिक्षकहरूमाथि कारवाही हुन थाल्यो तब शिक्षकहरू आन्दोलित भए । राजनीतिक आस्था नमिल्दा स्थानीय सरकारले गर्ने पहिलो कारवाही हो सरुवा । केन्द्रिकृत प्रणालीमा अभ्यस्त शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारले बलजफ्ती अपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीबाट हटाउने, तलब रोक्का गर्ने जस्ता अवाञ्छित ज्यादती गर्न थालेपछि शिक्षकहरू एकताबद्ध भएर विरोधमा उत्रिन बाध्य भए ।

यतिमात्र होइन, शिक्षकजस्तो बौद्धिक वर्गलाई राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमा रहेर काम गर्न बाध्य बनाइयो भन्ने चरम दु:खेसो छ । आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू वडा अध्यक्ष भएपछि आफैँमाथि शासन गरेको पटक्कै चित्त बुझेको छैन । कतिपय पालिकाले शिक्षाको तल्लो तहको कर्मचारीसमेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।

माध्यमिक तहको एक प्रधानाध्यापक सुब्बा सरहको प्रासको मातहतमा रहेर काम गर्नु पर्दा मानहानीको महसुस गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने शिक्षकहरूमाथि शासन गर्न पाइयो भनेर मख्खै छन् । नियम कानून र व्यवस्थाको ख्यालै नगरी शिक्षकहरूलाई अनावश्यक स्पष्टीकरण सोध्ने, अनुगमनका नाममा हप्कीदप्की गर्ने, सरुवा गरिदिने धम्की दिने जस्ता हर्कत गर्नुमा जनप्रतिनिधिहरू शासकीय अभ्यास मान्छन् ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको बारेमा कल्पनाको गरेको व्यवस्था के भनेर व्याख्या नभईकन नै स्थानीय तह र शिक्षकहरुको बीच ठूलो खाडल निर्माण भएको छ । अहिले बन्न लागेको ऐनले यो खाडल पुर्नु पर्ने माग शिक्षकहरूको छ जुन संबिधान संशोधनविना सम्भव छैन ।

आन्दोलन एक-भावना अनेक

ब्यानरमा शिक्षक महासंघ लेखिए पनि त्यो भित्र अनेक स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन् । नेतृत्वलाई सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सबैको भावनालाई एकीकृत गरेर आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हो । नेतृत्वले जहिले एउटा आलोचना खेपिरहनु परेको छ । त्यो भनेको हरेक आन्दोलन नेतृत्वकै कमजोरीको कारणविना उपलब्धि तुहिन्छ भन्ने हो । यसपालिको महासंघको नेतृत्व त्यो आलोचनाबाट मुक्त हुन तीन हप्ता लामो सडक आन्दोलन हाँकिरहेका छन् । सत्ता पक्षको अनेकौं लोभ लालच, डर, धम्की खेपेर आन्दोलनलाई उत्कर्षतर्फ हाँकिरहेका छन् । फलत: एउटै ब्यानरभित्र चार लाख बढी शिक्षकरकर्मचारी एकताबद्ध भएका छन ।

यो पटकको आन्दोलनमा शिक्षकहरू अरुबेला भन्दा बढी गैरराजनीतिक देखिएका छन । देशको सबैभन्दा ठूला पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन् । ती दललाई समर्थन गर्ने शिक्षकहरूको संख्या दुई तिहाई बढी होला । तर, उनीहरू सरकारविरुद्ध चरम असन्तुष्टि पोख्दै सडकमा नारा लगाइरहेका छन । कांग्रेस र एमालेले आफूनिकट शिक्षक नेताहरूलाई बोलाएर आन्दोलन रोक्न र घर फर्कन निर्देशन नदिएका पनि होइनन् । तर, शिक्षकहरू झन् बढी एकताबद्ध भएर आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । यो आन्दोलनमा कम्तीमा झोले शिक्षक भनेर लाग्ने कलंकको टीकोबाट टाढा रहने प्रयत्न देखिन्छ ।

ऐन जारी गर्नु समस्या होइन, ऐनमा भएको व्यवस्था समस्या हो । गएको माघमा महिनामा यही संसदले चारवटा विधेयक पास गरेको उदाहरण छ । सरकारको इच्छा भएको भए विधेयक दर्ता भएको १८ महिनासम्म विद्यालय शिक्षा ऐनलाई बाँझै राख्ने थिएन । तर, शिक्षाको बिचौलियाहरूको फन्दामा परेर सरकार शिक्षा ऐन जारी गर्न विलम्ब गरिरहेको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूको भावना र चाहना भने एकै किसिमको छैन । नेतृत्वको चाहना भनेको सरकारसँग नझुक्ने अटल नेतृत्वको इतिहास बनाउनु भन्ने देखिन्छ । नेपालको शिक्षक आन्दोलनको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको लेभलमा वार्ता भएको सायद यो पहिलो पटक होला । तर, पनि नेतृत्व सरकारसँग पूर्ण विश्वस्त छैन । यसको अर्थ हो नेतृत्व धोकेबाज हुन्छन् भन्ने अहिलेसम्मको भाष्य गलत साबित गर्नु ।

अठार थरिका शिक्षकहरूको छत्तिसथरिका स्वार्थ छन् । स्थायी शिक्षकलाई निजामतीसरह सेवा सुविधा र आवधिक बढुवा चाहिएको छ । राहत र अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी हुन परेको छ । बाल कक्षाका शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता) लाई न्यूनतम तहमा दरबन्दी मिलान गरी स्थायी हुन चाहिएको छ । कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरूलाई निश्चित लेभलमा दरबन्दी कायम गरी स्थायी हुन चाहिएको छ । देशलाई भने यी सम्पूर्ण चाहना र भावनालाई एकीकृत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टीसहितको नयाँ शिक्षा ऐन चाहिएको छ ।