गुणाकर भट्ट नयाँ गभर्नर बन्ने लगभग निश्चित, योग्यताको प्रश्न आधारहीन !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा डा.गुणाकर भट्ट नियुक्त हुने निश्चितप्राय देखिएको छ । राजनीतिक अनुकुलता र योग्यताको हिसाबले समेत उनको दावेदारी अन्य आकांक्षीभन्दा निकै बलियो देखिएको हो ।

सत्तारुढ दलहरुबीचको राजनीतिक खिचातानीले दुई सातादेखि गभर्नर नियुक्तीको विषय उल्झनमा परिरहेको थियो । तर, अहिले आएर एमाले र कांग्रेसबीच सहमति जुटेको स्रोतहरुले बताएका छन् । कांग्रेसको प्रस्तावमा भट्टलाई गर्भनर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

शीर्ष तहमा सहमतिपछि भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थशास्त्री डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सक्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको भनेर आलोचना बढिरहेका बेलामा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विषय विज्ञ एवं योग्य व्यक्तिको खोजी भएको थियो । यो साताको सुरुदेखि नै गभर्नरमा डा. भट्टको चर्चा भएसँगै निजी क्षेत्र र नेप्सेमा समेत सकारात्मक तरंग आएको छ । बिहीबार मात्रै नेप्से करिब २९ अंकले बढेको थियो ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भट्टसँग पटकपटक अर्थमन्त्रीको आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार भई काम गरेको अनुभव छ । बैंकभित्र लामो समय आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुख रही कार्य गरेका उनलाई राष्ट्र बैंकभित्रै पनि विज्ञ कर्मचारीको रुपमा लिने गरिन्थ्यो ।

पछिल्लो समय गुणाकरको नाम चर्चामा आएसँगै उनको योग्यताको बारेमा पनि प्रश्न उठेका थिए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनको दफा हेर्दा भने उनको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न नै आधारहीन देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नरको लागि स्पष्टसँग योग्यताहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंकको कार्यकारी निर्देशक भई कार्य गरेको व्यक्ति गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुने व्यवस्था सो दफाको खण्ड (ग) मा उल्लेख गरिएको छ । कानुनविद्हरु डेपुटी गभर्नर मात्र गभर्नर बन्न सक्ने भन्ने तर्कको कुनै कानुनी आधार नरहेको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले हाल चर्चामा रहेका डा. भट्टको योग्यता नपुगेको भनेर चर्चा गर्नुको आधार नरहेको नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले डा. भट्ट गभर्नरका लागि हरेक कोणबाट योग्य रहेको दाबी गरे ।

सोही ऐनको दफा २१ मा गभर्नर हुन अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था समेत रहेको छ । जसमा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालकमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाले कार्यकारी निर्देशक गभर्नर पदमा नियुक्त हुन नरोकेको रेग्मीको भनाइ छ ।

यसरी कानुनी व्यवस्थामा द्विविधा नहुँदा नहुँदै आफ्नो अयोग्यताको प्रश्न उठाएकोमा स्वयं भट्ट पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेपाल प्रेससँगको कुराकानीका क्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि आफू अयोग्य रहेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कानुन विभागका एक अधिकारी पनि डा. भट्टको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउनुको पछि कुनै कानुनी आधार नरहेको बताउँछन् । ‘योग्य, सक्षम, इमान्दार र विषय विज्ञलाई अयोग्य भन्नु कानुनप्रतिको निष्ठा त्यागेर स्वार्थमा प्रेरित हुनु मात्रै हो’ ती अधिकारीले भने ।

गभर्नर पद कुनै बढुवा हुने पद नभई सरकारले नियुक्त गर्ने पद हो । यसमा ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले उचित ठानेमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले यसमा पदीय ज्येष्ठताभन्दा पनि योग्य व्यक्ति छनोट गर्नु उचित हुने विज्ञहरुको तर्क छ । पछिल्लो समय नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएको ग्रे लिस्टमा परिरहेको बेलामा योग्य र स्पष्ट गर्भनर नियुक्त गर्न सरकारलाई विज्ञहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।