जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका रामबहादुर बम्जनले उच्चबाट कसरी सफाई पाए ?

काठमाडौं । जिल्ला अदालत बाट दोषी ठहर भएका ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर चिनिएका रामबहादुर बम्जनलाई उच्च अदालतले सफाई दिएको छ ।

एक महिना अघि गत चैत ६ मा उच्च अदालत जनपुरका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलाशले बम्जन बिरुद्धको अभियोगमा हदम्याद नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत सर्लाहीको फैसला उल्ट्याउदैँ बम्जनलाई सफाई दिएको हो ।

जिल्ला अदालत सर्लाहीले रामलाल बम्जनलाई १० वर्ष कैद र पीडितलाई पाँच लाख रुपैया क्षतिपूर्ति गत भराउन गत असारमा आदेश दिएकोमा उक्त आदेश विरुद्ध बम्जन उच्च अदालत जनपुरमा पुनरावेदन गरेपछि गत चैत ६ मा जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउदैँ सफाई दिएको हो ।

हदम्याद बिहिन जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी दायर भएको अभियोगका आधारमा बम्जनलाई दोषी ठहर गरी सजाय हुने जिल्ला अदालत सर्लाहीको २०८१ असार १० र २०८१ असार १७ को फैसला नमिलेको भन्दै उक्त आदेश बदर भएर अभियोगपत्र नै खारेज हुने अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले नेपाल सरकार वादी रहेको उक्त मुद्दाको पुनरवेदक जिकिर नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट दोषी ठहर भएका रामबहादुर बम्जनले सफाई पाउने ठहर गरेको हो ।

मुद्दाको घटना २०७३ साउन २० मा भएकोमा तत्कालिन अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसूरका लागि ६ महिना हदम्याद रहेको र तत्कालिन बालबालिका ऐन, २०४८ अनुसार १६ वर्ष पुगेपछि बालिग हुने व्यवस्था रही त्यसै अनुसार पीडितले २०७४ असार १९ मा १६ वर्ष पुगिसकेको देखिएको छ ।

पीडित पक्षले २०७३ माघ २३ मा दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा २०७५ असोज २ देखि लागू भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ (३) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कसूर कायम गरी २०७७ असार १८ मा अभियोगपत्र दायर भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा घटना हुदाँका बखतको प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको हदम्यादभित्र अभियोगपत्र दायर हुन सकेको देखिंदैन । हदम्यादविहिन अभियोगपत्रको विषयबस्तुमा प्रवेश गरी अभियोग दावी पुग्ने वा नपुग्ने भनी ब्याख्या र विश्लेषण हुन आवश्यक नै छैन । शुरु अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा लागू नै हुन नसक्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७४ अनुसार हदम्याद कायम गरी अभियोगको विषयबस्तुमा प्रवेश गरी इन्साफ गरेको भए पनि सो मिलेको देखिंदैन ।’

फैसलामा थप भनिएको छ, ‘कुनै विषयबस्तुमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दु (हदम्याद) नै गलत छ भने त्यसपछि गरिएका र गर्न खोजिएका सबै काम कारवाही कानून सम्मत नभई त्रुटीपूर्ण हुन्छन् । त्यस्तो गलत र त्रुटीपूर्ण प्रवेश विन्दु (हदम्याद) आधारमा न्याय सम्पादन गर्न थालियो र यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थालियो भने त्यसले न्यायिक अराजकता सृजना गर्छ । यसो हुँदा कानूनी राज्य र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तमा अतिक्रमण हुन पुग्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतको फैसला गलत कानून र मान्यतामा आधारित देखिएकोले उक्त फैसलाको औचित्यमा बिचार हुनुपर्ने अवस्था रहेन । त्यस आधारमा उक्त फैसला बदर हुने र हदम्याद विहिन अभियोगपत्र नै खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखियो ।’