नेपाल प्रेस खोज प्रभाव- वर्ल्डलिंकसहित आईएसपीसँग प्राधिकरणले माग्यो ७ वर्षको विवरण

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट गैरकानूनी शुल्क असूल गरेर राज्य तथा जनता दुवैलाई ठगी गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकसहित ५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग ७ वर्षको मासिक विवरण माग गरेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको खुलेको हो ।

प्राधिकरणले अख्तियारले माग गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग इन्टरनेट सेवाको विक्री वितरण सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५ साउनदेखि २०८१ असारसम्मको मासिक विवरण मागेको हो ।

नेपाल प्रेसले २०८० चैत २२ गते विस्तृत विवरणसहित कसरी वर्ल्डलिंकसहित सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत २३ अर्ब बढी असूल गरेका छन् भन्ने खोजमूलक रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

उनीहरूले नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC),रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाएको रिपार्ट नेपाल प्रेसले निरन्तर फलोअप गरेको थियो ।

नेपाल प्रेसको समाचार र तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयले रोयल्टी तथा कोषको रकम बुझाउन दिएको निर्देशनविरुद्ध वर्ल्डलिंक अदालत गए पनि सर्वोच्च अदालतले तिर्नै पर्ने निर्णय गरेपछि सबै सेवा प्रदायकले करीव साढे ४ अर्ब बुझाएका छन् ।

तर सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ले तोकिदिएको सीमाभन्दा दोब्बर शुल्क असूल गरेको पाइएको छ । मर्मत सम्भार शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, मर्मत शुल्कलगायत शीर्षकमा ग्राहकबाट दोब्बर रकमसम्म असूल गरेको तथा राज्यलाई राजश्व नुझाएको सन्दर्भमा अख्तियारले चासो दिएको हो ।

प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलगायत सेवा प्रदायकलाई ७ वर्षको इन्टरनेट सेवा शुल्क (करबाहेक), मर्मत सम्भार शुल्क (करबाहेक) र अहिलेसम्म बजारबाट असूल गरेको कुल रकमको विवरण माग गरेको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकको ग्राहक संख्या, स्वीकृत इन्टरनेट सेवा शुल्क र उनीहरूले गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्कको भुक्तानी विवरण समेत मागेको छ । अख्तियारले प्राधिकरणसँग यी विवरण मागेपछि प्राधिकरणले सोही बमोजिम सेवा प्रदायकलाई ताकेता गरेको हो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट सेवा शुल्क (महसुल) को दर स्वीकृत गराएरमात्र उपभोक्तासँग शुल्क असुल्न पाउने र त्यस्तो महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मात्र मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान र सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत मासिकरूपमा जति महसुल असूल गर्दछन् सोही बराबरको रकम मर्मत सम्भार शुल्कको नाममा गैरकानूनीरूपमा असूल गरिरहेको समाचार प्रमाणसहित नेपाल प्रेसले सम्प्रेषण गरेको थियो ।

ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको बिलबिजक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कानूनविपरीत उपभोक्ताबाट शतप्रतिशत मर्मत शुल्कलगायत शीर्षकमा रकम असूल गरेको पाइएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी एकातर्फ उपभोक्ताहरूसँग दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ ले तोकिदिएको सीमाभन्दा दोब्बर शुल्क असूल गरेर ठगी भइरहेको र अर्कोतर्फ मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC),रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नलाग्ने भनी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत छली गरिरहेको समाचार नेपाल प्रेसले निरन्तर फलोअप गरेको थियो ।

उदाहरणका लागि यदि कुनै सेवा प्रदायकले रु. ६०० को इन्टरनेट महसुलको स्वीकृत पाएको अवस्थामा उक्त महसुलको अधिकतम ५०% अर्थात रु. ३०० सम्म मर्मत सम्भार शुल्कसहित कुल रु. ९०० को कर बिजक जारी गरी शुल्क लिन पाउँछन् ।

तर, वर्ल्डलिंक लगायतका सेवा प्रदायकहरूले कानूनले तोकेको दायराभन्दा बाहिर गई इन्टरनेट महसुलको १०० प्रतिशत अर्थात मर्मत सम्भार शुल्क लगाई रु. १२००÷– को कर बिजक जारी गरी उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ठगी गरी रकम असुल्दै आएका छन् । वर्ल्डलिंकले टिभीको थप ६ सय शुल्क बन्डलिङ गरेर लिइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ ती सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) नलाग्ने भन्दै कानूनले तोकेको सीमाभन्दा ५० प्रतित बढी मर्मत सम्भार शुल्क देखाई त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) वर्षौंदेखि नेपाल सरकारलाई नबुझाई प्रत्यक्षरुपमा राजस्व छलीसमेत गरिरहेका छन् ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये करिब ३२ प्रतिशत बजार हिस्सा वर्ल्डलिंकको छ । अन्य सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा ११ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ४ वर्षमा मात्रै मर्मत सम्भार शुल्कको अधिकतम सीमाभन्दा बढी कुल ५ अर्ब ७४ करोड उपभोक्ताबाट असूल गरेको तत्कालीन अध्ययनबाट देखिएको थियो । यो रकम थप दुई आर्थिक वर्षमा बढेर ७ अर्ब हाराहरीमा पुगेको छ ।

त्यसबापत नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापतको जरिवानासमेत कुल १ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ राजश्व हानी नोक्सानी गरेको विवरण नेपाल प्रेसले प्रमाणसहित सम्प्रेषण गरेको थियो । अख्तियारले यसबारेमा छानबिन थालेपछि प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकबाट सबै विवरण मागेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- 

चोरलाई चौतारो-साधुलाई सूली ! वर्ल्डलिंकलाई छुट, अरुबाट असूली !