बाबुराम, माधव र लीलामणि पौडेलविरुद्धको रिटमाथि पूर्ण इजलसामा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र रविन शर्माले दायर गरेको रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासमा पेशी चढेको हो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले गत वर्ष कर्मचारी र जग्गा किन्नेहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

न्यौपानेले यसअघि अख्तियारलाई विपक्षी बनाएर बाबुराम, माधव नेपाल र लीलामणिलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि ५ वर्ष पुग्दा पनि फैसला भएको छैन । गत वर्ष सोही मुद्दामा फेरि सीआईबी अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि माधव नेपाल र डा. बाबुरामलाई सीआईबीले घरमै गएर बयान लिए पनि मुद्दा चलाइएको थिएन । त्यसकाविरुद्ध परेको रिटको दोस्रो पेशी आज चढेको हो ।

१८ पटक फेशी, फैसला रोक्न प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग

न्यौपानेले २०७६ सालमा दर्ता गरेको रिट विगत ५ वर्षमा १३ पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएर पनि यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो ।

तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एशोसियसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे भने उनीमाथि महाअभियोग समेत लगाइएको थियो ।

चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि २०७९ कात्तिक १५ को मिति तोकिएको थियो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएपछि चोलेन्द्रविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश र वकिल उतारेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- ललिता निवासमा चार प्रधानमन्त्रीका ठूला निर्णय- कसको पालमा के भयो ? (माइन्युटसहित)

राणामाथि महाअभियोग लगाउँदा यो विषय समेत उठाइएको थियो भने प्रचण्ड र माधवलगायतका नेताले माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्ने षडयन्त्र गरेपछि राणालाई महाअभियोग लगाउनुपरेको स्वीकार गरेका थिए ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एसलगायतका नेता थिए ।

सीआईबीले दुवै नेताको घरमै गएर कागजी बयान भने लिएको थियो । तर, दुवैमाथि मुद्दा भने चलेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेर निकालेर तत्कालीन मन्त्रीहरू विजय गच्छदार,चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् –