रुपन्देहीमा सीमा जोडिएका दुई पालिकाको व्यवसायीलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण

रुपन्देही । रुपन्देहीमा सीमा जोडिएका दुई नगरपालिकाको व्यवसायीलाई हेर्ने फरक फरक योजना बनेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका सबै व्यवसायीहरूबाट निजी पसलको समेत बोर्डबाट रकम उठाइरहेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा गएको समयमा सीमा जोडिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने मुख्य मार्गमा रहेका सबै पसलहरूमा रहेका व्यवसायीलाई निःशुल्क डिजिटल बोर्ड राख्न लगाएर नगरको सौन्दर्यता बढाउने तयारीमा जुटेको हो ।

बुटवलमा धमाधम आफ्नै पसलको बोर्डसमेत कर नतिरेको भन्दै जबरजस्ती उप्काइरहँदा व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् तर तिलोत्तमा निःशुल्क डिजिटल बोर्ड पालिकाले जोड्ने तयारी गरेपछि अहिले यहाँका व्यवसायीहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।

बुटवलले नगरभित्र व्यवसायीहरूले आफ्नै पसलमा राखेको साइन बोर्डको समेत कर तिर्नुपर्ने नियम बनाएपछि सबै व्यावसायिक संस्थाहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई घरबहाल र व्यवसायलगायतका कर तिरिरहेकोमा साइन बोर्ड तथा विज्ञापन कर थपिएकोमा विरोध मात्रै गरेका छैनन् यसको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले हरेक पसलमा गएर जबरजस्ती बोर्ड उप्काएर लगेपछि अहिले आक्रोशित भएर बसेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेका र राखिने विज्ञापन प्रयोजनका सामग्रीहरूबाट विज्ञापन कर असुली गर्न गणेश एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनसँग महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ठेक्का लिएको कम्पनीले पसल, घर तथा सडकमा राखिएको बोर्डमा प्रतिवर्ग फिट वार्षिक डिजिटल बोर्डको २००, होर्डिङ बोर्ड, नियोन साइन, ग्लो साइन बोर्ड तथा अन्य ठूला विद्युतीय बोर्डहरूको १५०, डीपीएस बोर्डको ७५, भित्ते लेखनको ५० तथा सटर पेटिङको २० रुपैयाँका दरले रेट कायम गर्दै ३ दिनभित्र बुझाउन विल काटेर पत्राचार गरेको छ ।

पसलधनीहरुले पहिलेदेखि कुनै मापदण्ड कायम नगरिएको अवस्थामा राखिएका साइन बोर्डमा कर लगाउने गरी बुटवल उपमहानगरले कुनै पूर्वजानकारी ठेक्का दिएपछि व्यवसायीहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरूले आफ्नो पसलमा कम्पनीले बिनामापदण्ड उत्पादनको प्रचारका लागि बनाएका बोर्ड र पेन्टिङको कर कसरी तिर्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । व्यवसायीहरूले कर उठाउन ठेकेदार कम्पनीबाट पठाइएका कर्मचारीहरूले अशिष्ट शब्द बोल्दै ‘दादागिरी’ देखाएको गुनासो गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूका चार वटा मुख्य संगठन बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ र उद्योग व्यापार संगठनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो पसलको बोर्डको कुनै रकम नतिर्ने र उप्काउन आए प्रतिवाद गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।

यहाँ रहेका निजी क्षेत्रसँग कुनै राय सुझाव नलिई उपमहानगरपालिकाले एक निजी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर आर्थिक ऐनमा दररेट तोकेर असुल गर्न अधिकार दिएपछि यो विवाद बाहिर आएको हो । उपमहानगरपालिकाले निजी व्यावसायिक कम्पनीसँग बजारमा राखिएका साइन बोर्डबाट कर उठाउन भनी गरेको उक्त ठेक्का सम्झौताप्रति व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का लागि सम्झौताअनुसार कन्ट्रक्सनले व्यावसायिक सटर भाडामा लिएर गरिएका पसलको साइन बोर्डको कर असुली गर्न ताकेता गर्दै पत्राचार तथा पछि कर्मचारी नै लगाएर पसल पसलमा गएर बोर्डहरू जबरजस्ती निकाल्न थालेपछि व्यवसायीहरूले अन्य कर समेत नतिर्ने अडान लिएका छन् ।

उपमहानगरले पालिका क्षेत्रभित्र एपेक्स नेपालसँग विज्ञापन सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्र र हाइमास्ट लाइटका पोलहरू बाहेकका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेका र राखिने विज्ञापन प्रयोजनका होडिङ बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, भित्ते लेखन, सटर पेन्टिङलगायतको विज्ञापन कर असुली गर्न ठेक्का भई द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौताअनुसार भन्दै ठेकेदार कम्पनीले कर उठाउन थालेको छ । उसले कर उठाउने क्रममा पसल परिचयका लागि राखिएका ३० वर्गफिट भन्दा बढी साइजमा राखिएका बोर्डहरूको कर तिर्न भनेको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उपमहानगरपालिकाले गरेको यो कर सम्झौताको समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै यो व्यवसायीमाथिको ज्यादती भएको बताएका छन् ।

अर्यालले यस विषयमा सबै व्यावसायिक संस्थाले सामूहिक प्रतिवाद गरेपछि ज्यादति केही कमी भएको तर उपमहानगरले नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरेको बताए । उपमहानगरपालिकासँग गम्भीर रूपमा छलफल गरिए पनि कुनै वास्ता नगरिएको भन्दै यस्ता गलत निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका छन् ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाले विज्ञापन करका नाममा पसलको साइनबोर्डको कर उठाउने प्रवृत्ति व्यवसाय धराशायी बनाउने मनसायबाट आएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएको बताए ।

रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले यसबाट पसलधनीहरु आतङ्कित बनेको बताए । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेको वेलामा नयाँ ढंगको कर कुनै पनि हालतमा तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग व्यापार संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेले बुटवल उपमहानगरपालिकाको उक्त सम्झौताले बुटवलबाट व्यवसायीहरूलाई पलायन बनाउन मद्दत गर्ने तर्क गर्दै त्यसबारेमा तत्काल नगरपालिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । नगरको राजश्व परामर्श समितिमा रहेका ती संगठनका प्रतिनिधिले उपमहानगरले यो गलत निर्णय नसच्चाए बैठकमा समेत नजाने जनाएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले गणेश एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनसँग २ वर्षका लागि बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क तथा हस्पिटल लाइनदेखि तिनाउ पुलसम्म जडान भएका विद्युत पोलहरूबाहेक नगरभित्र राखिने साइन बोर्डहरू विज्ञापन कर उठाउने गरी ६५ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको छ । तर चैत मसान्तसम्म उसले निकै धेरै रकम असुल गरिसकेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले ठेक्का प्रक्रियागत अगाडि बढाएको जनाए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पसलको परिचय खुल्ने गरी राखिएको साइनबोर्डको निश्चित मापदण्ड कायम गरिएको र त्यो सबै व्यवसायी संघसंस्थाहरुको सहभागितामा राजस्व परामर्श समितिबाट पास गरेको हुँदा आपत्ति नहुनुपर्ने प्रवक्ता रानाको भनाइ छ ।

तर व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई परामर्श समितिको बैठकमा बोलाएर उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराई पछि निर्णय गरेर आफ्नो नाम बेचिएको जनाएका छन् ।

उता तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै नगरका मुख्य मार्गहरूका सबै पसलमा निःशुल्क रूपमा डिजिटल बोर्ड राख्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । नगर प्रमुख रामकृष्ण खाणले आफूले यस्तो सोच बनाएर अघि बढेको र अब छिटै राजश्व परामर्श समिति बैठकमा राखेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने निर्णय लिने बताए ।

‘साइनबोर्ड, होर्डिङ बोर्ड केही आम्दानीका स्रोत बनेका त छन् तर केही पालिकामा यसको विषयले निजी क्षेत्रसँग विवाद बढाएको पाएको छु, हामीकहाँ मुख्य क्षेत्रमा डिजिटल साइनबोर्ड राखेर सबै उज्यालो बनाउने मेरो सोच हो, यसमा पालिकाले साथ दिनेछ नै तर मेरो चाहना राजश्व परामर्श समितिले टुंगो लगाउनुपर्नेछ, कम्तीमा यसले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साह बढाउने छ’, उनले भने ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अर्यालले तिलोत्तमाले सुरु गरेको यो अभियान नगरलाई उज्यालो बनाउने अभियानको साथै व्यवसायीमैत्री भएको तर यही विषय बुटवललाई सुझाव दिए पनि नसुनेको बताए ।